काठमाडौँ — डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम बुझाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको पछिल्लो समय आइतबार सकिँदै छ । उक्त अवधिमा प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा लिई पहिलो किस्तासम्म नतिरे उद्योगहरूको बिजुली फेरि काट्ने तयारी प्राधिकरणको छ । यसैबीच शुक्रबार उद्योगीहरूले आफूहरूले तिर्न बाँकी कुनै बक्यौता नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निजी सचिवालयमा पत्र बुझाइएको बताएका छन् ।

प्राधिकरणले १२ असोजमा प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरिएको भन्दै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता भुक्तान गर्न सूचना जारी गरेको थियो । बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगीका लागि २८ महिनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिइने उक्त सूचनामा उल्लेख छ । १३ असोजमा प्राधिकरणले अघिल्लो सूचना सच्याउँदै २ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गरेको हो । उक्त अवधि आगामी आइतबार सकिँदै छ । 

प्राधिकरणले दिएको अवधि घर्केसँगै उद्योगीहरूले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर किस्ता तिर्न थालेको जनाएको छ । ‘किस्ताबन्दी सुविधा लिएर उद्योगीहरूले किस्ता तिर्न थाले पनि बीचमा रोकिएको थियो । अहिले फेरि किस्ता तिर्न थालिएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने ।

ढकालले किस्ताबन्दी सुविधा लिन नआएका उद्योगमा बिजुली काटिन सक्ने बताउँछन् । ‘आइतबारसम्म किस्ताबन्दी सुविधा लिई बक्यौता नतिरेका उद्योगका हकमा प्राधिकरणको ऐन, नियमावली, विनियमावलीअनुसार हुन्छ,’ उनले भने, ‘किस्ताबन्दी सुविधा पनि नलिने, बक्यौता पनि नतिर्ने उद्योगका लाइन काटिन पनि सक्छ ।’

प्राधिकरणका अनुसार सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले पहिले नै किस्ताबन्दीको सुविधा लिई बक्यौता रकम तिर्न सुरु गज्ञरेका थिए । तर, २८ किस्ता सुविधा लिएर केही बक्यौता रकम तिरेपछि २०८२ वैशाखबाट किस्ता तिर्न छाडेका थिए ।

सम्राट सिमेन्टले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको थप महसुलको कुल ३ करोड ७७ लाख बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता १३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो । उद्योगले चार किस्ता बुझाएपछि गत वैशाखबाट किस्ता बुझाउन छाडेको थियो । उद्योगले एकै पटक तीन किस्ताको ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि जेठसम्मको किस्ता चुक्ता भएको छ ।

स्वीकृत किस्ता सुविधाबमोजिम गत असारबाट असोजसम्म ११ किस्ता बुझाउनुपर्नेमा सात किस्ता मात्र बुझाएको हो । बाँकी ४ किस्ताको ५३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बुझाउन पुनः पत्राचार गरिएको र उद्योगले उक्त रकम तिरी बाँकी किस्ता नियमित रूपमा तिर्ने बताएको प्राधिकरण, प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख दीपक गौतमले जानकारी दिए । रोल्पा सिमेन्टको ९९ लाख १२ हजार बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो ।

६ किस्ता तिरेपछि उद्योगले तिर्न छाडेको थियो । उद्योगले पाँच किस्ताको १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ एकैपल्ट तिरी नियमित किस्ता तिर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अब उद्योगको १७ किस्ता तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले १२ किस्ताको १ लाख २३ हजार रुपैयाँ तिरेर बक्यौता रकम चुक्ता गरेको छ । लक्ष्मी स्टिलले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापतको बक्यौता महसुल तिर्न सुरु गरेको छ । २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये लक्ष्मी स्टिलले किस्ताबापत ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बुझाएको हो । गत वैशाखयता लक्ष्मी स्टिलले पनि किस्ता तिर्न छोडेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार हामा आइरन, हुलास स्टिल र अशोक स्टिलले पनि पहिलो किस्ता तिरेको छ । हुलासले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुलको कुल १४ करोड १२ लाख बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता ५० लाख ४३ हजार मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट पाएको छ । उद्योगले शुक्रबार पहिलो किस्ता बुझाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए ।

