काठमाडौँ — आफूले बिक्री गरेको दूधको बक्यौता तत्काल पाउनुपर्ने माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका दुग्ध किसानले जहिल्यै उधारो सम्झौतामा चित्त बुझाएका छन् । आन्दोलनलगत्तै सरकार र निजी डेरीले बाँकी रहेको बक्यौता भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरे पनि किसानले आश्वासन मात्रै पाउने गरेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, सरकार–निजी क्षेत्र र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघबीच २०८२ भदौ १८ को सहमति । 

किसानले दूधको पैसा नपाएको भन्दै संघले २०८२ भदौ १९ देखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि भदौ १८ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनबीच छलफल भएको थियो । कृषि सहसचिव पशुपति ढुंगानाको संयोजकत्वमा भएको छलफलमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । 

२०८२ असार मसान्तसम्मको बाँकी बक्यौता ५ असोज २०८२ भित्र भुक्तानी गर्ने, साउन मसान्तसम्मको बक्यौता असोज ३० मा भुक्तानी गर्ने, भदौ मसान्तसम्मको बाँकी रकम २०८२ कात्तिक मसान्तमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि नियमित रूपमा भुक्तानी गर्दै लैजाने सहमति भएको थियो । तर सहमति कागजमा मात्रै सीमित बनेको छ । 

‘केही डेरीले थोरै भुक्तानी गरे पनि धेरैले गरेनन्, किसानले हरेक पटक धोका पाए । निजी डेरीसँगै सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले समेत भुक्तानी गरेन,’ केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले भने, ‘डीडीसी झनै अटेरी भएको छ । सरकारले दबाब नदिएसम्म भुक्तानी हुने अवस्था देखिएन ।’ 

डीडीसीको माघ–फागुनदेखिकै बक्यौता बाँकी रहेको आचार्यको भनाइ छ । सरकार र निजी डेरीसँग सम्झौता गरेलगत्तै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले उद्योगीलाई सँगै राखेर पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलन गर्नुको उद्देश्य उद्योगीहरूलाई जिम्मेबार बनाउनु रहे पनि किसानले धोका पाएको उनीहरू बताउँछन् । ‘आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व स्वीकार गर्छन् भनेर पत्रकार सम्मेलन पनि गर्‍यौं, तर सहमति अझै पूरा गरेनन्, विगतकै जस्तो धोका पाएका छौं,’ महासचिव आचार्यले भने ।

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले किसानले आन्दोलन नगरे पनि दसैं आएकाले बक्यौता भुक्तानी गर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए । ‘कतिपय उद्योगीको बक्यौता हुन सक्छ । तर सबै उद्योगीको छैन । चक्र बिग्रेकाले भुक्तानीमा केही ढिलाइ भएको हो । यद्यपि पैसा नै बन्द गरिएको होइन,’ उनले भनेका थिए, ‘दसैं आएकाले किसानले आन्दोलन नगरे पनि पैसा तिर्छौं ।’

डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले पनि भुक्तानी नगर्ने उद्योगी खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बक्यौता सबैले तत्काल तिर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर संघकै जिम्मेवार व्यक्तिको भनाइ कार्यान्वयनमा आएन । सबै किसानले २०८२ असार मसान्तसम्मको बक्यौता ५ असोजभित्र पाएनन् । 

‘केहीले तिर्न सुरसार गरे पनि जेन–जी आन्दोलनको पनि निहुँ बनाए । कतिपय उद्योगीले समय नै पुगेन भनेका छन्,’ केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमर कुँवरले भने, ‘केही जिल्लाबाट थोरै मात्रामा भुक्तानी भए पनि सबै भएको छैन । यस पटक पनि सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन ।’ सबै तिर्न नसके पनि असार मसान्तसम्मको बक्यौता तिरिदिए किसानलाई दसैंमा केही राहत हुने उनको भनाइ छ । बक्यौता भुक्तानीको सन्दर्भमा यसअघि पनि सहकारी, निजी डेरी, डीडीसी र कृषि मन्त्रालयबीच सहमति भएको थियो । 

२०८० मंसिर २६ मा तत्कालीन कृषि सहसचिव सूर्य पौडेलको नेतृत्वमा दुग्ध विकास बोर्डमा किसानलाई तत्काल भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । त्यति बेला दुग्ध विकास बोर्ड, दुग्ध विकास संस्थान, डेरी उद्योगी र किसानबीच भएको समझदारीअनुसार पुसभित्रै अधिकतम भुक्तानी गर्ने, माघमा पूर्ण भुक्तानी गर्ने र फागुनदेखि प्रत्येक १५–१५ दिनमा भुक्तानी गराउने सहमति भएको थियो । 

२०८० फागुन १९ मा तत्कालीन कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालको उपस्थितिमा फेरि सहमति गरिएको थियो । डेरी उद्योगीले २०८० पुस मसान्तसम्मको भुक्तानी चैत २१ सम्म गरिसक्ने र किसानले आन्दोलन फिर्ता लिने समझदारी थियो । तर, पनि किसानलाई धोका भयो । 

२०८१ असार १६ मा पनि सरकारले किसानका प्रतिनिधिसँग सम्झौता गरेको थियो । यसअनुसार डेरी उद्योगले २०८० चैतसम्म भुक्तानी हुन बाँकी रकम २०८१ असार २७ सम्म तिरिसक्नुपर्थ्यो । वैशाख र जेठको भुक्तानी भदौ मसान्तसम्म गरिसक्ने भनिएको छ ।

प्रत्येक डेरी उद्योगले दूध खरिद गरेबापत किसानलाई हरेक महिना दुई किस्तामा भुक्तानी गर्ने, महिनाको पहिलो १५ दिनको भुक्तानी सोही महिनाको २५ गतेभित्र र महिनाको पछिल्लो १५ दिनको भुक्तानी अर्को महिनाको १० गतेभित्र गरिसक्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर कार्यान्वयन कहिल्यै भएन । पछिल्लो समय २०८२ भदौ १८ मा पनि सहमति भयो । तर किसानले पाएनन् । 

जेन–जी आन्दोलनका कारण ३/४ दिन बजार बन्द हुँदा समस्या भएको डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बताए । तर पनि सबै उद्योगले सकेसम्म भुक्तानी गरिरहेको उनको दाबी छ । यस पटक बजार बन्दले केही समस्या भयो, तर विगतको जस्तो भएको छैन, सबैले केही मात्रामा तिरेका छन्,’ उनले भने ।