सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड पुग्यो, महिनामै थपियो १४ अर्ब २ करोड, यो जीडीपीको ४३.९४ प्रतिशत हो।
What you should know
काठमाडौँ — गत साउन मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.९४ प्रतिशत हो । गत असार मसान्तको तुलनामा यो १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बढी हो । गत असारमा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा सरकारले ४४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । यस अवधिमा संकलित सार्वजनिक ऋण वार्षिक लक्ष्यको ७.४८ प्रतिशत हो ।
उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋणको प्राप्ति ४० अर्ब (वार्षिक लक्ष्यको ११.०५ प्रतिशत) र बाह्य ऋण ४ अर्ब ५७ करोड (वार्षिक लक्ष्यको १.९६ प्रतिशत) छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तोकेको छ । आन्तरिक ऋणको प्राप्ति राम्रो भए पनि बाह्यको निकै कम रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
गत साउनमा सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८.९३ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि ३२ अर्ब २३ करोड (९.३८ प्रतिशत) र बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि ४ अर्ब ४४ करोड (६.५९ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । सो अवधिमा सरकारले ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसअघिका महिनामा अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको भाउ बढेका कारण नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार थपिँदै आएको थियो । तर गत साउनमा भने त्यो अवस्था छैन । विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा उतारचढाव नआएकाले नत नाफा नत नोक्सान नै भएको छ ।
डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि । २०८१ असारदेखि गत असारसम्म नेपाली मुद्रा कमजोर भएकै कारण तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा थप ६६ अर्ब ९३ करोड अतिरिक्त भार थपिएको थियो ।
उक्त अवधिमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ २.९७ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । यस्तै, २०७९ असार मसान्तको तुलनामा २०८० असार मसान्तमा प्रायः विदेशी मुद्रासँग नेरु अवमूल्यन भएका कारण ५९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय नोक्सानी भएको थियो । विनियम दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षमध्ये ४ वटामा घाटा रहेको छ भने बाँकी वर्षमा नाफामा छ ।
गत साउनसम्मको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.९४ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत साउनसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.२६ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.७४ प्रतिशत छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ९२ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत असारसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गरेर उक्त तथ्यांक निकालिएको हो ।
निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि गत वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै रहेको अर्थविद्को भनाइ छ । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेटभन्दा पुँजीगत खर्चमा छुट्याइएको रकम धेरै छ ।