यसैगरी, १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको सिमराकै अर्को अशोक स्टिलले पनि पहिलो किस्ता बुझाएको छ । अशोकले २८ किस्ताको सुविधा लिई ६३ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो । हामाले ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये पहिलो किस्ताबापत २० लाख ९० हजार रुपैयाँ तिरेको हो । त्यस्तै सर्वोत्तम सिमेन्ट र शुभश्री अग्नि सिमेन्टले पनि शुक्रबार पहिलो किस्ता बुझाएका छन् ।

केही उद्योगले किस्ता सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थाले पनि केही उद्योगले अझै सुरु गरेका छैनन् । प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरावलोकनमा ५ प्रतिशत धरौटी राखेर कुनै निर्णय नगरेको एक उद्योगीले बताए । ‘हामीलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनमा बोलाइयो, ५ प्रतिशत धरौटी राखेर निवेदन पनि बुझायौं तर न्याय दिइएन । निर्णय गरिएन । प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सबै कामकारबाही बदर गरेर फेरि बक्यौता तिर्न भनियो ।’

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिका संयोजक श्यामकिशोर यादवले भने स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै सदस्यहरूले असमर्थता जनाएकाले सोहीअनुसार प्रतिवेदन बुझाइएको बताए । ‘प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले पहिले नै पैसा उठाउने निर्णय गरिसकेका थिए । अदालतले पनि पैसा उठाउन भनेको थियो,’ यादवले भने, ‘मसहित ५ जना थियौं, ३ जना प्राधिकरणको र एक जना ऊर्जा मन्त्रालयको कर्मचारी थियौं, स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भयो भनेर हामीलाई दिएको टीओआरमा उनीहरूले असमर्थता जनाए ।’

उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाएको पत्रमा समेत पुनरावलोकनका लागि निवेदन गरेको र उक्त निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुनरावलोकनको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गर्ने प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमाथि प्रश्न उठाएको छ । लाल आयोगको सिफरिसबमोजिम प्रमाणका आधारमा कायम हुने बक्यौता रकम तिर्न तयार रहेको समेत उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

‘प्राधिकरणले विद्युत् नै नदिएको भए तापनि बिनाप्रमाण हामीसँगै विशेष दरमा महसुल माग गरेको विरुद्ध रीतपूर्वक पुनरावलोकनका लागि निवेदन गरेको र उक्त निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुनरावलोकनको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट गरेर २ कात्तिकभित्र बक्यौता नतिरेको खण्डमा विद्युत् लाइन नै काट्ने पत्र पठाएपश्चात् सम्माननीयज्यू समक्ष यो निवेदन गर्न बाध्य भएका छौं,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका यादवले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेका/नथालेका गरी ४६ वटा उद्योगले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको बताए । २१ वैशाख २०८२ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले एक महिनाभित्र पुनरावेदनमा आउन उद्योगीलाई सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले त्यति बेलाको मापदण्डअनुसार ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गरिएको दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरेर महसुल उठाउनुपर्ने सुझाएको थियो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । नियमअनुसार ६० दिन कटिसकेकाले २५ प्रतिशत थप दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । यस हिसाबले बक्यौता ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्छ । 

उद्योगीहरूले विगतदेखि नै प्राधिकरणसँग टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक माग गर्दै आए पनि नदिएको उद्योगीहरूले पत्रमा लेखेका छन् । ‘उद्योगले बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भएमा उक्त रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन फिडरबाट विद्युत् प्रवाह गरेबापत विशेष शुल्क लगाउने निर्णय महसुल निर्धारण आयोगबाट नभएको निर्णय व्यहोरा परिवर्तन गरेर सोको आधारमा पत्राचार गरी झूटो बक्यौता कायम गरेर त्यसलाई ट्रंक–डेडिकेटेडको बक्यौता भनी असुलउपर गर्ने दुष्प्रयासको सिकार यस उद्योगहरूले कानुनको संरक्षण खोजेको मात्र हो ।’