काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब साढे ११ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने रकम धेरैले बढ्न थालेको थियो । 

चालु आर्थिक वर्ष विस्तारकारी बजेट र मौद्रिक नीति आएकाले कर्जा प्रवाह बढ्ने र बैंकहरूमा थुप्रिएको ऋणयोग्य रकम घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सुरुका महिनाहरूमा कर्जा माग बढ्ने संकेत पनि देखिन थालेका थिए ।

बैंकहरूमा प्रतीतपत्र (एलसी) खुल्ने क्रम बढेको पनि थियो । तर २३ र २४ भदौको प्रदर्शनपछि सिर्जना भएको असहज परिस्थितिका कारण कर्जा विस्तार ठप्पजस्तै भएको बैंकहरू बताउँछन् । यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप लगातार बढिरहेको छ भने ऋण दिन मिल्ने रकम पनि थुप्रिँदै गएको छ ।

गत साता (यही असोज २६) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ७४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४.५९ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउँछन् । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ५६ खर्ब २१ रुपैयाँ छ । उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ११ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको देखिन्छ ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल निक्षेपको २० प्रतिशत रकम बैंकमा नगदै राख्नुपर्छ । सबै बैंकले २० प्रतिशतका दरले तरलता कायम गर्दा सीडी अनुपातको करिब एक प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर खर्च हुन्छ । यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म सीडी अनुपात कायम गर्न छुट भए पनि २० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूले ८९ प्रतिशतसम्म जान (ऋण दिन) पाउँछन् ।

यी तथ्यलाई आधार मान्दा पनि असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब १० खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम वित्तीय प्रणालीमा रहेको जानकार बताउँछन् । गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० खर्ब १२ अर्ब र भदौमा १० खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम थियो । असोज तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा यस्तो रकम झनै बढेर ११ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । 

गएको आर्थिक वर्षका ११ महिनासम्म औसत ६ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम रहेकामा असार मसान्तमा एक्कासि बढेर साढे १० खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछिका महिनामा पनि ऋण दिन मिल्ने थपिने क्रम रोकिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षका अघिल्ला तीन महिना (साउनदेखि असोज २६ सम्म) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ ।

सोही अवधिमा ३० अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निक्षेप धेरैले बढेको छ भने कर्जा प्रवाह आधाभन्दा धेरैले कम हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउनदेखि असोज २८ सम्म) निक्षेप १ खर्ब २९ अर्बले बढेको थियो भने कर्जा प्रवाह ९७ अर्ब रुपैयाँ थियो । 

अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र बलिया रहेको, ब्याजदर निकै तल आइसकेकाले अब सरकारले लगानी विस्तारमा जोड दिनुपर्ने वित्तीय क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएको बेला जेन–जी प्रदर्शनपछि सिर्जना भएको असहज परिस्थितिले कर्जा माग बढ्न नसकेको वित्तीय क्षेत्रका जानकार परशुराम क्षेत्री कुँवरको भनाइ छ । ‘यति बेला समग्र समाजकै आत्मविश्वास खस्किएको छ । सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्र र प्रहरीको आत्मविश्वासमा कमी आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कर्जा र लगानी बढ्ने भन्ने हुँदैन ।’

कर्जा माग बढाउने काममा मुख्य भूमिका वित्त नीति (सरकार) को हुन्छ, मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गरिदिने हो । यसकारण अहिलेको अवस्थामा कर्जा विस्तार बढाउन सुरुमा सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अहिले सरकारले ऋण उठाएरै भए पनि ठूला पूर्वाधार, छिटो प्रतिफल दिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायतमा लगानी बढाउनुपर्छ । अर्थतन्त्रका धेरै सूचकले अहिले सरकारलाई लगानी विस्तारका लागि टेवा दिएको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

बजारमा लगातार तरलता बढेपछि राष्ट्र बैंकले पनि नियमित रूपमा बजारबाट पैसा झिकिरहेको छ । सोही क्रममा आइतबार पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट ५० अर्ब रुपैयाँ झिकेको छ । दसैंपछिको कार्यालय खुलेको पहिलो दिन गत मंगलबार ९० अर्ब र बुधबार २० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट तानेको थियो । यसरी झिकिएको रकममध्ये आइतबारसम्म राष्ट्र बैंकसँग ७ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ छ । उल्लिखित रकम राष्ट्र बैंकले छोटो समयका लागि तानेकाले परिपक्व अवधिपछि सो रकम बजारमा आउनेछ । यसले बजारमा झनै अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले साढे १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्थ्यो । तर गत असारसम्म बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा लक्ष्यभन्दा २ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँले कम थियो ।