काठमाडौँ — आफूले उत्पादन गरेको उखु बिक्रीबापत पाउनुपर्ने अनुदान रकम सरकारले घटाएर ५० प्रतिशत मात्र दिएको भन्दै उखु किसानहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु गरेका छन् । अर्कोतिर दुग्ध उत्पादक किसान पनि यही बेला आन्दोलनको तयारीमा छन् ।

चार दिनको आन्दोलन गर्ने तयारीसाथ १३ जिल्लाबाट करिब ६ सय उखु किसान काठमाडौं आएका छन् । उखु किसानले गौशालादेखि माइतीघरसम्म आन्दोलन गरी माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिइरहेका छन् । आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत किसानले आइतबार माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरे । ‘आन्दोलन गर्नुको मुख्य उद्देश्य अनुदान रकम हो । सरकारले बर्सेनि दिँदै आएको अनुदानमा कटौती गरेको छ । किसानले पाउँदै आएको अनुदान कटौती गर्न मिल्दैन,’ उखु उत्पादक महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष श्यामबाबु रायले भने, ‘सरकारले अनुदान नदिएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन ।’

उखु उत्पादन गरेबापत सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिँदै आएको थियो । यो वर्ष भने स्रोतको चाप देखाउँदै सरकारले प्रोत्साहन अनुदान ५० प्रतिशतले घटाएको छ । गत असार २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुदान रकम घटाएर प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ कायम गरेको हो । अनुदान रकम घटाएको भन्दै त्यसको विरोधमा उखु किसान आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

‘सरकारले अनुदान घटाउने निर्णय गरेपछि असार २७ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं,’ रायले भने, ‘किसानको माग र गुनासो सुनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समय माग्दा भेट्न पाएनौं । त्यसपछि साउन १० को महासंघको बैठकले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।’

पहिलो चरणअन्तर्गत साउन १८ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको रायले बताए । सुनुवाइ नभएपछि गत साउन २० मा राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलन गरिएको थियो । तर अब भदौ ८ मा उपत्यकामै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको उनले सुनाए ।

चार दिनसम्म चल्ने आन्दोलन दिउँसो १२ देखि ४ बजेसम्म हुन्छ । सरकारले माग सम्बोधन नगरे थप कडा रूपमा प्रस्तुत हुने उनीहरूको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार कृषि मन्त्रालयले अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ नै राख्न खोजेको थियो । मन्त्रालयले गत पुसमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँकै प्रस्ताव गरेको थियो । तर स्रोतको कमी भएको भन्दै त्यसमा निर्णय हुन सकेन । त्यसपछि कृषिसँग ८० करोड बजेट भएकैमध्ये प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँको दरले किसानलाई दिने निर्णय भएको हो । प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँको हिसाबले समेत बर्सेनि ७५/७६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत मंसिरमा सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । यो मूल्य उखु मिलले किसानलाई उपलब्ध गराउने हो । गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ वृद्धि गरे पनि किसानलाई दिइने अनुदानबारे निर्णय भएको थिएन । गत असार २३ मा अनुदानबारे निर्णय गरिए पनि ५० प्रतिशतले रकम घटाएको हो । त्यसको विरोधमा उखु किसानहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

दुग्ध उत्पादक किसान पनि आन्दोलनको तयारीमा

अनुदान रकम घटाएको भन्दै उखु किसान आन्दोलित भइरहँदा अर्कोतिर दुग्ध उत्पादक किसानले पनि आन्दोलन गर्ने तयारी थालेका छन् । यही भदौ १५ सम्म भुक्तानी नपाए विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्ने दुग्ध उत्पादक किसानले बताएका छन् । २०८१ असार १६ मा दुग्ध उत्पादक किसानको माग पूरा गर्न ११ बुँदे सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको भनाइ छ । आगामी भदौ १५ सम्म भुक्तानी गर्न चेतावनी दिँदै दुग्ध उत्पादक किसानले भुक्तानी नभए आन्दोलन गर्ने जनाए ।

‘पटक/पटक सम्झौता भए पनि सरकारी र निजी डेरीबाट कार्यान्वयन नै हुँदैन, किसानले जहिले धोका पाएका छन्, अहिले सुक्खा सिजनमा पनि किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता साढे ३ अर्ब रुपैयाँ छ,’ केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले भने, ‘बक्यौता भुक्तानी गर्न भदौ १५ सम्मको समय दिएका छौं । नदिए फरक रूपमा आन्दोलन गर्छौं ।’

^{फाइल फोटो}

किसानले अहिले अघोषित मिल्क होलिडे भोगिरहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रबाट मिल्क होलिडे नभए पनि सरकारी संस्थानबाट मिल्क होलिडे गराइएको भन्दै त्यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्नेमा आचार्यले जोड दिए । ‘अहिले सुक्खा सिजन भए पनि दूध बढी भएको भन्दै काभ्रे, रूपन्देहीलगायत जिल्लामा मिल्क होलिडे सिर्जना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘डीडीसीको गैरजिम्मेवारीपन तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।’

संघका अनुसार कात्तिक, मंसिर, पुस, माघ, फागुन र चैतमा बढी दूध उत्पादन र संकलन हुन्छ । बजार मागभन्दा बढी उत्पादन हुने दूध बटर र पाउडर बनाएर मौज्दात गरिन्छ । मौज्दातकै कारण किसानलाई भुक्तानी गर्न ढिलाइ हुन्छ । वैशाखपछि दूधको सुक्खा सिजन सुरु हुन्छ । दूध अभाव हुन नदिन उनीहरूले मौज्दात गरिएको पाउडर दूधमार्फत बजारको माग पूर्ति गर्छन् । अहिले सुक्खा सिजन चले पनि किसानले पैसा पाएका छैनन् ।

करिब ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको डीडीसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले बताए । ‘डीडीसीसँग करिब सवा अर्ब रुपैयाँको स्टक छ, सोही कारण किसानलाई भुक्तानीमा ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने । नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता धेरै घटेको दाबी गरे ।