काठमाडौँ — अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले उक्त धारणा राखेका हुन्।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजश्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र बिमा सहजीकरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यसै गरी मूल्य खारेज गरी भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागू गरेपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारको प्रश्रय प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूले सरकारको उक्त कदमको प्रशंसा गरेका छन्। निजी क्षेत्रको मागअनुसार जडित नयाँ डेटाबेस प्रक्रियाको उपयोग गर्न तीनै संस्थाले आफ्ना सदस्य र उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्। असोज ९ गते अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालद्वारा उद्घाटन गरिएको उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका विषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस प्रणालीमा जाँच पास भएको सबै वस्तुको मूल्य विवरण संग्रह गरिनेछ। सरकारका अनुसार यो डिजिटल स्रोतले भन्सार जाँच पास भएका वस्तुहरूको विश्लेषण र तुलना गर्न सहयोग पुग्नेछ र कारोबार मूल्य पहिचान गर्न सहयोगी हुनेछ।

भेटका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका थिए कि सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरूको आन्दोलनको क्रममा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रमा ८१% र रोजगारीमा ८६% हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको छ। यसले उद्यमी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ। यस्ता घुसपैठ, लुटपाट र आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही नभए निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने हुँदा तत्काल कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

निजी क्षेत्रले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने बताउँदै, सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।