काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण खर्च व्यहोरेर बचाएको मुनाफाबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का लागि छुट्टाएको रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न थालेको छ ।

सीएसआरअन्तर्गतको रकम गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको हित तथा उत्थानमा खर्च गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खुद नाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्चिनुपर्छ । गत वर्षमा २० वाणिज्य बैंकले मात्र ७१ अर्ब ५१ करोड नाफा गरेका छन् । यसअनुसार यस वर्ष ती संस्थाले ७१ करोड ५१ लाख सीएसआरमा खर्चिनुपर्छ । यसबाहेक विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफा पनि जोड्दा सीएसआरमा खर्चिनुपर्ने रकम झन् बढी हुन्छ । 

यो कार्यविधि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मात्र भए पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका सबै कम्पनीले  आफ्ना नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो सबै जोड्दा बर्सेनि अर्बौं रकम यो क्षेत्रमा खर्च हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ (प्रथम संशोधन)’ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरअन्तर्गत गर्ने खर्च पारदर्शी, प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘सीएसआर कोष परिचालन गर्दा गरिबीको रेखामुनी रहेकामध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट/पहिचान गरी त्यस्ता समुदायको हित तथा उत्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘संस्थाहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट कोषमा जम्मा भएकोमध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’

सर्वोच्च अदालतले गत असारमा सीएसआर कोषमा जम्मा भएको रकम ठूला विकास आयोजनामा खर्च नगर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानका लागि कोषमा छुट्याउनुपर्ने त्यस्तो रकम उनीहरूमा मात्रै खर्च गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आदेशमा चरम गरिबी निवारण गर्न तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको प्रत्यक्ष हित हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नू/गराउनू भन्ने उल्लेख छ । सोही आदेशका आधारमा राष्ट्र बैंकले सीएसआरसम्बन्धी विद्यमान कार्यविधि परिमार्जन गरेको हो । 

यद्यपि पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीमा रहेको देखाएको छ । तीमध्ये पनि चरम गरिबीमा परेका समुदाय छानेर उनीहरूलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिलाको उत्थानलगायत काममा त्यस्तो रकम खर्च गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यूनतम मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा रकम खर्च गर्न आदेश दिएको हो । नयाँ कार्यविधिमा अति/चरम गरिबी भने पनि त्यसको ठोस मापदण्ड सरकारले तोकेको छैन । यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम खर्चिंदा चरम गरिबीमा रहेका नेपाली कसरी पहिचान गर्छन् भन्ने प्रश्न जटिल छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम गरिबी निवारणको उद्देश्यबाहेकका क्षेत्रमा खर्च वा प्रयोग गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पनि संशोधन गराउन आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार नयाँ कार्यविधि आएको हो । 

राष्ट्र बैंकसँगै सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षाका लागि उद्योगहरूबाट छुट्याइएको रकम गरिबी निवारणमा खर्च भए/नभएको अनुगमन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई र सीएसआरसम्बन्धी नयाँ ऐनको मस्यौदा गर्न कानुन मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । नयाँ कार्यविधिअनुसार सीएसआरको रकम संस्थाको ब्रान्ड प्रवर्द्धन तथा बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएका बजारीकरण अभियान, विभिन्न कार्यक्रमको प्रायोजन, राजनीतिक दलका कार्यक्रमलाई गरिएको सहयोग, नाफामूलक कार्य, शुल्क लिई गरिएका कार्यक्रम, र्‍याली तथा विज्ञापन जस्ता कार्यमा खर्च गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । 

‘आफ्नो स्वार्थ जोडिएका प्रभाव समूहका व्यक्ति वा आफूसँग सम्बद्घ व्यक्तिलाई परोपकारका नाममा उपहार वा चन्दा प्रदान गर्ने, फेस्ट वा कार्यक्रममा ब्रान्डिङ हुने उद्देश्यले प्रायोजन गर्ने गरी खर्च गर्न पाइनेछैन,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । 

कार्यविधिमा सीएसआरअन्तर्गतको रकम खर्च गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहयोग तथा राहत, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्य र अन्य गरी सात प्रकारका क्षेत्र छुट्याइएको छ । तोकिएको क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उक्त रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्य रहेका क्षेत्रका सरकारी/सामुदायिक विद्यालय भवनको पुनर्निर्माणमा पनि यस्तो रकम खर्च गर्न पाइन्छ । ‘अर्थशास्त्र, कानुन र व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा कलेजले सिफारिस गरेका आधारमा स्नातकोत्तर, एमफिल, विद्यावारिधि अध्ययनअन्तर्गत गरिने शोध, अनुसन्धान कार्यका लागि फेलोसिप/अनुदान दिन सकिन्छ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदान गरिने विद्यालय पोसाक, शैक्षिक सामग्रीलगायतमा खर्च गर्न पाइन्छ ।’