काठमाडौँ — अब ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेका संस्थापक सेयरधनीले लाभांश नपाउने भएका छन् । लाभांश प्राप्त गर्न उनीहरूले आफ्नो संस्थापक सेयरको हिस्सा घटाएर कम्तीमा २५ प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । २०७७ को कार्यविधि प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ कार्यविधि जारी गरेको हो । यो व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा यसअघि नै समावेश थियो । सोही व्यवस्था अहिले राष्ट्र बैंकले कार्यविधिमा पनि समावेश गरेको हो ।

‘घ वर्गको संस्थाको हकमा उपर्युक्तबमोजिमको सीमालाई क्रमशः २५ र १० प्रतिशत लगानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थाभन्दा बढी हुने गरी संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीलाई तोकिएको सीमा कायम नगरेसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । उल्लिखित लगानी सीमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीमा संस्थापक भई लगानी गर्दा लागू नहुने पनि राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने यसअघिको व्यवस्था भने कायमै छ ।

वित्तीय मध्यस्थता कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाबाट रूपान्तरण भएर लघुवित्त बनेका संस्थापकहरूले समेत वित्तीय कारोबार सुरु गरेको पाँच वर्षभित्र तोकिएको लगानी सीमा कायम गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ । राष्ट्रियस्तरबाहेकका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले नगद लाभांश प्रस्ताव गरेपछि प्राथमिक पुँजी अनुपात ६.५ प्रतिशत र पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत कायम रहने गरेर मात्रै नगद लाभांश घोषणा र वितरण गर्न पाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्यमान नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) बमोजिम वित्तीय विवरण जारी गर्ने स्वीकृतिको मितिसम्मका ‘एडजस्टिङ इभेन्ट्स’ लाई गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त आर्थिक वर्ष सकिएको मितिबाट सामान्यतया ४५ दिनभित्रका र बाह्य लेखापरीक्षकद्वारा ‘एडजस्टिङ इभेन्ट्स’ हो भनी प्रमाणित गरेकालाई समायोजन गरी हुन आउने नाफा–नोक्सान हिसाबलाई आधार लिई लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । अब आर्थिक वर्ष सकिएको ४५ दिनभित्र असुली भएका ऋणलाई पनि नाफामा समावेश गर्न र त्यसबाट लाभांशसमेत वितरण गर्न सकिने सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाएका छन् ।