काठमाडौँ — सवा ५ अर्ब नोक्सानी र किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता १ अर्ब रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले पोखरामा नयाँ उद्योग खोल्ने तयारी थालेको छ । चरम राजनीतीकरणको चपेटाबाट गुज्रिएको डीडीसी वर्षौंदेखि आर्थिक अभावको चपेटामा छ । जब कि डीडीसीले २२ वर्षअगाडि अर्थात् २०६१ सालमा पोखराको प्लान्टलाई चलाउन नसकिएको भन्दै निजीकरण गरेको थियो । 

बक्यौता नपाएका किसानले डीडीसीबाट भुक्तानी पाउन सधैं आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ । आइतबार मात्र किसानले आफूहरूको भुक्तानी माग्दै लैनचौरस्थित डीडीसीको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदर्शन गरे । अखिल नेपाल किसान महासंघको अगुवाइमा धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर र काठमाडौंका केही किसानले धर्ना र प्रदर्शन गरे । 

‘किसानले दूध बेचेको पैसा नपाएको धेरै भयो, आफ्नो मिहिनेतको कमाइ पाउन आन्दोलन गर्नुपरेको छ,’ महासंघकी महासचिव सरिता भुसालले भनिन्, ‘किसानलाई तिर्न भनेर ऋण लिएर कर्मचारी पाल्ने काम मात्र भएको छ ।’ डीडीसीले भुक्तानी नगर्दा गाईबस्तुलाई दानापानी खुवाउनै मुस्किल परेको दुग्ध किसान खिलनाथ पौडेलले जनाए । ‘दूध किसानलाई धेरै मार परेको छ, हामीले अनुदान मागेका छैनौं, दूध बेचेको पैसा मागेका छौं,’ उनले भने । 

 अर्का किसान कृष्णप्रसाद अधिकारीले पनि डीडीसीले दूध नगदमै बिक्री गरे पनि किसानलाई पैसा नदिएको बताए । ‘किसानले ४/५ महिनादेखि पैसा पाएका छैनन् तर कर्मचारी बोनसमा दूध, घिउ खान्छन् । सरकारबाट किसानलाई तिर्न ऋण लिएर पनि तिर्दैनन्,’ अधिकारीले भने, ‘कर्मचारी कटौती गरेर भए पनि किसानको बक्यौता तिर्नुपर्छ ।’ 

हाल डीडीसीमा ५ सय ५० जना स्थायी र ३ सय २० अस्थायी कर्मचारी छन् । कर्मचारीले दिनको एक लिटर दूध र मासिक एक लिटर घिउ पाउँछन् । कर्मचारीको तलब र सेवासुविधामा मात्र मासिक ३ करोड खर्च हुन्छ । 

बेथिति र भद्रगोल व्यवस्थापन रहेको डीडीसीको सञ्चित नोक्सानी दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । वार्षिक करिब ३० करोड कार्य सञ्चालन नोक्सानमा भइरहे पनि सीमित समूहको स्वार्थमा जग्गा र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन खोजिएको छ ।

‘लगानी र बजारीकरण गर्नु उचित भए पनि यति बेला डीडीसीको अवस्था नाजुक छ । किसानको बक्यौतादेखि कर्मचारीको उपदानसमेत दिनुपर्ने दबाब छ । सँगै सरकारसँग लिएको ऋण र ब्याज पनि तिर्नुपर्ने छ,’ डीडीसीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘संकटको अवस्थामा रहेको डीडीसीले फेरि नयाँ जग्गा र पूर्वाधारमा लगानी गरी प्लान्ट सञ्चालन गर्नु कसैको हितमा छैन । यसले सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने भए पनि डीडीसीलाई राम्रो गर्दैन ।’

डीडीसीको वार्षिक व्यवस्थापन खर्च करिब ३० करोड रुपैयाँ छ । २०८०/८१ सम्म सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र दुग्ध किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २०८१/८२ मा सञ्चित नोक्सानी थप ३०/३५ करोड बढ्ने डीडीसीका कर्मचारीहरू बताउँछन् । कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने उपदान करिब २ अर्ब रुपैयाँ र सरकारसँग लिएको ऋणको भार १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पनि छ । 

दूधको बक्यौता तिर्न भन्दै डीडीसीले २०७८ यता अर्थ मन्त्रालयसँग पटक–पटक गरी १ अर्ब २५ करोड ऋण लिएको छ । तर सुक्खा सिजनमै  किसानको बक्यौता बाँकी नै छ । तर यही बेला पोखरामा जग्गा खोज्न डीडीसी लागिपरेको हो ।

