काठमाडौँ — देशका धेरैजसो पालिकामा कित्ताकाट ठप्प हुँदा र २४ भदौमा प्रदर्शनका क्रममा देशभरका दुई दर्जनभन्दा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा क्षति हुँदा घरजग्गा कारोबार घटेको छ । कारोबार घटेसँगै घरजग्गा खरिद–बिक्रीबाट आम्दानी हुने सरकारको राजस्व पनि कम भएको छ ।

गएको असोजमा २ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाइएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षयता साउनको तुलनामा भदौ र असोजमा घरजग्गा कारोबार निरन्तर घट्दो छ । भदौमा ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्दा साउनमा ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । यही बीचमा चाडबाड परेकाले पनि राजस्व संकलन सामान्य रहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बताएको छ । गत असोजमा २१ करोड ३० लाख ७५ हजार सेवा कर र १ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ रजिस्ट्रेसन शुल्क संकलन भएको छ । पुँजीगत लाभकर १ अर्ब ६ करोड १९ लाख ३५ हजार ५ सय ३७ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

विभागका अनुसार मालपोत कार्यालय चाबहिल काठमाडौंले २७ करोड ४२ लाख ९६ हजार २ सय १० रुपैयाँ, आगलागी र तोडफोडमा परेको कलंकी मालपोत कार्यालयले ४१ लाख ५० हजार ३ सय ७१ रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ ।

यसैगरी मालपोत कार्यालय, बुटवलले ५ करोड ३ लाख ५६ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ, मालपोत कार्यालय दमक झापाले २ करोड ८६ लाख ४१ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ, मालपोत कार्यालय मनमैजु काठमाडौंले ४ करोड ७७ लाख २३ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको विभागको भनाइ छ ।

गत असोजमा २३ हजार ३ सय ५३ वटा लिखत पारित भएका छन् । २ हजार ४ सय ४२ वटा नामसारी, रोक्का २३ हजार ९ सय १४, फुकुवा १७ हजार ९ सय ३० भएको छ । विभागका अनुसार असोजमा घरजग्गासँग जोडिएका कारोबार ७९ हजार ७ सय ३९ वटा भएका छन् ।

गत भदौको तुलनामा असोजमा घरजग्गा कारोबारमा भारी गिरावट आएको छ । गत साउनमा १ लाख ४ हजार २ सय १८ वटा कुल घरजग्गा कारोबार हुँदा भदौमा १ लाख २ हजार ९ सय ७१ मा सीमित बनेको थियो । तर असोजमा ७९ हजार ७ सय ३६ वटा मात्रै घरजग्गा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ । यस अवधिमा कित्ताकाटमा समेत कमी आएको छ ।

गत साउनमा ४२ हजार ५ सय ६३ पटक कित्ताकाट हुँदा भदौमा ३७ हजार ५ सय ५३ पटक कित्ताकाट भएको थियो । गत असोजमा ३५ लाख ३ सय ४९ पटक कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांक छ । यो आर्थिक वर्ष २०८० कात्तिकयता सबैभन्दा कम घरजग्गा कारोबार र राजस्व कम उठेको हो । २०८० कात्तिकमा ७७ हजार १ सय ८५ वटा घरजग्गा कारोबार हुँदा २ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।

कित्ताकाट बन्द र दुई दर्जनभन्दा बढी मालपोत कार्यालयमा क्षति भएकाले कारोबार बढ्न नसकेको नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले बताए । ‘अहिले घरजग्गा कारोबारको सिजन हो, दसैं–तिहारमा विदेशबाट मान्छे आउँथे, घरजग्गा किन्थे तर प्रायः पालिकामा कित्ताकाट ठप्प छ । कतै मालपोत कार्यालय नै ध्वस्त छन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण घरजग्गा कारोबार बढेन, घटिरह्यो ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार २ सय ५३ पालिकामा कित्तागत रूपमै वर्गीकरण भइसकेको छ । तर ५ सय पालिका वर्गीकरणका विभिन्न चरणमा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ  । त्यसकारण ५ सय पालिकामा मात्रै कित्ताकाट रोकिएको सरकारी बुझाइ छ । कित्ताकाट खुलाउन भूउपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो पटक) संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएको भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले जनाए । ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो पटक) संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘निर्णय भइसकेको छैन ।’

पालिकाले समयमै वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट खुलाउनकै लागि सरकारले दुई पटक भूउपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यति बेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २०८१ भदौ २७ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो । २०८२ असारसम्म २ सय ५३ पालिकाले मात्रै पूर्ण वर्गीकरण गर्दा ५ सय पालिकामा कित्ताकाट ठप्प भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्ग मिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो । कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।

सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । पहिलो संशोधनबाट एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले २०८१ भदौमा दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो ।

जग्गा वर्गीकरणकै लागि दुई पटक नियमावली संशोधन गरेर समय थप्दासमेत ५ सय पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् । दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गर्दा नै कानुन मन्त्रालयले अब संशोधन नगर्न भूमि मन्त्रालयलाई भनिसकेको थियो । तर भूमि मन्त्रालयले फेरि नियमावली संशोधनका लागि छलफल चलाइरहेकाले अब कानुन मन्त्रालयले सहमति दिन्छ कि दिँदैन भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । तर भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले नियमावली संशोधनका लागि छलफल मात्रै सुरु भएको दाबी गरे ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ आएको ३ वर्षपछि सरकारले २०७९ जेठ २३ मा नियमावली जारी गर्दै सरकारले जग्गाको वर्गीकरण सुरु गरेको थियो । भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

एक पटकमा ३ करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न अनुमति

यसैबीच गत असोज २७ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनुमति लिनुपर्ने जनाएको छ । अब एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने भएको हो । देशभरका महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र कम्पनीमार्फत एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले महानगर र उपमहानगरभित्र जतिसुकै क्षेत्रफलको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुन्छ भने अनुमति लिनुपर्नेछ । सरकारले मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ र ‘ख’ प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशन गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।

दफा २६ को ‘ख’ मा इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा १ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएबमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो अधिकारीका रूपमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई तोकिएको छ ।