आन्दोलनमा मुलुकभर निजी क्षेत्रको करिब ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति : महासंघ 

आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निजी क्षेत्रबीच भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य  महासंघले प्रारम्भिक रूपमा करिब ८० अर्ब बराबरको निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको बताएको हो ।

आश्विन ५, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

In the movement, the private sector lost about 80 billion rupees across the country: Federation

काठमाडौँ — भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा मुलुकभर निजी क्षेत्रको करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य  महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताएका छन् । 

आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निजी क्षेत्रबीच भएको छलफलमा ढकालले प्रारम्भिक रुपमा करिब ८० अर्ब बराबरको निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको र यथार्थ मूल्यांकन भइरहेको बताएका हुन् । ‘महासंघले देशैभरको क्षति विवरण संकलन गरिरहेको र हालसम्म उपलब्ध तथ्यांक र सूचनाअनुसार निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको  क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन रहेको छ,’ उनले भने ।

ढकालका अनुसार विशेषगरि ठूलो क्षति भएका उद्योग र साना एवं राजधानी बाहिरका केही व्यवसायको विवरण आउन नसकेको र कतिपय दोहोरोपन पनि देखिएको छ । महासंघले जतिसक्दो चाँडो क्षति विवरण उपलब्ध गराउने गरी देशैभर सर्वेक्षण गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । 

अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण नवनिर्माण र पुनरोत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग आवश्यक सुरक्षा समन्वय र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भएको छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले सम्मानित रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको अपेक्षा सरकारसँग रहेको बताए । 

‘हामी पनि सम्हालिँदै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौँ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्व बुझ्न नसकिएको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।’

महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ । 

साथै अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकार बीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि आग्रह गरे । 

युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको हुँदा दोषी माथि कारबाही हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । कारबाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भै निजी लगानी थप निरुत्साहित हुने तर्फ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उक्त छलफलमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । माग बढाउन मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा पनि समायोजन गर्न सकिनेतर्फ महासंघले सुझाव दिएको छ ।

युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

यसैगरी ब्याज सहुलियत र नयाँ संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान ल्याउन प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सारलगायत शुल्कमा छुट दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता एवं खारेजीलगायतका सेवा लिन सकिने एवं कर बुझाएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु पर्ने माग महासंघले निरन्तर उठाइरहेको छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully