काठमाडौँ — अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का उच्च अधिकारीहरुसँग भेटवार्ता गरेका छन् । विश्व बैंक र आईएमएफको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा रहेका अर्थमन्त्री खनालले आज (मंगलबार) विश्व बैंक समुहका प्रवन्ध निर्देशक आन्ना बेजर्डे र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् ।

विश्व बैंकका प्रवन्ध निर्देशक बेजर्डेसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले नेपालमा भएको जेन जी समुहको प्रदर्शनपछि बनेको सरकारको मुख्य काम तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनुका अतिरिक्त सुशासन र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्नु रहेको बताए ।

उनले वर्तमान सरकार व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि गर्नुपर्ने संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारका कार्यलाई तिव्रता दिन र कानुनी सुधारका लागि पूर्वतयारी कार्य गर्न कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।  

विश्व बैंक समुहले नेपालको विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोग गरिरहेको र आगामी दिनमा बैंकसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने उनले बताए ।

सो अवसरमा विश्व बैंकका प्रवन्ध निर्देशक बेजर्डे अन्तरिम सरकारसँग काम गर्न विश्व बैंक इच्छुक भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक र विकास व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए ।

भेटमा अर्थमन्त्री खनालले हाल अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको सहकार्यमा संचालित विस्तारित कर्जा सुविधासम्बन्धी बाँकी सुधारका कार्यलाई अघि बढाइने बताए । आगामी दिनमा कोषसँगको सहकार्य मजबुत बनाइने उनले उल्लेख गरे । सो अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष उप–प्रवन्ध निर्देशक बो लीले विस्तारित कर्जा सुविधाको छैठौं समीक्षा सफलतपूर्वक सम्पन्न भएको र आगामी आर्थिक सुधारका लागि कोषको निरन्तर सहयोग रहने बताए ।

अर्थमन्त्री खनाले आजै नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कमर्शद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्न सरकार दृढ रहेको बताए ।

उनले कर सम्बन्धी कानुनमा देखिएका अस्पष्टता हटाइने,  नाफा फिर्ता प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र लगानीकर्ताले लगानी स्वीकृत गराउँदा र व्यवसाय बन्द गर्दाका प्रक्रिया सजिलो पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उक्त अवसरमा विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले नेपालमा कर कानुन र अन्य नियमनकारी निकायका कतिपय निर्णय र प्रावधानले लगानीकर्ताहरुलाई असहज बनाएको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री खनालले कर कानुनका विषयमा आर्थिक ऐन तर्जुमा हुने क्रममा पर्याप्त छलफल गरी टुागो लगाइने र अन्य विषयमा समेत पर्याप्त अनुसन्धान र विकासका माध्यमबाट नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने बताए ।