काठमाडौँ — राजनीतिक परिस्थितिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष (२०२६) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा झर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट : रोजगार, एआई र व्यापार’ प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउने प्रक्षेपण गरेको हो ।

विश्व बैंकले यसअघि चालु आर्थिक वर्षमा ५.२ र त्यसपछि ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने आकलन गरेको थियो । 

‘नेपालले सेप्टेम्बरमा दशकौंयताकै सबैभन्दा ठूलो अशान्ति (आन्दोलन) अनुभव गर्‍यो । सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भएको प्रदर्शन देशव्यापी अशान्तिमा परिणत भयो, जसले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति पुर्‍यायो,’ विश्व बैंकले भनेको छ, ‘आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक र निजी पूर्वाधारमा भएको क्षतिको मूल्यांकन हालसम्म जारी छ । सेप्टेम्बरमै नयाँ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो, जसको उद्देश्य मार्च २०२६ मा निर्वाचनको तयारी गर्नु हो ।’

खासगरी सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कारण युवामा शासनप्रति असन्तुष्टि बढेकाले गत सेप्टेम्बरमा आन्दोलन भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । युवामा आर्थिक अवसरको अभाव, विकासमा सुस्तता, मौलाउँदो भ्रष्टाचारलाई आन्दोलनले प्रतिविम्बित गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । युवा असन्तुष्टिका मुख्य कारणमा निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गर्न नसकेको, मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको, व्यावसायिक अनिश्चितता बढ्दै गएको, यातायात र व्यापार लागत बढेको र पूर्वाधार अपर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी कारणले नेपालको आर्थिक वृद्धि अन्य देशको तुलनामा सुस्त रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०१२ देखि २०२४ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.३ प्रतिशत मात्र छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘रोजगारी सिर्जना पनि सीमित रह्यो । आर्थिक वर्ष २०२३ मा बेरोजगारी दर झन्डै २२.७ प्रतिशत पुग्यो, जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च दरमध्ये एक हो ।’

रोजगारी अभावले श्रम आप्रवासन प्रमुख जीविकोपार्जन रणनीति बनेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढिरहेकाले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि बढोत्तरी आइरहेको छ, जसअनुसार नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब एक चौथाइ हिस्सा बराबर पुगेको जनाइएको छ । रेमिट्यान्सले नै नेपालीको आधारभूत उपभोगलाई धानिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गत वर्ष (सन् २०२५) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत पुगेको थियो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा धेरै हो । सन् २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत थियो । त्यतिबेला आर्थिक वृद्धिलाई जलविद्युत् उत्पादनमा भएको व्यापक प्रगति, औद्योगिक उत्पादनमा पुनरुत्थान र कृषिमा सुधारले टेवा दिएको विश्व बैंकले जनाएको छ । गत वर्ष र यस वर्ष आएको बाढीका कारण धेरै जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको, पूर्वाधार नष्ट भएकाले यस वर्ष आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने सकारात्मक चरहरू अभाव हुने जानकार बताउँछन् । 

यस वर्ष विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । यो पनि यसअघिको प्रक्षेपणभन्दा कम हो । यस्तै, भुटानको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत, भारतको ६.५ प्रतिशत, बंगलादेशको ४.८ प्रतिशत, माल्दिभ्सको ३.९ प्रतिशत र श्रीलंकाको ३.५ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । 

यस्तै, सन् २०२७ मा भने आर्थिक वृद्धि फेरि उक्लिएर ४.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालको स्थिति कमजोर देखिएको छ । सन् २०२६ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत, भुटानको ७.३ प्रतिशत, बंगलादेशको ४.८ प्रतिशत, श्रीलंकाको ३.५ प्रतिशत र माल्दिभ्सको ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

विश्लेषकका अनुसार कमजोर निजी लगानी, राजस्व संकलनको कमजोरी तथा राजनीतिक अनिश्चितताले नेपालमा दीर्घकालीन विकास लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तै, २०२५ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर औसत ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । तर आउँदा महिनामा आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती देखिने चिन्ता पनि विश्व बैंकले गरेको छ । यद्यपि, व्यापारिक खुलापन र प्रविधिको उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने सुधारहरूले रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सहयोग पुर्‍याउने विश्व बैंकको भनाइ छ ।