अर्थतन्त्र पुनः उत्थानमा पूर्ण रूपमा साथ दिने निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता

व्यवसायी नेता चन्द्र ढकालले अर्थमन्त्रीलाई निरन्तर संवाद र आर्थिक वातावरण सुधार्न आग्रह गरेका छन्।

आश्विन २, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

What you should know

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनः उत्थानमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग हरदम सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँगको भएको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

‘आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आकलन गरी पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कोष समेत खडा गरिसकेको छ । हामी आफैँले पनि क्षति बेहोरेका छौँ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने, ‘हामी पनि उठ्दै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ ।’

अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र पुनः स्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरे । अहिलेको अवस्थामा राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिवाना र दण्ड हटाउने व्यवस्था गर्न पनि उनले सुझाए ।

छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकमबाट पनि पुनः उत्थानमा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने सुझाए । छलफलमा उनले २०२६ मा नेपाल अति विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर यसै पनि तयारी नरहेको अवस्थामा भएको क्षतिले समस्या उत्पन्न हुन सक्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेष गरी व्यापार सुविधाबाट वञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । नेपालले पनि अहिले नै यसबारे निर्णय नगरे ढिलो हुने उनको भनाइ थियो ।

छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकरलगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे ।

युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए । यो अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर दर घटाउने वा उपभोग्य वस्तुमा न्यून दर लागू गर्ने, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने उनले बताए ।

‘कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ, साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान परिस्थितिमा व्यवसायीको आत्मविश्वास मजबुत बनाउँदै पुनः उत्थानमा जुट्नु पर्ने र त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको चर्चा गर्दै व्यवसायीको आत्मबल उठाउँदै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भए पनि सबै मिलेर पुनःउत्थानको काम गर्नुपर्ने बताए ।

आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति बेहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले आफू अझै पनि निरन्तर लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान दिन चाहेको बताए ।

व्यवसायीहरूका सुझावहरूपछि निजी क्षेत्रको साथ लिएरै अर्थतन्त्र सुधारका काम गरिने अर्थमन्त्री खनालले बताए । उनले निजी क्षेत्रको माग अनुसार तत्काल राजस्व विवरण बुझाउने समय एक महिना थप गर्ने निर्णय समेत गरिएको जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन लगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिने तर्फ व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कान्तिपुर

Link copied successfully