काठमाडौँ — देशका विभिन्न सम्पदा क्षेत्र, अस्पताल, विमानस्थल, पार्क, संग्रहालयजस्ता सार्वजनिक स्थलमा उपलब्ध निःशुल्क वाईफाई खासै प्रभावकारी नभएको प्रयोगकर्ताको गुनासो रहने गरेको छ । यस्तोमा अन्तरिम सरकारका नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सोमबार पदभार ग्रहण गरेलगत्तै काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक स्थलमा दुई महिनाभित्र र सातै प्रदेशका प्रमुख सहरसहित १० स्थानमा पाँच महिनाभित्र निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरे ।

यसको कार्यान्वयनको मोडालिटी, दीर्घकालीन प्रभाव र यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा पार्न सक्ने असरबारे विज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने विषय नयाँ नभए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको सेवा प्रदायक र विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७४/७५ सालदेखि नै वर्ल्डलिंकजस्ता सेवा प्रदायकसँगको सहकार्यमा सम्पदा क्षेत्र र पार्कहरूमा निःशुल्क वाईफाई सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

वर्ल्डलिंकले देशभरका १६ हजारभन्दा बढी स्थानमा र नेपाल टेलिकमले पनि अस्पताल तथा विमानस्थलजस्ता ठाउँमा निःशुल्क वाईफाई दिँदै आएका छन् । तर, अधिकांश स्थानमा यस्ता सेवा प्रभावकारी नभएको र कतिपय आइफोनमा त ‘अनप्रोटेक्टेड’ भनेर सुरक्षाको कारण देखाउँदै कनेक्ट नै नहुने गरेका छन् । 

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार यो योजना सेवा प्रदायकहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिनेछ । यसमा सरकारको लगानी हुने छैन । मन्त्रीको निर्णयकै बेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षको पनि उपस्थिति र सहमति रहेकाले कार्यान्वयनमा सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । ‘काठमाडौं उपत्यकामा दुई महिना र सातै प्रदेशका राजधानीलगायत १० प्रमुख सहरमा पाँच महिनाभित्र सेवा सुरु हुनेछ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘सुख, दुःख साट्न र विशेषगरी आकस्मिक अवस्थामा सर्वसाधारणलाई सञ्चारबाट वञ्चित हुन नदिनु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।’ 

तथापि, सञ्चारमन्त्रीको यो घोषणा र प्राधिकरणको पछिल्लो कदमबीच विरोधाभास देखिन्छ । गत ११ साउनमा मात्रै प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै जथाभावी निःशुल्क वाईफाई हटस्पट सञ्चालन नगर्न सेवा प्रदायकहरूलाई चेतावनी दिएको थियो । एक सेवा प्रदायक संस्थाका अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणले केही समयअघि मात्रै मोबाइल डेटाको खपत घट्यो र अपरेटरलाई घाटा भयो भन्दै हामीलाई निःशुल्क वाईफाई बन्द गर्न पत्र पठाएको थियो, अहिले मन्त्रीको निर्णयपछि त्यही काम गर्न निर्देशन दिनुले नीतिगत अस्थिरता देखाउँछ ।’

निःशुल्क वाईफाईको घोषणा लोकप्रिय भए पनि यसको दिगोपन र प्राविधिक पक्षबारे विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । दूरसञ्चार विज्ञ भेषराज कँडेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘निःशुल्क वाईफाई सेवा सुरुमा राम्रै चल्छ किनभने सेवाग्राही कम हुन्छन् । सेवाग्राही बढ्दै गएपछि ट्राफिक पनि बढ्छ र इन्टरनेटको गति सुस्त हुन्छ । सेवा नाम मात्रको हुनेछ ।’ 

उनका अनुसार यस्तो सेवा सानोतिनो ठाउँमा दिन सकिए पनि व्यापक रूपमा निःशुल्क वाईफाई चलाउन प्राविधिक र आर्थिक दुवै कारणले चुनौतीपूर्ण छ । ‘प्रयोगकर्ताको चाप बढ्दै गएपछि वाईफाईको कभरेज खुम्चिँदै जाने र गति घट्छ, यसलाई धान्न निरन्तर ब्यान्डविथ र उपकरणमा लगानी गर्नुपर्छ, त्यो खर्च कसले बेहोर्ने ?’ उनको प्रश्न छ । 

अर्का एक सेवा प्रदायक संस्थाका कर्मचारी हाल प्रयोगकर्ताले निःशुल्क इन्टरनेट नभई सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा खोजिरहेको बताउँछन् । ‘यसअघि नै आईएसपीहरूले दिएको निःशुल्क वाईफाईले गर्दा मोबाइल सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेललाई करिब १४ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको छ,’ उनले भने, ‘थप स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट दिनेभन्दा पनि समग्र दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर बलियो बनाउन वा अहिले उपलब्ध वाईफाई हटस्पटकै गुणस्तर सुधार्न सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’