कर्मचारीहरूका अनुसार नयाँ प्लान्ट सञ्चालन गर्दा निजी डेरी जस्तो हुँदैन । जग्गादेखि भौतिक पूर्वाधार प्रशोधन, प्याकेजिङदेखि मौज्दात गर्न स्टोरेजसम्म बनाउनुपर्छ । अहिले सञ्चालन भइराखेको प्लान्टको अवस्था भद्रगोल छ । व्यवस्थापकीय सुधार गर्न सकेको छैन । तर सीमित स्वार्थ समूहमा फेरि नयाँ ठाउँमा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन खोजिएको छ । 

‘दूध, बटर, चिजदेखि सबै दुग्ध पदार्थको भण्डारगृहदेखि भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा कम्तीमा पनि ४० करोड रुपैयाँ लाग्छ । केन्द्रदेखि जिल्लामा रहेका कार्यालयको सञ्चालन अवस्था नाजुक भएको अवस्थामा कसको स्वार्थमा पोखरामा उद्योग खोल्न खोजिएको, थाहा भएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा लगानी गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । डीडीसी सञ्चालक समिति अध्यक्ष वेदबहादुर क्षेत्रीको घर स्याङ्जा, पोखरा नै हो, सायद उहाँकै दबाबमा पनि हुन सक्छ ।’ अध्यक्ष क्षेत्रीले डेढ वर्षदेखि नै पोखरामा उद्योग खोल्न जग्गा खोज्न थालेका थिए । त्यसका लागि महानगरपालिकामा पत्र पनि पठाएका थिए । अहिले थप तीव्र पारेको हो । 

राजाको पालामा डीडीसीको जग्गाजमिन बेच्नुपर्ने अवस्था आए पनि अहिले जनताको माग रहेको डीडीसीका प्रवक्ता नीलकण्ठ गौतमले बताए । जनताको माग भएकै कारण सञ्चालक समितिले प्लान्ट खोल्ने निर्णय गरेको उनले स्विकारे । तर डीडीसीकै लगानीमा पूर्वाधार र जग्गा खरिद सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सञ्चालक समितिले पोखरामा प्लान्ट खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । जग्गाको खोजी पनि भइरहेको छ । तर फ्याक्ट्री नै बनाएर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा डीडीसी छैन । स्थानीय सरकारले जग्गासँगै पूर्वाधार बनाइदिए डीडीसी जान तयार छ,’ सूचना अधिकारी गौतमले भने, ‘अहिले जग्गा देखाउने र हेर्ने काम भएको छ । कर्मचारीको उपदान तिर्न सकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा जग्गा किनेर पूर्वाधार बनाउन सकिन्न ।’

डीडीसीका अध्यक्ष क्षेत्रीले भने जग्गा खोज्ने प्रक्रिया अगाडि बढे पनि पूर्वाधार निर्माणको विषय टुंगो नलागेको दाबी गरे । किसानको बक्यौता, उपदानलगायतका विषयमा भने उनी बोल्न चाहेनन् । प्लान्ट स्थापना गर्न पोखरा महानगरपालिकाले जग्गा दिने निर्णय गरिसकेको छ । महानगरपालिकाले वडा नम्बर २५ मा १२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ । तर पूर्वाधार भने डीडीसीले नै बनाउनुपर्ने महानगरपालिकाको तर्क छ ।

प्लान्ट खोल्नका लागि जग्गा दिने विषयमा निर्णय भइसकेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाले पनि पुष्टि गरे । ‘जग्गा उपलब्ध गराइदिन डीडीसीले करिब डेढ वर्षअघि नै चिठी पठाएको थियो । चिठी आएपछि महानगरपालिकाले वडामा अध्ययन गर्‍यो, अध्ययनका क्रममा धौलागिरि क्षेत्र उपयुक्त हुने देखियो,’ उनले भने, ‘विगतमा स्थानीयले उपभोग गरेको बगरको जग्गा दिने निर्णय डेढ महिनाअघि नै भएको हो । अहिले जग्गाको सीमांकन भइसकेको छ ।’

डीडीसीले पोखरामा जग्गा लिएर प्लान्ट सञ्चालन गर्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले बताए । ‘डीडीसी बोर्डबाट सञ्चालित छ । बोर्डबाट निर्णय भएर कार्यान्वयनमा जाने हो,’ सचिव खरालले भने, ‘नीतिगत निर्णयबाहेक धेरैजसो निर्णयमा मन्त्रालयसँग समन्वय हुँदैन । त्यसैले प्लान्ट स्थापना गर्नेबारे पनि मलाई जानकारी भएन ।’