काठमाडौँ — सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा तिर्ने भारित औसत ब्याजदर गत असारमा ७.८५ प्रतिशत छ । यो पछिल्लो १३ वर्षयताकै कम हो । राष्ट्र बैंकले २०६९ देखि (सन् २०१२) निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर गणना गर्न थालेको हो । गत असारमा ऋणको औसत ब्याजदर त्यसयताकै कम हो । 

जानकार भने गत असारको ब्याजदर हालसम्मकै न्यून रहेको दाबी गर्छन् । २०६९ सालअघि यति न्यून ब्याजदर नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । २०६९ असारमा ऋणको भारित औसत ब्याजदर १२.४० प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको ब्याजदर औसत ८.४३ प्रतिशत थियो ।

त्यसयता ऋणको ब्याजदर उकालो लागेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० फागुनमा ऋणको ब्याजदर औसत १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसयता पुनः ब्याजदर घट्न थाल्यो । त्यो बिन्दुबाट घट्न थालेको ब्याजदर २०८१ असारमा ९.९३ प्रतिशत थियो । गत असारमा ऋणको ब्याजदर औसत ७.८५ प्रतिशतमा झरेको छ ।   

‘राष्ट्र बैंकले सन् २०१२ देखि भारित औसत ब्याजदर गणना गर्न थालेको हो, त्यसयता गत असारमा ऋणको औसत ब्याजदर सबैभन्दा न्यून बिन्दुमा छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सन् २०१२ अघि ब्याजदर झनै महँगो रहेकाले गत असारको औसत ब्याजदर हालसम्मकै न्यून भन्न सकिन्छ ।’ २०१३ सालमा राष्ट्र बैंक स्थापना भए पनि २०२३ सालमा मात्र मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा नीति बनाउन थालिएको हो ।

यसअनुसार २०२३ देखि २०४६ सम्म राष्ट्र बैंकले आफैं कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर तोकिदिन्थ्यो । सोही ब्याजदरका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्थे । तर २०४६ पछि राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा ब्याजदर तोक्न छाडेको छ । क्षेत्रगत रूपमा ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बैंकहरूलाई नै छाडिएको छ । यद्यपि प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि स्प्रेड, आधार दर, साधारण र मुद्दती निक्षेपको ब्याज अन्तरलगायत औजारमार्फत घुमाउरो पाराले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न भने छाडेको छैन । 

ऋणको ब्याजदर निकै तल झरिसकेको र ब्याजदर कम हुँदा निक्षेपकर्ताको आय घट्नुका साथै लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने सम्भावना रहने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘यस्तो अवस्थामा लगानी न्यून प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी जाने जोखिम रहने भएकाले आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुँदैन । न्यून ब्याजदर हुँदा देशबाहिर पुँजी पलायनको सम्भावना रहेकाले हुन्डी कारोबार फस्टाउँछ । अनौतिक कारोबार गर्नेलाई सहयोग पुग्छ,’ उनले भने ।   

साढे दुई वर्षसम्म बजारमा अधिक तरलता कायम हुनु भनेको अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ (तरलताको पासो) मा रहेको पुष्टि हुने थापाको भनाइ छ । तरलता पासोमा रहेको भनेको अर्थतन्त्रमा अधिक तरलता हुनु, ब्याजदर अत्यन्त न्यून हुनु र यस्तो अवस्थामा ब्याजदर घटाउन सक्ने सम्भावना नहुनु अथवा ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने अवस्था नहुनु हो,’ उनले भने, ‘मुलुक गम्भीर लिक्विडिटी ट्र्यापमा फसिसकेपछि मौद्रिक नीतिले काम गर्दैन । यहाँ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्त नीति सक्रिय हुनुपर्छ ।’ 

गत असारयता पनि बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर घटेको छ । यसअनुसार साउनको तुलनामा भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर औसतमा घटेको छ । भदौका लागि वाणिज्य बैंकहरूको साधारण बचतमा न्यूनतम औसत २.७६ प्रतिशत र मुद्दतीमा अधिकतम औसत ३.८४ प्रतिशत छ ।

यसअनुसार भदौका लागि एकवर्षे मुद्दती निक्षेपमा औसत न्यूनतम ३.४९ र अधिकतम ३.५९ प्रतिशत छ । गत साउनको तुलनामा भदौमा ब्याजदर घटेको हो । गत साउनमा बैंकहरूको साधारण बचतमा औसत ब्याजदर न्यूनतम २.७७ र अधिकतम ३.९० प्रतिशत थियो । सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये ८ वटाले भदौमा एक वर्ष व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर घटाए । एउटाले सीमान्त दरमा बढाएको छ भने ११ वटाले स्थिर राखे । सोही क्रममा भदौमा ६ बैंकले साधारण निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् भने १४ वटाले स्थिर राखेका छन् ।

