यससँगै ब्याज अनुदानबापत सरकारले दिनुपर्ने रकम कम रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सहुलियत कर्जा प्रवाह सुरु गर्ने सम्भावना छ ।
काठमाडौँ — लामो समयदेखि रोकिएको सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदानबापतको ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले शनिबार उक्त रकम निकासा गरेको हो ।
लामो समयदेखि ब्याज अनुदानको रकम नपाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत ब्याजको नयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छैनन्, नागरिकले पनि महँगो ब्याज तिर्नुपरिरहेको छ ।
‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा विनियोजित कार्यक्रम संशोधनमार्फत प्रथम त्रैमासिक कायम गरी विगत सात त्रैमासिकमा उपलब्ध गराइएको कर्जाको ब्याज अनुदान राष्ट्र बैंकलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउने निर्णयअनुसार ९ अर्ब ८० करोड निकासा गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ ।
यससँगै ब्याज अनुदानबापत सरकारले दिनुपर्ने रकम कम रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सहुलियत कर्जा प्रवाह सुरु गर्ने सम्भावना छ । सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदानबापत सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्वमध्ये करिब १० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको बाँकी थियो ।
सरकारले अनुदानबापतको रकम नदिएपछि करिब साढे दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । यसअघि प्रवाह भएको सहुलियत ऋणमा पनि प्रायः बैंकले सरकारबाट पैसा आएपछि ब्याज अनुदानबापतको रकम फिर्ता गर्ने सर्तमा अहिले पूरै ब्याज (अनुदानसमेत) असुल गरिरहेका छन् ।
यसैगरी ब्याज अनुदानको कर्जामा सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ती कर्जा बिमाबापतको बिमा शुल्क बिमा कम्पनी र कर्जा सुरक्षण शुल्क निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई भुक्तानी दिनुपर्छ ।
गत भदौमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जाको कार्यविधि परिमार्जन गरेको छ । अब सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले ३ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिनेछ । यसअघि महिला उद्यमी शीर्षकमा ६ र बाँकी नौ प्रकारका कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो ।
