काठमाडौँ — पछिल्लो पटक गरिएको आन्दोलनका क्रममा सिर्जित असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभावको यकिन गरी तोकिएका सर्तहरूको अधीनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्ने सुविधा दिएको हो । 

यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएको कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको छ । प्रदर्शनका क्रममा सिर्जित असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग फरवार्ड/ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीले पनि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना सुविधा पाएका छन् । तर उनीहरूले तिर्न बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशत भने तिर्नुपर्नेछ । 

‘प्रवाहित कर्जा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका सर्तहरूको अधीनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा सिर्जित असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने भएका छन् । प्रभावित संस्था तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानलाई सस्तो ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । 

‘जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरे बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा बढीमा ०.५० प्रतिशत बिन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा ६ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपछि ऋणीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

कम्तीमा सय जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगले पनि सस्तो ब्याजमा कर्जा पाउने भएका छन् । यस्तो कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ । 

प्रदर्शनका क्रममा सिर्जित असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनःस्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम मात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भए सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका सवारीसाधन प्रतिस्थापनका लागि ऋण लिनुपरे सवारीको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने भएको छ । ‘जेन–जी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारीसाधनको ऋण मूल्यको अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन पाइने व्यवस्था छ । यसअनुसार सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारीसाधन खरिद दुवैमा लागू हुन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले आन्दोलनमा क्षति पुगेका उद्योगी, व्यवसायी, प्रतिष्ठान लगायतलाई सुविधा दिएको हो ।