काठमाडौँ — अब एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै देशभरका महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र कम्पनीमार्फत एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

सरकारले महानगर र उपमहानगरभित्र जतिसुकै क्षेत्रफलको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुन्छ भने अनुमति लिनुपर्नेछ । सरकारले मालपोत ऐन को दफा २६ को 'क' र 'ख' प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशन गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

मालपोत ऐन को दफा २६ को 'क' मा घरजग्गासम्बनधी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ । 

दफा २६ को 'ख'मा इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ । दफा २६ को 'ख' को उपदफा १ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई तोकेको छ  ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले तोकिए बमोजिमका सर्त उल्लेख गरी निवेदकलाई घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिनु पर्ने उल्लेख छ । उक्त इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षका लागि हुने दफा २६ को 'ख' को उपदफा ४ मा उल्लेख छ । 

मालपोत नियमावली २०३६ को दफा २३ को उपदफा 'ञ' मा मालपोत ऐनको दफा २६ को उपदफा क अनुसार प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिहरुबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले कम्पनीमार्फत हुने ३ करोड रुपैयाँमाथिको घरजग्गाको कारोबारका लागि अनुमति लिनुपर्ने बताए । 'व्यक्ति र कम्पनीबीच, कम्पनी-कम्पनीबीच तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत अनिवार्य गरिएको छ,' उनले भने, 'तत्काललाई व्यक्ति-व्यक्तिबीच हुने घरजग्गा कारोबारका लागि  भने कुनै इजाजत लिनुपर्दैन ।' हाललाई कम्पनीमार्फत हुने कारोबारलाई नियमन गर्ने प्रयास रहेको उनले बताए । 'बिस्तारै व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने कारोबारलाई पनि औपचारिक भूमि बजारको संरचनामा ल्याउने सोच हो,' उनले भने ।

यी पालिकामा ३ करोड रुपैयाँमाथिका घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्दा अनुमति अनिवार्य :

काठमाडौं महानगरपालिका

ललितपुर महानगरपालिका

विराटनगर महानगरपालिका

विरगञ्ज  महानगरपालिका 

भरतपुर  महानगरपालिका

पोखरा महानगरपालिका

धरान उपमहानगरपालिका

इटहरी उपमहानगरपालिका