चीनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले ५०-६० वर्ष पुग्ने ग्यास भेटिएको देखाएपछि जलजलेमा जग्गा मूल्य तीन गुणा बढेको छ।
What you should know
सुर्खेत — प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा १ सय १२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यास रहेको पत्ता लागेपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तिम प्रतिवेदनको पर्खाइमा छ ।
अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि ग्यास उत्पादनका लागि नेपाल र चीनबीच (गर्भमेन्ट टु गर्भमेन्ट–जीटुजी) सम्झौता हुने विभागले जनाएको छ ।
चीनको जियोलोजिकल सर्भेले १ सय १२ अर्ब घनमिटर ग्यास रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि अहिले जलजले क्षेत्रमा चहलपहल बढिरहेको छ । चीन सरकारको अनुदानमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा ६ वर्ष लगाएर अन्वेषण गरिएको हो ।
चिनियाँ पक्षले डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन पठाउने जानकारी दिएको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक दिनेशकुमार नापितले बताए । उनका अनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाललाई ५० देखि ६० वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्यास भेटिएको छ ।
‘अहिलेसम्म सबै कुरा सकारात्मक देखिएको छ, नेपाल सरकारबाट चीन सरकारलाई उत्खननका लागि आवश्यक प्रस्तावसमेत पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘उताबाट जवाफ आएपछि कसरी ग्यास उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाइनेछ ।’
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार जलजलेमा झण्डै करिब ८५ अर्ब अमेरिकी डलरको प्राकृतिक ग्यास रहेको अनुमान गरिएको छ । प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणका लागि चीनको सिएनपिसी सिबु इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०८० वैशाख २८ देखि झण्डै डेढ वर्ष ४ हजार १३ मिटर गहिराईसम्म ड्रिलिङ गरेको थियो ।
अहिले जलजले आसपासका क्षेत्रमा जग्गाको कारोवार बढेको छ भने विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका कामहरु जारी छन् । स्थानीय अगुवा धनबहादुर बुढाले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको रिपोर्ट सकारात्मक आएपछि जलजले क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अहिले ३ गुणा बढेको बताए ।
उनका अनुसार अहिले प्रतिरोपनी ५ लाख रहेको जग्गाको मूल्य १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । ‘अहिले त जलजले आसपास जग्गा पाउनै मुस्किल भयो,’ उनले भने, ‘दैनिकजसो ५/७ वटा जग्गा पास हुन थालेका छन्, आर्थिक कारोबार बढिरहेको छ, होटल र पसल गर्नेहरु पनि बढिरहेका छन् ।’
उनका अनुसार अहिले जलजले क्षेत्रमा झण्डै एक सय वटा पसल र होटलहरु छन् । भेरवी गाउँपालिका अध्यक्ष रिताकुमारी शाहीले मध्यपहाडी राजमार्ग छेउमै भएकाले त्यहाँबाट आसपासका गाउँहरुमा जोड्न ३ वटा सडक निर्माणको काम भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार जलजले आसपासका क्षेत्रमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका लागि यो वर्ष झण्डै दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि २०७२ चैतमा चीन र नेपालका प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । त्यस आधारमा २०७६ असोजबाट झण्डै ६ महिना खानी विभाग र चिनियाँ प्राविधिकको टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो भने २०७६ फागुनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओजिकल सर्भे कम्पनीबीच अन्वेषण तथा उत्खननका लागि सम्झौता भएको थियो । ड्रिलिङका लागि जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।
जसमा झण्डै ७० जना प्राविधिकले र झण्डै एक सय जना स्थानीय मजदुरले १९ महिना काम गरेका थिए । दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले जलजलेमा अहिले ३ जना चिनियाँसहित सशस्त्र प्रहरीले ड्रिलिङ गरिएका क्षेत्रको सुरक्षा दिइरहेको बताए । उनका अनुसार थप सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरीको चौकी पनि स्थापना गरिएको छ ।
