काठमाडौँ — नेपालले दोस्रो वर्षको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) प्रक्रिया सुरु गरेको छ । ७ मंसिर २०८१ मा पहिलो पटक ‘बीबी माइनस’ रेटिङ पाएको नेपालले दोस्रो वर्षको मूल्यांकन प्रक्रिया थालेको हो । सार्वभौम साख मूल्यांकनका लागि विश्वभर कहलिएको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ‘फिच’ ले नेपालको ‘रेटिङ’ गरेको थियो । 

यो कम्पनीलाई नेपाल सरकारले दुई वर्षसम्म मूल्यांकन र तेस्रो वर्षमा प्राविधिक सहयोगका लागि यसअघि नै छनोट गरिसकेको थियो । त्यतिबेला भारतबाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ राम्रो हो । नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ भारतको भन्दा दुई स्थान तल हो । हाल भारतको ‘रेटिङ’ ‘बीबीबी माइनस’ छ । 

सोही प्रक्रियाअन्तर्गत फिचले दोस्रो वर्षको मूल्यांकन थालिसकेको छ भने स्थलगत मूल्यांकनका लागि यही २३ भदौ (८ सेप्टेम्बर २०२५) मा ‘फिच’ को एक टोली नेपाल आउँदै छ । टोलीले २४, २५ र २६ भदौमा स्थलगत मूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त अवधिमा टोलीले सरकारी उच्च अधिकारी, सरकारी निकायसँगै निजी क्षेत्र र तिनका संघसंस्थासँग पनि छलफल गर्नेछ । 

अब नेपालले हरेक वर्ष ‘रेटिङ’ गर्नुपर्छ । सोही क्रममा अहिले दोस्रो वर्षको ‘रेटिङ’ सुरु भएको हो । तेस्रो वर्षको ‘रेटिङ’ गराउन भने सरकारले पुनः प्रतिस्पर्धाबाट ‘रेटिङ’ कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ । अहिलेको मूल्यांकनमा फिचले गएको एक वर्षमा के–के परिवर्तन भयो भनेर हेर्छ । यसअघि गरिएका प्रतिबद्धता कति पूरा भए, नयाँ राम्रा/नराम्रा के काम भए भन्नेबारे पनि अनुसन्धान गर्नेछ । 

फिचले क्वान्टिटेटिभ (तथ्यगत) र क्वालिटेटिभ (विषयगत) गरी दुई प्रकारले मूल्यांकन गर्छ । क्वान्टिटेटिभअन्तर्गत चार वटा शीर्षकमा १८ सूचक रहन्छन् । जसमा सुशासनका सूचक, प्रतिव्यक्ति जीडीपी, विश्व जीडीपीमा नेपालको हिस्सा, वर्षभरिमा पुनःसंरचना तथा कमजोरी, बृहत् मुद्रा आपूर्ति, वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर, आर्थिक वृद्धिदरमा उतारचढाव, उपभोक्ता मुद्रास्फीति, जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋणको ब्याज तथा राजस्व, सरकारी वित्त सन्तुलनको स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति/जीडीपी अनुपात, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उतारचढाव, जीडीपीमा शुद्ध विदेशी सम्पत्तिको अनुपात लगायत छन् । 

उल्लिखित डेढ दर्जन सूचकमध्ये अधिकांशमा सकारात्मक परिवर्तन भएको र सीमित सूचक स्थिर रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ती सूचकहरूको मूल्यांकनबाट फिचले एउटा प्राप्तांक (स्कोर) निकाल्छ । उक्त नतिजामा ३ अंक प्लस/माइनस गर्न सक्छ । 

अर्को विषयगत मूल्यांकनमा भविष्यको योजना, नीति कस्ता बनेका छन् ? नीति कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? राजनीतिक स्थिरता तथा सक्षमता, वित्तीय क्षेत्र जोखिम, अन्य संरचनात्मक तत्त्व, सार्वजनिक ऋणको दिगोपन, वित्तीय संरचना, मध्यवर्ती विगतका प्रतिबद्धता पूरा भए/भएनन् ? बृहत् आर्थिक स्थायित्व कायम भयो/भएन भनेर हेर्छ । यसरी दुवै पक्षको मूल्यांकनबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा नेपालको ‘रेटिङ’ निकालिन्छ ।

