सेयर कर्जाको सीमा हटाउनेदेखि नेप्सेको पुनसंरचनासम्म सुझाव ।
काठमाडौँ — पुँजीबजार सुधारका लागि गठन गरिएको कार्यदलले सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसमा व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोडको अधिकतम् सीमा हटाउनेदेखि नेप्सेको पुन:संरचनासम्मका सुझाव समेटिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएका छन् ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोडलाई हटाउने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न सुझाइएको छ ।
कार्यदलले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन अनुसार सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने र धितोपत्र दलाल व्यावसायी मार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सुझाव छ ।
यी हुन् तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव :
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा रू. २५ करोडलाई हटाउने ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक बर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने ।
– सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने ।
– धितोपत्र दलाल व्यावसायी मार्फत मार्जिन कारोवार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने ।
– सीडीएस तथा क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आइजीन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने ।
– हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई सबै प्रकारको इक्विटी इन्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोवारयोग्य सेयरहरूको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई आधारभूत सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने ।
– गैरव्यावसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको व्यहोरा स्पष्ट गर्ने ।
– सेयर बिक्री कारोवारमा दाखिला गरेको करको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने ।
– संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– धितोपत्र दलाल व्यावसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यावसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने ।
– लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
– नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा उक्त बर्गीकरण पश्चात जेड समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको कारोवार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।
– धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्ने ।
– लगानीकर्ताहरूमा पुँजी बजार सम्बन्धी साक्षरताको लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने ।