लामो समयदेखिको तरलता कायम रहेको भन्दै पछिल्ला हरेक महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको ब्याजदर औसत ४.६५ प्रतिशत थियो । त्यसयता ब्याजदर बढेर २०७९ माघमा औसत ८.५१ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि घट्न थालेको ब्याजदर गत असारसम्म ४.१९ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

ब्याजदर सम्भवतः हालसम्मकै न्यून अवस्थामा रहेकाले सरकार र निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउने राम्रो अवसर प्राप्त भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जनाए । ‘ब्याजदर धेरै कम भएको अवस्थामा निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुने, पुँजी पलायन र वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक हुने अवस्था आउन सक्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला सरकारले पनि पूर्वाधारलगायत विकास निर्माण क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’

सार्वजनिक संस्थानलाई दिनुभन्दा उनीहरू आफैंले ऋणपत्र जारी गरेर बजारबाट पैसा उठाउन सक्छन् । जसका कारण सरकारलाई ऋणको भार पनि थपिँदैन, सरकारीजस्तो प्रक्रियागत झन्झट पनि नहुने उनको भनाइ छ । २०८२ असारमा औसत आधार दर क्रमशः ६.०२, ८.०३ र ८.९७ प्रतिशत कायम भएको छ ।

२०८१ असारमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८, विकास बैंकहरूको ९.७१ र वित्त कम्पनीहरूको ११.२१ प्रतिशत थियो । २०८१ असारमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.७७, विकास बैंकहरूको ६.६३ र वित्त कम्पनीहरूको ७.९३ प्रतिशत थियो । २०८२ असारमा यी निक्षेपको ब्याजदर क्रमशः ४.१९, ४.८८ र ६.०१ प्रतिशत कायम भएको छ । 

२०८१ असारमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९.९३, विकास बैंकहरूको ११.३४ र वित्त कम्पनीहरूको १२.५५ प्रतिशत रहेकामा २०८२ असारमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर क्रमशः ७.८५, ८.९५ र १०.२२ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । राष्ट्र बैंकले साढे २ वर्षयता बजारबाट निरन्तर पैसा झिकिरहेको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएपछि व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत पैसा तानिरहेको हो । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक २३ चैत २०७९ मा रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाएको थियो । त्यसयता हरेक साता आवश्यकताअनुसार रकम बजारबाट झिक्दै आएको छ । उक्त अवधिमा १ हजार ७५ पटक गरी ३ सय १९ खर्ब ८४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजारबाट झिकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण कर्जा माग हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था रहेकाले लामो समयदेखि निरन्तर बजारबाट तरलता प्रशोचन (पैसा झिकिरहेको) गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘विभिन्न कारणले अर्थतन्त्रमा शिथिलता थियो । यसले प्रभावकारी मागमा कमी आयो, जसका कारण कर्जाको माग पनि कम भयो । तर, रेमिट्यान्स राम्रो आइरहेको थियो ।

आयात पनि अपेक्षित रूपमा बढेन । कर्जा माग धेरै नहुँदा अधिक तरलताको अवस्था रह्यो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले भने, ‘ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्ने राष्ट्र बैंकको काम भएकाले त्यसका लागि ब्याजदर करिडोर सञ्चालन भइरहेको छ । त्यही प्रक्रियाअन्तर्गत समय–समयमा आवश्यकताअनुसार बजारबाट तरलता प्रशोचन गरिएको हो ।’

लामो समयसम्म अधिक तरलता कायम हुनु, ब्याजदर न्यून अवस्थामा हुनु र ब्याजदर थप घटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने परिस्थिति नहुनुलाई अर्थतन्त्र ‘तरलताको पासो (लिक्विडिटी ट्र्याप) को अवस्थामा रहेको जानकार बताउँछन् । ब्याजदर घटेर हालसम्मकै कम अवस्थामा पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । बैंकहरूले सम्भावित बचत फिर्ताका लागि निक्षेपको न्यूनतम २० प्रतिशत नगद राख्नुपर्छ । नगद राख्नुपर्ने रकम घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८९ प्रतिशतसम्म सीडी अनुपातका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । यसअनुसार गत आर्थिक वर्षभरिमा वित्तीय प्रणालीमा औसत ६ खर्बभन्दा बढी अधिक तरलता रहेको थियो । यो प्रवृत्तिले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि पनि निरन्तरता पाएको छ । 

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा साढे १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । जुन पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्थ्यो । तर उक्त अवधिमा बैंकहरूले ४ खर्ब २३ अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो वार्षिक लक्ष्यभन्दा २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।