दोलखा — स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन २ वटा जलविद्युत आयोजनाको निमार्णको काम सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण ३ महिनादेखि बन्द छ । सर्वोच्च अदालतले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कार्यविधि बनाएर निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो ।

वन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन निकुञ्ज विभागलाई निर्देशन दिए पनि अझैसम्म नबनेका कारण निर्माणाधीन जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अनुसार तामाकोशी पाँचौँ आयोजनाको काममा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले अवरोध गरेको छ ।

यस्तै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्र अर्न्तगतको २० मेगावाटको रोल्वालिङ डाइभर्सनको काम पनि संरक्षण क्षेत्रले बन्द गराएको छ । संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने यी आयोजनाको जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुसार रुख कटानको आदेशको कार्यनीति नबनेका कारण आयोजनाको काम असार २० गतेबाट संरक्षण क्षेत्रले रोक लगाएको हो ।

सरकारले निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा विकासका संरचना बनाउन पाइने गरी निकुञ्ज ऐन २०८१ संशोधन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । तर सर्वोच्चले पछिल्लो पटक सरकारलाई कार्यनीति कानुनले नचिन्ने हुँदा कार्यविधि बनाएर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिन निर्देशनात्मक फैसाला गरेको थियो ।

वन मन्त्रालयले समयमा कार्यविधि नबनाउँदा सरकारी लगानीकै जलविद्युत आयोजना प्रभावित बनेका छन् । कानुन बनाएर आयोजनाको कामअघि बढाउन भने पनि पूर्ण पाठ नआएको भन्दै मन्त्रालयले असार २० गतेबाट ९९ दशमलब ८ मेघावटको तामाकोशी पाँचौँ र २० मेगावाटको रोल्वालिङ काम बन्द गराएको हो ।

तामाकोशी पाँचौँ आयोजनाको अडिट १ र विद्युत गृहको काम भइरहे पनि मुख्य २, ३ र ४ नम्बर अडिट टनेलको काम तीन महिनादेखि पूर्ण रुपमा बन्द छ । लामो समयदेखि काम बन्द भएपछि निर्माण कम्पनी सिनो हाईड्रोले त्यसअवधिको क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने आयोजनाका एक अधिकारीले बताए ।

निर्माणमा बाधा भएको बारे उर्जा मन्त्रालयलाई जानकारी पटक पटक गराइसकेको तामाकोशी पाँचौका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिनोद भण्डारीले बताए । ‘तीन महिनादेखि संरक्षण क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानको अनुमति नपाएका कारण संरक्षण क्षेत्रले काम बन्द गर्न भनेको हो,’ उनले भने, ‘कार्यविधि बन्ने क्रममा रहेकोले हाललाई काम बन्द गरेका हौं, तिहारसम्म कार्यविधि आउँछ होला ।’

वन मन्त्रालयले निकुञ्ज विभागलाई कार्यविधि बनाएर पठाइसकेको उनले बताए । हाल कार्यविधि उर्जा हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगिसकेको उनले बताए । आयोजनाको काममा सरकारी निकाय बीच नै तालमेल नहुँदा ४ वर्षमा निर्माण सकिने भने पनि केही समय लम्बिने देखिएको छ । यसले २१ अर्ब १४ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको खर्च बढ्ने एक अधिकारीले बताए । यस्तै सिनो हाईड्रोले सिभिलतर्फको कामको क्षतिपूर्ति दाबी अनुसार समय र लागतको मूल्याङ्कन हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको काम इन्जिनियर प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान भएको थियो । यो मोडलमा निर्माण गर्दा छनौट भएको कम्पनी बढी जिम्मेवार हुन्छ । विस्तृत डिजाइन, खरिद, निर्माणदेखि केही समय संचालनसम्मको सर्तसहित कम्पनीले जिम्मा लिनुपर्छ ।

यसअघि सिनोको आर्थिक प्रस्ताव रद्द भएर एक बर्ष धकेलिदा लागत बढेर २१ अर्व १४ करोड पुगेको थियो । आयोजनामा ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी रहने मोडालिटी रहेको छ । जसमध्ये १३ अर्ब रुपैयाँ कर्मचारी सञ्चयकोषले ऋण लगानी गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

यस्तै सर्वसाधारण र जिल्लाबासीको सेयर लगानीबाट आयोजना निर्माण गरिने छ । यो आयोजनाले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाकै संरचना प्रयोग गर्नेछ । तामाकोशी पाँचौँ माथिल्लो तामाकोशी आयाजनाकै क्यासकेड आयोजना हो । यो आयोजनाको मुख्य काम भनेको ८ किलोमिटर सुरुङ र भूमिगत विद्युतगृह निर्माण हो ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको टेलरेसकै पानी प्रयोग हुने भएकाले बाँधस्थल, पानी थिग्राउने पोखरी अर्थात डिसेन्डर र हेर्डवक्स यो आयोजनामा निर्माण गर्नुपर्दैन । सिधै टेलरेसको पानी तामाकोशी पाँचौंको सुरुङमा प्रवेश गराइने छ । माथिल्लो तामाकोशी अर्ध जलाशययुक्त आयोजना भएकाले सोही जलाशय प्रयोग हुने भएकाले तामाकोशी पाँचौँ पनि अर्ध जलाशय आयोजना मानिने छ ।