जुम्लाको स्याउ भारतीय र चीनको कार्टुनमा निर्यात भइरहेको बेला स्याउ सुपरजोनले अनुदानमा ११ हजार कार्टुन जुम्ला पुर्याएको हो । कार्यालय प्रमुख सन्तोषकुमार चौधरीले जुम्ली स्याउ लेखिएको कार्टुन किसानलाई दिइएको बताए ।
What you should know
जुम्ला — जुम्लाका स्याउ किसानले ५० प्रतिशत अनुदानमा स्याउको कार्टुन पाएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन इकाइ जुम्लाले मंगलबारदेखि किसानलाई कार्टुन उपलब्ध गराउन थालेको हो ।
जुम्लाको स्याउ भारतीय र चीनको कार्टुनमा निर्यात भइरहेको बेला स्याउ सुपरजोनले अनुदानमा ११ हजार कार्टुन जुम्ला पुर्याएको हो । कार्यालय प्रमुख सन्तोषकुमार चौधरीले जुम्ली स्याउ लेखिएको कार्टुन किसानलाई दिइएको बताए ।
बाहृय कार्टुनमा स्याउ निर्यात गर्दा जुम्ली स्याउको पहिचान र गुणस्तरमा समस्या हुन सक्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै स्याउका कार्टुन खरिद गरिएको हो । स्याउको प्याकेजिङ लेबलिङ तथा पोस्ट हार्भेष्ट क्षति न्यूनिकरण कार्यक्रमअन्तर्गत स्याउ कार्टुन उपलब्ध दिइएको हो ।
सूचना अधिकारी पदमराज कार्कीले ११ हजार कार्टुन जुम्ला आइपुगेको बताए । उनका अनुसार ११ जना किसानलाई ७ हजार ९ सय ४० कार्टुन बाँडिसकिएको छ । किसानको स्याउ सहजै रुपमा निर्यात गर्न यो कार्टुनले सजिलो बनाउनेछ ।
चार लाख ९५ हजार रुपैयाँ कार्यालय र ५० प्रतिशत किसान गरी कुल ९ लाख ९० हजार रुपैयाँमा कार्टुन जुम्ला आइपुगेको हो । कृषक समूह, सहकारी, कृषि उद्यमी तथा स्याउ व्यापारीलाई दिइएको छ । प्रतिकिसानले तीन सयदेखि एक हजार बढीसम्म कार्टुन लिएका छन् । कार्टुनमा १० देखि १२ केजीसम्म स्याउ अटाउनेछ ।
तिला-४ नुवाकोटका कुशल खत्री जुम्ली स्याउको कार्टुनमा स्याउ पठाउन पाइएकोमा निकै खुसी छन् । उनले तीन सय कार्टुन लिएका हुन् । कार्टुन लिन गत वर्षको करचुक्ता प्रमाणपत्र, प्यान दर्ता प्रमाणपत्र, नेपाली नागरिकताको फोटोकपी र उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसँगै १० रुपैयाँको टिकट टाँस गरिएको निवेदन र कार्टुनको माग संख्या पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
अहिलेसम्म कमला जनरल स्टोर एण्ड सप्लायर्स, सिस्ने जलजला कृषि तथा पशुपन्छीपालन फर्म, कालिका कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, डीबी जनरल स्टोर, स्मार्ट एग्रो फर्म, जस्मिन कृषि फर्म, संयुक्त कृषि तथा पशुपन्छीपालन फर्म, विकास खुद्रा पसल, मनका एण्ड बिपना पशुपन्छीपालन उद्योग, स्टार एग्रो फर्म र चौलागाईं कृषि तथा पशुपन्छीपालन फर्मले स्याउका कार्टुन लिएका हुन् ।
कागजी प्रक्रियामा साना किसानहरु कमजोर भएकोले कार्टुन नपाउने भएका हुन् ।
