विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको १८ दशमलव ५० प्रतिशत मात्रै एफडीआई (इक्विटी) भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । तर उक्त अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी) १२ अर्ब १ करोड ९० लाख रुपैयाँ भित्रिएको छ । यो विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको १८ दशमलव ५० प्रतिशत मात्रै एफडीआई (इक्विटी) भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष एफडीआई प्रतिबद्धता र भित्रिने रकमसमेत बढेको उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्ष ६९ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आउँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी) ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ एफडीआई प्रतिबद्धता आउँदा १२ अर्ब १ करोड ९० लाख रुपैयाँ भित्रिएको हो ।आठ सय ४० उद्योगमा उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले बताएको छ ।
स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) भन्दा अप्रुभल रुटबाट सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ । अटोमेटिक रुटबाट ४ सय ५१ उद्योगमा ४६ करोड १२ लाख ६६ हजार र अप्रुभल रुटबाट ३ सय ८९ उद्योगमा ६० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले बताएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी फागुनमा १७ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । सबैभन्दा कम भने माघमा १ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ ।
प्रतिबद्धता रकम भित्रिएको हकमा सबैभन्दा बढी असोजमा २ अर्ब ९ करोड ७७ लाख र सबैभन्दा कम मंसिरमा २६ करोड ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता सेवा क्षेत्र र पर्यटनमा आएको छ ।
सेवामूलक उद्योगमा ४८, पर्यटनमा ४१, उत्पादन क्षेत्रमा ६, सूचना तथा प्रविधि उद्योगमा ३, कृषि क्षेत्रमा २ प्रतिशत मात्रै लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा (किस्तामा) लगानी भित्र्याउने अनुमति दिने गरेको समेत सरोकारवालाको भनाइ छ । प्रतिबद्धता तथा स्वीकृत रकम एकै पटक नभित्रिनेसमेत सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । प्रतिबद्धता गर्नेबित्तिकै लगानी नभित्रिने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष प्रतिबद्धता गरेको रकमसमेत बढी भित्रिएको श्रेष्ठले जनाए । ‘एफडीआई भित्रिने रकम पनि बढेको छ, आज लगानी प्रतिबद्धता गर्नेबित्तिकै भित्रिने भन्ने हुँदैन, केही समय लिन्छ,’ उनले भने ।
लगानीकर्ताहरूले लगानी स्वीकृतिको प्रशासनिक प्रक्रियादेखि बजारको आकारसमेत हेर्ने श्रेष्ठले बताए । ‘लगानी स्वीकृतिका समयमा प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्यो र बजारको आकार बढाउनुपर्यो,’ उनले भने । लगानीकर्ताले नेपाल–भारत र नेपाल–चीनलगायतमा संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) अनुसार बजार बढाउनसमेत काम गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६९ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आउँदा उक्त वर्ष ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी भित्रिएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३० अर्ब ७१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आउँदा ७ अर्ब ९७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।
नेपालमा लगानी गरेबापत विदेशी लगानीकर्ताले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ अर्ब ६१ करोड ७० लाख रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लैजान गरी उद्योग विभागबाट स्वीकृति पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० अर्ब १८ करोड ७६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ लाभांश फिर्ता गर्न स्वीकृत गरिएको विभागको भनाइ छ ।
सरकारले २०८१ वैशाखमा आयोजित तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा विभागले अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उद्योग व्यवसायमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । यद्यपि अटोमेटिक रुटको तुलनामा अहिले पनि अप्रुभल रुटमार्फत नै बढी लगानी प्रतिबद्धता हुने गरेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष अटोमेटिक रुटबाट ४ सय ५१ उद्योगमा ४६ करोड १२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र अप्रुभल रुटबाट ३ सय ८९ उद्योगमा ६० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ ।
‘विदेशी लगानीको स्वीकृति : यस ऐनबमोजिम हुने विदेशी लगानीको स्वीकृति विभागले गर्नेछ,’ ऐनको दफा १७ मा उल्लेख छ । यसअघि ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृति विभाग र ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्वीकृति लगानी बोर्डले गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशी लगानीकर्ताले १ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रोयल्टी फिर्ता लैजान स्वीकृति दिएको हो । रोयल्टीबापत ९९ लाख ६८ हजार ४२३ अमेरिकी डलर, ८७ करोड ३५ लाख १६ हजार भारु र ६१ हजार ४३१ युरोसमेत बाहिर लैजान स्वीकृत गरिएको विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको असारमा मात्र लाभांशबापत १ करोड ६१ लाख ७० हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरिएको विभागको तथ्यांक छ । रोयल्टीबापत १६ करोड ३३ लाख २८ हजार रुपैयाँ, ५१ हजार अमेरिकी डलर र ४ करोड १७ लाख ७९ हजार भारु फिर्ता लैजान स्वीकृत गरिएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता रकम बढ्दै गएको विभागका विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक प्रशान्त बोहोराले बताए । ‘बर्सेनि प्रतिबद्धता रकम बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पहिला ६ अर्बभन्दा कम मात्रै विभागबाट स्वीकृत हुन्थ्यो । अहिले ६ अर्बभन्दा बढी पनि विभागले नै स्वीकृत गर्छ । त्यसले पनि बढेको हुन सक्छ ।’
