काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरी प्रिमियम महसुल नतिरेका थप १८ उद्योगको विद्युत् काटेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार राति ती उद्योगको बिजुली काटेको हो । यससँगै प्राधिकरणले बिजुली काटेका उद्योगको संख्या २४ पुगेको छ । यसअघि गत मंगलबार ६ उद्योगको बिजुली काटेको थियो ।

हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, कसमस सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलबारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सिन्थेटिक, एभरेस्ट रोलिङ, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, बुटवल सिमेन्ट, सोना मिनरलस एन्ड आयल्स र निगाले सिमेन्टको बिजुली काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् लाइन काटेको थियो ।

प्राधिकरणले १२ असोजमा प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरिएको भन्दै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता भुक्तान गर्न सूचना जारी गरेको थियो । बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगीका लागि २८ महिनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिइने उक्त सूचनामा उल्लेख छ । १३ असोजमा प्राधिकरणले अघिल्लो सूचना सच्याउँदै २ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउन पुनः सूचना जारी गरेको थियो ।

प्राधिकरणको सूचनाअनुसार गत आइतबार उद्योगीहरूले सम्पूर्ण बक्यौता एकै पटक बुझाउने वा किस्ता सुविधा लिएर २८ किस्तामा बुझाइसक्ने सुविधा लिन सक्थे । त्यसको भोलिपल्ट सोमबार लक्ष्मीपूजा भएकाले प्राधिकरणले बिजुली काट्ने प्रक्रिया अघि नबढाएको समेत प्राधिकरणले बताएको छ । तर मंगलबार एकै पटक ६ वटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो ।

१३ उद्योगले मात्र किस्ता सुविधा लिएर बक्यौता तिरिसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालको भनाइ छ । त्यसकारण ती उद्योगका विद्युत् लाइन नकाटिएको ढकालले बताए । अन्तरिम आदेश लिएका ६ उद्योग, २ सरकारी उद्योग र किस्ता सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेकाबाहेक सबै उद्योगमा लाइन काटिएको उनको भनाइ छ । 

प्राधिकरणका अनुसार हामा आइरन, हुलास स्टिल र अशोक स्टिलले पनि पहिलो किस्ता तिरेका छन् । हुलासले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुलको १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ मासिक किस्तामा बुझाउने स्वीकृति पाएको छ । १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको सिमराकै अर्को अशोक स्टिलले पनि पहिलो किस्ता बुझाएको छ । अशोकले २८ किस्ताको सुविधा लिई ६३ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो । हामाले ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये पहिलो किस्ताबापत २० लाख ९० हजार रुपैयाँ तिरेको हो । त्यस्तै सर्वोत्तम सिमेन्ट र शुभश्री अग्नि सिमेन्टले पनि शुक्रबार पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । विनायक स्पात, शुभलक्ष्मी पोलिमर, जीबी टेक्सटाइल १ र जीबी टेक्सटाइल २ ले पनि किस्ताको सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेका छन् । यी उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काटेको छैन ।

उद्योगीहरूले अघिल्लो शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयमा समेत पत्र दर्ता गराएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबारे जानकारी गराएका थिए । प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समितिमा दिएको निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुनरावलोकनको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गर्ने प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमाथि उद्योगीहरूले प्रश्न उठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘प्राधिकरणले विद्युत् नै नदिएको भए तापनि बिनाप्रमाण हामीसँग विशेष दरमा महसुल माग गरेको विरोधमा रीतपूर्वक पुनरावलोकनका लागि निवेदन गरेका थियौं,’ उद्योगीहरूको पत्रमा उल्लेख छ, ‘उक्त निवेदन विचाराधीन रहँदै पुनरावलोकनको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट गरेर २ कात्तिकभित्र बक्यौता नतिरेको खण्डमा विद्युत् लाइन नै काट्ने पत्र पठाएपछि सम्माननीयज्यूसमक्ष यो निवेदन गर्न बाध्य भएका छौं ।’

किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेका/नथालेका गरी ४६ वटा उद्योगले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका श्यामकिशोर यादवको भनाइ छ । २१ वैशाख २०८२ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले एक महिनाभित्र पुनरावेदनमा आउन उद्योगीलाई सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । थप एक महिना सूचना थपिए पनि प्राधिकरणले कुनै निर्णय नदिएको एक उद्योगीको आरोप छ ।

पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले त्यति बेलाको मापदण्डअनुसार ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गरिएको दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरेर महसुल उठाउनुपर्ने सुझाएको थियो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । नियमअनुसार ६० दिन कटिसकेकाले २५ प्रतिशत थप दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । यस हिसाबले बक्यौता ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्छ ।

उद्योगीहरूले विगतदेखि नै प्राधिकरणसँग टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक माग्दै आएका छन् । ‘उद्योगले बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भएमा उक्त रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन फिडरबाट विद्युत् प्रवाह गरेबापत विशेष शुल्क लगाउने निर्णय महसुल निर्धारण आयोगबाट नभएको निर्णय व्यहोरा परिवर्तन गरी झूटो बक्यौता कायम गरेर त्यसलाई ट्रंक–डेडिकेटेडको बक्यौता भनी असुलउपर गर्ने दुष्प्रयासको सिकार यी उद्योगले कानुनको संरक्षण खोजिरहेका मात्र हुन् ।’

लाल आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको रकम उठाउनु नपर्ने जनाएको थियो । तेस्रो अवधि अर्थात् २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ ।

पछिल्लो पटक प्राधिकरणले ८ कात्तिक २०८१ मा एकै पटक ४० उद्योगको बिजुली काटेको थियो । २५ कात्तिक २०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरसमेतका आधारमा गणना गरेर १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै २७ कात्तिकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १२ मंसिरभित्र बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

त्यस बेला ११ मंसिरमै विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगमा बिजुली नकाट्न भन्दै प्राधिकरणलाई चारबुँदे निर्देशन दिएको थियो । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनका बक्यौता विवादकै कारण प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काबीच मतभेद बढ्दै गएको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री खड्काले पटक–पटक स्पष्टीकरणसमेत सोधेका घिसिङलाई ११ चैत २०८१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले हटाएको थियो । उनै घिसिङ अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री छन् ।