आईएलओको मापदण्डअनुसार श्रमिकको अधिकार, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारदाता परिवर्तन, श्रमिकको न्यायोचित भर्ना गर्ने विषयहरू सम्झौतामा समावेश
What you should know
काठमाडौँ — सरकारले साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शुक्रबार साउदीसँग गर्ने श्रम सम्झौता पारित गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउदीसँग चरणबद्ध रूपमा वार्ता गरी श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले मस्यौदा स्वीकृत गरेसँगै साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्न बाटो खुलेको छ ।
श्रम मन्त्रालयले घरेलु श्रमिकको सम्झौतालाई थाती राखेर सामान्य र सीपयुक्त श्रमिकको सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रमसम्बन्धी सम्झौता गर्ने भएको हो । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको श्रम सम्झौतालाई साउदी अरबमा पठाउनेछौं । त्यसपछि दुवै पक्षको अनुकूल हेरी श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछौं,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
गत जेठ अन्तिम साता जेनेभामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदी अरबको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका उपमन्त्री तारिक अल हमदबीच घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धी सम्झौतालाई बाँकी राखेर सामान्य श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । घरेलु श्रमिकसम्बन्धी सम्झौताका लागि थप गृहकार्य गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डअनुसार श्रमिकको अधिकार, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारदाता परिवर्तन, श्रमिकको न्यायोचित भर्ना गर्ने विषयहरू सम्झौतामा समावेश गरिएका छन् । चर्को लागत शुल्क, दोहोरो करारपत्रको अन्त्य, न्यूनतम तलबको सुनिश्चितता र शवलाई छिटो स्वदेश पठाउने विषयलाई पनि सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
साउदीमा हाल चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । सबैभन्दा बढी निर्माण र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन् । पछिल्लो १० वर्षमा साउदीमा मात्रै १३ लाख ५२ हजार ८ सय जनाले श्रम गरिसकेका थिए । जसमा श्रमिक १ लाख ११ हजार महिला छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुनः श्रम स्वीकृतिसहित एक लाख ५२ हजार जना गएका थिए ।
श्रम सम्झौता नहुँदा साउदीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा समस्या भोग्दै आएका छन् । हरेक दिन कम्तीमा २५ जना श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक नदिइएको, करारपत्र फेरबदल र स्वदेश फिर्ता गर्न नदिइएको लगायतका गुनासो र उजुरी लिएर रियादस्थित नेपाली दूतावास जाने गरेका छन् । ‘अहिले हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै नेपालले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलबको कार्यान्वयन गराउनु हो,’ रियादस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले साउदी आफैंले तलब निर्धारण गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले साउदीमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको कमजोर मानवअधिकार र रक्षासँग जोडिएका विषयमा चासो राख्दै आएका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच, इक्विडेम, फेयर स्क्वायर लगायतका संस्थाले साउदीले आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार प्रदान गर्न मानवअधिकारसम्बन्धी मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जसले गर्दा श्रमिकको अधिकार र सुरक्षालाई सम्बोधन गर्न साउदीमाथि दबाब परिरहेको छ ।
