काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम बुझाउन पछिल्लो पटक दिएको समय आइतबार राति १२ बजे सकिएको छ। यसअघि समय सकिएलगत्तै सबैभन्दा बढी बक्यौता रहेका उद्योगको बिजुली काट्ने गरिँदै आएको थियो।

तर यसपटक सोमबार लक्ष्मीपूजा भएकाले प्राधिकरणले बिजुली काटेन। ‘लक्ष्मीपूजा गर्न दिने भन्दै सोमबार बिजुली नकाट्ने निर्णय गरिएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए।

लक्ष्मीपूजा सकिएसँगै मंगलबार बिहानै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् लाइन काटिएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवमको ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ। यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेबापतको थप महसुल हो।

बक्यौता नतिर्दा लाइन काटिएका उद्योगहरु

प्राधिकरणले १२ असोजमा प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरिएको भन्दै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता भुक्तान गर्न सूचना जारी गरेको थियो। बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगीका लागि २८ महिनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिइने उक्त सूचनामा उल्लेख छ। १३ असोजमा प्राधिकरणले अघिल्लो सूचना सच्याउँदै २ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउन पुनः सूचना जारी गरेको थियो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले तिहारको सार्वजनिक बिदामा पनि उद्योगको बक्यौता रकम तिर्न सक्ने गरी काउन्टरको व्यवस्था गरिएको बताए। उनले किस्ताको सुविधा लिएर पहिलो किस्ता तिरेमा जुनसुकै समयमा काटिएको लाइन पुनः जडान गरिने बताए।

प्राधिकरणका अनुसार सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रीजले पहिले नै किस्ताबन्दीको सुविधा लिई बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेका थिए। तर २८ किस्ताको सुविधा लिएर केही रकम तिरेपछि २०८२ वैशाखदेखि किस्ता तिर्न छाडेका थिए।

सम्राट सिमेन्टले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको थप महसुलको ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता १३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मासिक किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो। उद्योगले चार किस्ता बुझाएपछि गत वैशाखदेखि बुझाउन छाडेको थियो। उद्योगले एकै पटक तीन किस्ताको ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि जेठसम्मको किस्ता चुक्ता भएको छ।

स्वीकृत किस्ता सुविधाअनुसार गत असारदेखि असोजसम्म ११ किस्ता बुझाउनुपर्नेमा सात किस्ता मात्र बुझाएको हो। बाँकी ४ किस्ताको ५३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बुझाउन पुनः पत्राचार गरिएको र उद्योगले उक्त रकम तिरेर बाँकी किस्ता नियमित रूपमा तिर्ने बताएको छ ।

रोल्पा सिमेन्टको ९९ लाख १२ हजार रुपैयाँ बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ मासिक किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो। ६ किस्ता तिरेपछि उद्योगले तिर्न छाडेको थियो। उद्योगले पाँच किस्ताको १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ एकैपटक तिरेर नियमित किस्ता तिर्ने अवस्थामा पुगेको छ। अब उद्योगको १७ किस्ता तिर्न बाँकी छ।

त्यस्तै नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रीजले १२ किस्ताको १ लाख २३ हजार रुपैयाँ तिरेर बक्यौता रकम चुक्ता गरेको छ। लक्ष्मी स्टिलले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापतको बक्यौता महसुल तिर्न सुरु गरेको छ। २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये लक्ष्मी स्टिलले किस्ताबापत ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बुझाएको हो। गत वैशाखयता लक्ष्मी स्टिलले पनि किस्ता तिर्न छाडेको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार हामा आइरन, हुलास स्टिल र अशोक स्टिलले पनि पहिलो किस्ता तिरेका छन्। हुलासले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुलको १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ मासिक किस्तामा बुझाउने स्वीकृति पाएको छ।

त्यसैगरी, १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको सिमराकै अर्को अशोक स्टिलले पनि पहिलो किस्ता बुझाएको छ। अशोकले २८ किस्ताको सुविधा लिई ६३ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो। हामाले ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये पहिलो किस्ताबापत २० लाख ९० हजार रुपैयाँ तिरेको हो।

