काठमाडौँ — गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्ममा १९ अर्ब १८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ४.७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको हो ।

जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २९ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ८.३६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा २ खर्ब ५६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २१.७५ प्रतिशत चालु खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यो खर्च गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा केही बढी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनासम्ममा २ खर्ब ३० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २०.१८ प्रतिशत चालु खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च शीर्षकमा सरकारले ११ खर्ब ६६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

गएको तीन महिनामा सरकारले २ खर्ब ४९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १६.८३ प्रतिशत हो । असोजसम्म सरकारले ३ खर्ब २१ अर्ब ५३ करोड र वार्षिक १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । तीन महिनामा संकलन भएको राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा थोरैले कम हो । गत वर्षको तीन महिनामा सरकारले २ खर्ब ५० अर्ब ४६ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १७.६५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो ।

अहिलेको अप्ठेरो अवस्थामा पनि यत्तिको राजस्व संकलन हुनुलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा पनि गत वर्षको भन्दा निकै कम मात्र राजस्व घटेको छ, । यसलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्र पनि धेरै प्रभावित भएको अवस्थामा यत्तिको राजस्व संकलन हुनुलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन ।’

जेन–जीले गरेको आन्दोलन र क्षतिको असर अर्थतन्त्रमा देखिन बाँकी नै रहेकाले अहिल्यै सरकारी वित्तको विश्लेषण गर्न नसकिने अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । उनका अनुसार यो आन्दोलन अघि पनि सरकारी वित्तको अवस्था सन्तोषजनक थिएन र अहिले पनि त्यसमा सुधार नभएको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ । आन्दोलनको प्रभाव राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चलगायत सबैमा पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यद्यपि नयाँ सरकारले सुधारको प्रयास गरेको देखिए पनि त्यसको सकारात्मक नतिजा आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘जेन–जीको आन्दोलन र त्यसको मार्गदर्शनअनुसार सरकारी वित्तमा मात्र नभएर समग्र सरकारी सेवामै जुन किसिमको सुधार हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन ।’ तेस्रो पुस्ताको आन्दोलनको बलमा आएको सरकार भएकाले सुधार र विकासको गतिले तीव्रता पाउने गरी काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यस्तै, गएको तीन महिनामा सरकारले सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा) का लागि ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक विनियोजित बजेटको २३.६१ प्रतिशत हो । यो खर्च पनि गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा बढी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ६९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.०५ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

यसैगरी, गएको तीन महिनामा सरकारको कुल आम्दानी (प्राप्ति) २ खर्ब ५३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । यो यस वर्षको वार्षिक लक्ष्यको १६.५१ प्रतिशत हो । तर, गत वर्षको तुलनामा भने यस वर्षको प्राप्ति सामान्य कम हो । गत वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारको कुल प्राप्ति २ खर्ब ५५ अर्ब अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १७.३४ प्रतिशत हो । यस वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आम्दानी (प्राप्ति) राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

गएको तीन महिनामा सरकारको कुल खर्च पनि गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढी हो । यस वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले ३ खर्ब ६४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कुल खर्च भएको छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च ३ खर्ब २९ अर्ब ५६ रुपैयाँ रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा करिब सवा खर्ब रुपैयाँले सरकारी वित्त घाटामा छ । उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारी वित्त १ खर्ब ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।