सुरक्षाको प्रत्याभूति र दण्डहीनता मौलाउन नदिनेतर्फ निजी क्षेत्रद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ — अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले उक्त धारणा राखेका हुन् ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजस्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र बिमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागू गरिएपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारले प्रश्रय पाउने उनले उल्लेख गरे ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूले सरकारका ती कदमको प्रशंसा गरे । निजी क्षेत्रको मागअनुसार जडान गरिएको नयाँ डेटाबेस प्रणालीको उपयोग गर्न तीनै संस्थाले आफ्ना सदस्य तथा उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । असोज ९ गते अर्थमन्त्री खनालद्वारा उद्घाटन गरिएको उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकासम्बन्धी व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस प्रणालीमार्फत जाँचपास भएका सबै वस्तुको मूल्य विवरण संकलन गरिनेछ । सरकारका अनुसार यो प्रणाली भन्सारमा आएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल स्रोत हो, जसले कारोबार मूल्य पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
भेटका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको उल्लेख गरे । यस्तो घुसपैठ, लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही हुन नसके निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने भन्दै तत्काल कानुनी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
निजी क्षेत्रका तीनै संगठनका अध्यक्षहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने बताएका छन् । साथै, सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले निजी क्षेत्रका माग सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गरिरहेको बताउँदै अध्यक्षहरूले निजी क्षेत्रले पनि इमानदारीपूर्वक व्यवसायिक आचारसंहिता अनुरूप काम गर्नुपर्नेमा उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले लगानी र स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा बहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरी सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
निर्वाचनले नै खुला बजार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो बनाउने भएकाले समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको जानकारी पनि उनीहरूले दिए ।