त्यस्तै सर्वोत्तम सिमेन्ट र शुभश्री अग्नि सिमेन्टले पनि शुक्रबार पहिलो किस्ता बुझाएका छन्। विनायक स्पात, शुभलक्ष्मी पोलिम, जीबी टेक्सटाइल १ र जीबी टेक्सटाइल २ ले पनि किस्ताको सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेका छन्। तर ठूलो रकम बक्यौता रहेका केही उद्योगले अझै तिर्न सुरु गरेका छैनन्।

सोमबार मध्यान्हसम्म १३ वटा उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले बताए। ‘सोमबारसम्म १३ वटा उद्योगले बक्यौता तिर्न थालेका छन्, केही उद्योगको चुक्ता भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बक्यौता तिर्न नआएका उद्योगमा प्राधिकरणको ऐन, नियमावली र विनियमावलीअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ।’

उद्योगीहरूले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयमा दर्ता गरेको पत्रमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन गरेका छन्। उक्त निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुनरावलोकनको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गर्ने प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमाथि उद्योगीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। लाल आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रमाणका आधारमा कायम हुने बक्यौता रकम तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन्।

‘प्राधिकरणले विद्युत् नै नदिएको भए तापनि बिना प्रमाण हामीसँग विशेष दरमा महसुल माग गरेको विरोधमा रीतपूर्वक पुनरावलोकनका लागि निवेदन गरेका थियौँ,’ उद्योगीहरूको पत्रमा उल्लेख छ, ‘उक्त निवेदन विचाराधीन रहँदै पुनरावलोकनको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट गरेर २ कात्तिकभित्र बक्यौता नतिरेको खण्डमा विद्युत् लाइन नै काट्ने पत्र पठाएपछि सम्माननीय ज्यू समक्ष यो निवेदन गर्न बाध्य भएका छौँ।’

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका श्याम किशोर यादवका अनुसार किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेका/नथालेका गरी ४६ वटा उद्योगले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका छन्। २१ वैशाख २०८२ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले एक महिनाभित्र पुनरावेदनमा आउन उद्योगीलाई सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। थप एक महिना सूचना थपिए पनि प्राधिकरणले कुनै निर्णय नदिएको एक उद्योगीको आरोप छ।

बक्यौता नतिरेका कारण लाइन काटिने सूचीमा रहेका उद्योग र तीनका बक्यौता रकम

पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले त्यतिबेलाको मापदण्डअनुसार ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गरिएको दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरेर महसुल उठाउनुपर्ने सुझाएको थियो। २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको दाबी छ। नियमअनुसार ६० दिन कटिसकेकाले २५ प्रतिशत थप दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। यस हिसाबले बक्यौता ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्छ।

उद्योगीहरूले विगतदेखि नै प्राधिकरणसँग टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक माग्दै आएका छन्। ‘उद्योगले बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भएमा उक्त रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन फिडरबाट विद्युत् प्रवाह गरेबापत विशेष शुल्क लगाउने निर्णय महसुल निर्धारण आयोगबाट नभएको निर्णय ब्यहोरा परिवर्तन गरी झूटो बक्यौता कायम गरेर त्यसलाई ट्रंक–डेडिकेटेडको बक्यौता भनी असुलउपर गर्ने दुष्प्रयासको सिकार यी उद्योगहरू कानुनको संरक्षण खोजिरहेका मात्र हुन्।’

लाल आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको रकम उठाउनु नपर्ने जनाएको थियो। तेस्रो अवधि अर्थात् २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ।

पछिल्लो पटक प्राधिकरणले ८ कात्तिक २०८१ मा एकै पटक ४० उद्योगको बिजुली काटेको थियो। २५ कात्तिक २०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरसमेतका आधारमा गणना गरेर १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै २७ कात्तिकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १२ मंसिरभित्र बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो।

त्यस बेला ११ मंसिरमै आयोगले उद्योगमा बिजुली नकाट्न भन्दै प्राधिकरणलाई चार बुँदे निर्देशन दिएको थियो। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनका बक्यौता विवादकै कारण प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काबीच मतभेद बढ्दै गएको थियो। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री खड्काले पटक–पटक स्पष्टीकरणसमेत सोधेका घिसिङलाई ११ चैत २०८१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले हटाएको थियो। उनै घिसिङ अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका छन्।

अदालतको अन्तरिम आदेश लिएका

- यी उद्योगका लाइन काटिने छैन ।