काठमाडौँ — भोटेकोशी जेन-जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडलाई १० प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता भएसँगै एक महिनादेखि बन्द रहेको सिन्धुपाल्चोकको ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको छ ।

आइतबार भोटेकोशी जेन-जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेड र भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच सेयर दिने र आजैदेखि आयोजना सञ्चालन गर्नेलगायत सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा भोटेकोशी जेन-जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडका अध्यक्ष फूर्पा शेर्पालगायत प्रतिनिधि र कम्पनीका तर्फबाट कम्पनी सचिव विश्वमोहन कर्माचार्यलगायत सहायक प्रबन्धकले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

स्थानीय राजनीतिक दलहरूको रोहबरमा भोटेकोशी कम्पनीले २०७१ पुसमा आयोजना प्रभावितलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता गरिएको थियो । अहिले सोही ६ प्रतिशतमा ४ प्रतिशत बढाएर १० प्रतिशत कायम गर्ने सम्झौता गरेको छ । 

'भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राईभेट लिमिटेड (दोस्रो पक्ष) ले आफ्नो शेयरमध्येबाट १० प्रतिशत शेयर आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनता समेटी खडा भएको लगानी गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई दिने सहमति गरियो,' सम्झौता पत्रमा भनिएको छ, 'दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई दिने भनेको उल्लेखित १० प्रतिशत शेयर साबिक  २०७१।०९।०९ को सम्झौता बमोजिमको ६ प्रतिशतमा ४ प्रतिशत बढाई जम्मा १० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति गरियो ।'

यस्तो छ सम्झौता पत्र

भोटेकोशी गाउँपालिकालाई सामाजिक उत्तरदायित्ववापत दिँदै आएको साविकको रकममा थप गरि बार्षिक  २ करोड पचास लाख रुपैयाँ दिनेसमेत सम्झौता भएको छ । साबिकमा बिभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको रकम समेत कसैले पनि दाबी नगर्ने गरी सहमति भएको सम्झौतामा उल्लेख छ । 

२०५७ मा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको भोटेकोशी पावर कम्पनीअन्तर्गतको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर फ्रीमा दिनुपर्ने माग गर्दै आयोजना क्षेत्रमा हुलहुज्जत गरेपछि उत्पादन बन्द गरिएको थियो ।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २५ देखि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आफूहरू जेन-जी भएको पत्रचार भोटेकोशी कम्पनीलाई गरेका थिए । उनीहरू पावर हाउसमा प्रवेश गरेर धर्ना दिएपछि सुरक्षाको कारण देखाएर उत्पादन मेसिन बन्द गरिएको थियो । जेन-जीको नाममा लेखेको पत्रमा आफूहरूको माग पूरा नगरेमा हुने क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं भोटेकोशी आयोजना नै हुने उल्लेख गरिएको थियो । धम्कीपूर्ण पत्र आएपछि सबै कर्मचारीले आयोजना छाडेका थिए । उक्त आयोजना अहिले नेपाली सेनाको सुरक्षामा रहेको छ ।

स्थानीय राजनीतिक दलहरूको रोहबरमा भोटेकोशी कम्पनीले २०७१ पुसमा आयोजना प्रभावितलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता गरिएको थियो । तर भूकम्प र बाढीपहिरोका कारण उक्त आयोजनाको उत्पादन २०७६ सम्म नियमित रूपमा हुन सकेको थिएन । सम्झौतापछि भूकम्प र बाढीपहिरोले आयोजनाको संरचनामा क्षति गरेपछि केही वर्ष उत्पादन नै बन्द भएको थियो । त्यतिबेला आयोजनाले ठूलै क्षति बेहोरेको थियो । त्यसपछि पनि सम्झौता गर्ने नेताहरू तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सेयर प्राप्त गर्ने विषयमा चासो नदिएका कारण अहिले नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको स्थानीयको भनाइ छ । दलका नेताहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर सम्झौता कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भनाइ सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ ।

स्थानीय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले पनि सेयरको विषय नउठाएको भन्दै जेन-जीका नाममा अहिले उक्त माग अघि सारिएको हो । जेन-जी आन्दोलनको मौका छोपेर प्रभावितहरूले ६ को बदला १० प्रतिशत सेयर माग गरेर उत्पादन बन्द गराएका हुन् । उक्त आयोजनामा लगानी गरेको अमेरिकी कम्पनीको सेयर अहिले ५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ९५ प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्ताकै रहेको छ । अमेरिकी लगानीकर्ता पान्डा इनर्जी कम्पनीले आफ्नो लगानी बिक्री गरेपछि नेपाली व्यवसायी सिद्धार्थ शमशेर राणाको तारा म्यानेजमेन्टले सेयर किनेको थियो । आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीयलाई सेयर दिने प्रावधान थिएन । भोटेकोशी निजी कम्पनी हो । आयोजना अब ५ वर्षपछि ५० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणलाई र अर्को ६ वर्षपछि सबै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

धर्ना, घेराउ र नारा जुलुसको दबाब थेग्न नसकेपछि भोटेकोशी पावर कम्पनीले स्थानीयलाई मागअनुसार सेयर उपलब्ध गराउने सहमतिमा पुगेको थियो । समस्या हल गर्ने भन्दै गत असोज २ गते स्थानीय प्रशासन, आन्दोलनकारी, भोटेकोशी कम्पनीबीच मागेअनुसारको सेयर दिन सकिने सम्झौता भएको थियो । त्यसका लागि कम्पनीको बोर्डले पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सम्झौताका क्रममा भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पाको समूह र आन्दोलनकारीबीच झडप पनि भएको थियो । सम्झौतामा मागेअनुसारको सेयर दिने तर कम्पनी बोर्डले उक्त सम्झौता स्वीकारेपछि लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता स्वीकारेपछि मात्र आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्ने सहमति भएको थियो । सम्झौतामा कम्पनीका प्रतिनिधिको पनि उपस्थिति थियो । तर स्थानीयले हुलहुज्जत गरेर उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको कम्पनी स्रोतको दाबी छ।

आयोजनास्थलनजिकै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका भवनमा भएको वार्ताका क्रममा हुलहुज्जत भएपछि प्रहरीले समेत स्थित सम्हाल्न नसक्दा आयोजनाका कर्मचारी डराएका थिए । पालिकामा तोडफोडसमेत भएको थियो । जेन-जी आन्दोलनका कारण मुलुकमा असामान्य परिस्थिति बनेका बेला आफूहरूलाई निरीह बनाएर निजी सम्पत्ति निःशुल्क दिनुपर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाएको बुझाइ कम्पनीको रहेको छ ।

कम्पनी सेयर मात्र दिने विषयभन्दा पनि ‘फ्री सेयर’ को माग मान्न तयार भएको छैन । सम्झौतामा भोटेकोशी कम्पनीले सम्झौतालाई आधिकारिकता/मान्यता प्रदान गरेको मितिदेखि मात्र विद्युत् उत्पादन गर्ने सहमतिमा उल्लेख थियो । सम्झौताको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ,‘पावर प्लान्ट सञ्चालन/सुचारु गर्ने सम्बन्धमा यो सहमति सम्बन्धमा दोस्रो पक्षबाट आधिकारिकता/मान्यता प्रदान गरेको मितिबाट प्लान्ट सञ्चालन गर्न दिने सहमति भयो ।’