निजी क्षेत्रको छातासंगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल डेरी उद्योग संघले डीडीसीको तयारीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् ।
What you should know
काठमाडौँ — दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले पोखरामा दुग्ध प्रशोधन तथा प्याकेजिङ प्लान्ट खोल्ने तयारी थालेपछि निजी क्षेत्रसम्बद्ध संघसंस्थाले विरोध जनाएका छन् । निजी क्षेत्रको छातासंगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल डेरी उद्योग संघले डीडीसीको तयारीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् ।
महासंघले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र गण्डकी प्रदेश उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्याललाई सहयोगका लागि पत्र लेख्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
दुई दशकअघि नै निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिसकेको कारखाना पुनःस्थापना एवं सञ्चालन गर्ने निर्णयले निजी क्षेत्र थप चिन्तित बनेको महासंघको पत्रमा उल्लेख छ । ‘पोखरामा डीडीसीको दुग्ध प्रशोधन तथा प्याकेजिङ प्लान्ट पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयले निजी क्षेत्रबाट दुग्ध व्यवसायमा भएको अर्बौंको लगानी र त्यसबाट सिर्जित हजारौंको रोजगारी संकुचनमा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
लगानी संरक्षण एवं थप लगानी प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्ने गरी भएको निर्णय तत्काल स्थगन गर्नुपर्छ । त्यस क्षेत्रमा दुग्धलगायत अन्य उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न अनुरोध छ,’ महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रलाई सदैव प्रोत्साहन र सहयोग गर्दै आउनुभएका मन्त्रीबाट समग्र अर्थतन्त्रमै असर पार्ने सक्ने यस्ता निर्णयलाई यथाशीघ्र स्थगन गरी निजी क्षेत्रलाई निरन्तर अगाडि बढ्ने कार्यमा सहयोग हुने अपेक्षा छ ।’
खुलाबजार अर्थतन्त्रमा सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नेभन्दा जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
डीडीसीले २०६१ सालमै पोखरामा रहेको दुग्ध प्रशोधन एवं प्याकेजिङ प्लान्ट निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा फेरि सरकार आउनु दुःखद भएको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।
‘पोखरामा रहेका डेरी उद्योगले यहाँको बजारको माग धानिरहेका छन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धीलाई निषेध गर्न मिल्दैन । संघले दुग्ध व्यवसायमा अझ बढी निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ,’ संघका महासचिव शोभा गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको र सरकारबाटै सहुलियतप्राप्त कम्पनी नै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनुलाई कुनै कोणबाट राम्रो मान्न सकिँदैन । डीडीसी पोखरामा फर्कन खोज्नु सरकारकै नीतिविपरीत रहेको हाम्रो बुझाइ छ ।’
पोखरामा डीडीसीको प्रवेशबारे डेरी उद्योग संघले पनि विरोध जनाएको छ । ‘निजीकरण हुँदा ४ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेकामा अहिले ठूला, मझौला तथा साना गरी ३० भन्दा बढी उद्योगमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी छ,’ संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डीडीसी आफैं जीर्ण अवस्थामा रहेका बेला ९० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको निजी डेरी उद्योगलाई सखाप पार्ने चलखेल भएको छ । निजीकरण भइसकेको अवस्थामा डीडीसी पुनः सोही क्षेत्रमा जान खोज्नु संघलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन ।’
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०८०/८१ सम्म डीडीसीको नोक्सानी २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । वार्षिक करिब ३० करोड कार्य सञ्चालन नोक्सानमा भइरहे पनि सीमित समूहको स्वार्थमा जग्गा र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन खोजिएको छ । ‘२०८१/८२ मा डीडीसीको नोक्सानी अझै बढेर खुद सम्पत्ति ऋणात्मक ७१ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । निजीकरण गरिएको ठाउँमा पुनः जग्गा र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुमा स्वार्थपूर्ण देखिन्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।
