बुटवल — अन्तरिम सरकारका ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री कुलमान घिसिङले पहिलो निर्णयमै डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायी त्रसित बनेका छन् ।

प्राधिकरणको निर्देशक रहेका बेला पनि घिसिङले उद्योगीहरुलाई ट्रंकलाइन बिलिङ बापतको रकम बुझाउन ताकेता गर्दै आएका थिए । तर, उद्योगीहरुले आफूहरुले माग नै नगरेको ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाउने र नियमित रकम बुझाउँदै आइरहेको दाबी गर्दै बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । 

रूपन्देही र नवलपरासीको लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत रहेकासहित लुम्बिनी प्रदेशअर्न्तगत भैरहवा, बुटवल, कपिलवस्तु, दाङ, नेपालगन्ज, रोल्पासम्मका सानाठूला गरी ३५ उद्योगले प्राधिकरणलाई २ अर्ब १३ करोड ७७ लाख ७६ हजार बक्यौता तिर्न बाँकी छ । ३५ उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी अर्घाखाँची सिमन्टेले ४४ करोड ८४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा कम नारायण रबर उद्योगले १ लाख ५६ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिरकणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार उक्त महसुल उद्योगहरुले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत ट्रंकलाइन खपत गरेबापतको हो । उद्योगहरुले लोडसेडिङको समयमा २४ सै घण्टा विद्युत् प्रयोग गरेका थिए । २८ महिनासम्म ट्रंकलाइन सुविधा लिए पनि उद्योगीहरुले लोडसेडिङका बेला आफूहरुले ट्रंकलाइन माग नगरेको र प्रयोग पनि नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले पनि ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको बिल २०७७ मंसिरमा आएर मात्रै उपलब्ध गराएको र अहिले थप दस्तुरसहित ताकेता गरिरहेकाले विवाद बढेको हो । 

ट्रंकलाइन महसुलसम्बन्धी प्राधिकरण र उद्योगबीच लामो समयदेखिको विवाद बढ्दै गएपछि गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा प्राधिकरण, उद्योगी र मन्त्रालयबीच २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म (लोडसेडिङको अवधिमा) प्रयोग गरेको विद्युत् महसुल एकैपटक तिर्न नसक्ने उद्योगहरूले २८ महिनाको कुल अवधिलाई २८ किस्ता मानेर मासिक रूपमा बक्यौता बुझाउने सहमति गरेका थिए । तर, थोरै उद्योगीले मात्र त्यसरी रकम बुझाए पनि धेरै उद्योगले अझै पनि रकम तिर्न आनाकानी गर्दै आएको प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख सन्जयकुमार मिश्रले अहिलेसम्म माथिबाट कुनै पनि निर्णय आइनसकेको बताए । माथिबाट आएको निर्णय र निर्देशन अनुसार आफूहरु अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रीज्युमा पूर्वकार्यकारी निर्देशक आइसक्नुभएको छ, निर्णय पनि भयो भन्ने जानकारी आएको छ, तर पत्र आएको छैन,’ उनले भने, ‘पत्र प्राप्त हुनासाथ हामी कार्यान्वयनमा जान्छौं ।’ प्राधिकरण उद्योगी र व्यवसायीकै हितमा रहने भएकाले कोही पनि त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । 

रुपन्देही उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम बोहोराले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जडानसम्बन्धी प्राधिकरणले बनाएको विनियमावली मापदण्डभन्दा बाहिर गएर प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गरेकोले विवाद बढ्दै गएको बताए । उनले निवेदन दिएर ट्रंकलाइन जडान गरेमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख भए पनि प्राधिकरण आफैंले जबर्जस्ती ट्रंकलाइन घोषणा गरेर बक्यौता तिराउन खोजिरहेको बताए ।

‘बजारमा आर्थिक मन्दी छ । यो अवस्थामा जसोतसो उद्योग चलाएका उद्योगीहरू अहिले पुनः प्राधिकरणले महसुल भुक्तानीका लागि ताकेता गरेपछि उद्योगी त्रसित भएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले औद्योगिक विकास र आर्थिक उन्नतिमा अवरोध खडा हुने देखिन्छ ।’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक नै मन्त्री बनेर आएपछि अर्थ मन्त्रालयका समन्वयमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा प्राधिकरणले नै आनाकानी गरेको भन्दै उनले आफूहरुले न्याय खोजिरहेको बताए । ‘हामीले माग नै नगरेको बक्यौता तिर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बरु उद्योग नै बन्द गर्न तयार छौं ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले निजी क्षेत्रले भदौ २४ को प्रदर्शनबाट तोडफोड र आगजनीका कारण ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै यसैमाथि ट्रंकलाइनको विषय उठाएर मनोबल गिराउने काम गरेको बताए । ‘सरकारले उद्योगीलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ट्रंकलाइनको विषय प्राथमिकतामा राखेको छ । यसले उद्योगीहरूलाई चिन्तित मात्र बनाएको छैन, त्रसित पनि बनाएको छ,’ उनले भने, ‘जबरजस्त निर्णय कार्यान्वयन गराउने हैन, छलफल, संवाद र सहमतिमा उद्योगीलाई पनि न्याय हुने गरी सरकार र प्राधिरकण अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।’ अन्यथा उद्योगीहरुले तालाचाबी सरकारलाई नै बुझाउने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए ।