काठमाडौँ — मापदण्ड पुगेका जलविद्युत् कम्पनीहरुले पनि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजना निर्माण नै प्रभावित भएको उर्जा प्रवर्द्धकहरुले बताएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवर्द्धकहरुले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

उनीहरुले निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी करिब १५ खर्ब रुपैयाँ भैसकेको छ । आगामी १० वर्षमा थप ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ । तर विगत २८ महिनादेखि आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासन धितोपत्र बोर्डका कारणले ढिलाई भएको इप्पानले बताएको छ । यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित मात्र गरेको छैन आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोधसमेत सिर्जना भएको बताइएको छ ।

यस्तै, आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरेपछि मात्र आईपीओ दिने व्यवस्थापनको कार्यान्वयन भएको खण्डमा स्थानीयको लगानी आयेजनामा समयमै नहुँदा स्थानीय समस्या विकाराल बन्दै जाने उनीहरुको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा स्थानीयवासीको नाममा १० प्रतिशत सेयर मागेर एक महिना विद्युत् उत्पादन बन्द गरेको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी आयोजनाको घटनाले पुष्टि गरेको इप्पानको दाबी छ । यसले इप्पानले विगतदेखि नै जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्कासन आयोजना निर्माणको क्रममा नै हुनेगरी तत्काल अगाडि बढाउन धितोपत्र बोर्ड र नेपाल सरकारलाई दिँदै सुझाव कार्यान्वयनको अपरिहार्यता पुष्टि गरेको बताइएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई जिम्मेवारी र थप उत्तरदायी बनाउन २०८० भदौ २४ गते धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । जसमा बत्ती नबलुञ्जेलसम्म सेयरको लकिङ पेरियड नखोलिने, राइट सेयर जारी गर्न सहायक कम्पनीले पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्न ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भैसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत सुशासनप्रति प्रतिबद्ध भई समझदारी भएको थियो । तर, यस्तो समझदारी कार्यान्वयन भइरहेको बेला निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत् कम्पनीहरुको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्रीमा भएको ढिलाईले नेपालको ऊर्जा विकास र विस्तारमा गम्भीर असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको इप्पानले जनाएको छ ।

२०८० को जेठयता (विगत २८ महिना) जलविद्युत् कम्पनीहरुको आईपीओ नियमित रुपमा निष्कासन नभएको इप्पानको दाबी छ । हालसम्म ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आईपीओ सेयर निष्कासन कुरिरहेका र ७ कम्पनीको राइट सेयर निष्कासन कुरिरहेका गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको धितोपत्र निष्कासन हुन सकेको छैन । यस कारणले ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनु परेको प्रवर्द्धकहरुको दाबी छ ।

जसमा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेको छ भने २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी (इप्पानको अध्ययनको आधारमा) गुमेको इप्पानको दाबी छ ।