फिचको टोली स्थलगत मूल्यांकनका लागि नेपाल आउने भएपछि आफ्नो तयारी विषयमा सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा उच्च अधिकारीहरूको बैठक भएको छ । जसमा यो वर्षको सोभरेन क्रेडिट ‘रेटिङ’ को तयारी राम्रोसँग गर्ने र नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले एक वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको दावी गर्दै रेटिङ टिमसमक्ष व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

‘बैठकमा अर्थतन्त्र, नीति तथा कानुनी क्षेत्र र सुशासनका क्षेत्रमा भएका सुधारका साथै राजनीतिक स्थायित्व, सडक, पर्यटन, जलविद्युत्लगायतमा हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई प्राथमिकता दिनेबारे छलफल भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी, सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायत उपस्थित थिए । 

पहिलो वर्षमा फिचले नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो रहेको, आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने संकेत देखिएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा उक्त ‘रेटिङ’ प्रदान गरेको थियो । ‘रेटिङ’ ले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भए आर्थिक सुधारको प्रशस्त सम्भावना रहेको पनि देखाएको थियो । तर गएको एक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिसँगै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक लगातार बलिया भए पनि लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन । 

यस्तै, फिचले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सबल रहे पनि सरकारी वित्तमा समस्या रहेको देखाएको थियो । राजस्व र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, नियामक निकायहरूको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता नदेखिएको, कतिपय कानुनी पाटो सुधार गर्न बाँकी रहेको लगायत कमजोरी फिचले औंल्याएको थियो । यद्यपि यी विषय अहिले पनि कमजोर छन् । 

नेपालमा निरन्तर सरकार परिवर्तन हुने अस्थिर प्रवृत्तिलाई पनि फिचले मुख्य रूपमा औंल्याएको थियो । ‘नेपालमा सन् २०१४ यता आठ वर्ष सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादन पनि प्रभावित भएको छ,’ फिचको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक अस्थिरता भए पनि आर्थिक र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि संवेदनशील रहेको देखिएको छ ।’

सामान्यतया ‘बीबीबी माइनस’ देखि माथिको ‘रेटिङ’ लाई लगानीका लागि राम्रो मानिन्छ भने त्यसभन्दा तल बीबी माइनससम्मलाई सट्टेबाजीको ‘रेटिङ’ मानिन्छ । त्यसभन्दा मुनिको ‘रेटिङ’ लाई उच्च जोखिमयुक्त वा टाट पल्टिन सक्ने सम्भावना भएको मानिन्छ । जति खराब ‘रेटिङ’ भयो, त्यति नै त्यो मुलुकले ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने जोखिम बढी हुने वा लगानीको वातावरण खराब मानिने जानकारहरू बताउँछन् । 

‘रेटिङ’ पछि सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर विदेशबाट लगानी भित्र्याउन र ऋण लिन पनि सजिलो हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । साथै ‘रेटिङ’ ले सुधारका प्रशस्त सम्भावना देखाएकाले आवश्यक सुधार गर्न सके माथिल्लोस्तरको ‘रेटिङ’ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाको बाटो पनि खोलेको उनीहरूको भनाइ छ । विदेशी लगानीकर्ताले कुनै अर्को मुलुकमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको ‘रेटिङ’ हेर्ने गर्छन् । यस्तै, कुनै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरी ऋण उठाउन क्रेडिट ‘रेटिङ’ अनिवार्य हुन्छ । 

सार्वभौम ‘रेटिङ’ मा मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, वातावरणीय, कानुनीलगायत सबै पक्ष मूल्यांकन गरिन्छ । यसरी मूल्यांकन गर्दा विश्वका ठूला ‘रेटिङ’ कम्पनीहरू एसएन्डपी, फिच र मुडिजले सबैभन्दा राम्रो ‘एएए’ (ट्रिपल ए) देखि सबैभन्दा नराम्रो सी ग्रेडसम्म राखेर ‘रेटिङ’ गर्ने गर्छन् । त्यही ‘रेटिङ’ ले सम्बन्धित मुलुकको लगानीको अवस्था बुझाउँछ ।