काठमाडौँ — अब बिमा कम्पनीहरूले संस्थापक सेयरधनीमध्ये पनि वास्तविक सेयरधनी (प्राकृतिक व्यक्ति) र उसको लगानीको स्रोत के हो, त्यो पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ । बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणले जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन ०८२’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशन जारी भइसकेपछि ३१ दिनपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । निर्देशनमा वास्तविक धनी वा निजको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको सूचीको अभिलेख त्यस्तो व्यक्ति, अवकाश भएको मिति, निजको बिमा अवधि वा निजसँग व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबार सकिएको मितिले कम्तीमा ५ वर्षसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘बिमकले संस्थापक सेयर कारोबार गर्दा कानुनी व्यक्तिको संलग्नता भए वा देखिए उक्त कानुनी व्यक्तिमा लगानी गर्ने वास्तविक धनीको पहिचान गरी बिमा ऐनको दफा ३५ क बमोजिम विवरण संकलन गर्न पनि प्राधिकरणले भनेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी भएको यो पहिलो पटक भने होइन । गत फागुन दोस्रो साता सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेपछि प्राधिकरणले बिमा क्षेत्रका लागि पुनः निर्देशन जारी गरेको हो । दुई वर्षभित्र नेपाललाई ‘ग्रे लिस्टबाट’ बाहिर ल्याउन प्रभावकारी अनुसन्धान, अभियोजन र सुपरिवेक्षण चुनौतीपूर्ण रहेका बेला सुनचाँदी व्यवसायी, घरजग्गा, क्यासिनो र सहकारी क्षेत्रसँगै बिमा प्राधिकरणले पनि यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीहरूले विद्यमान ग्राहक तथा वास्तविक धनी पहिचान अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यसअनुसार कम्पनीहरूले ग्राहक तथा वस्तविक धनीको विवरण अभिलेख राखी आवश्यक परेका बखत जुनसुकै समयमा परीक्षण तथा विश्लेषण गर्न वा नियमनकारी निकायले माग गरेका बखत तोकिएको ढाँचामा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि कम्पनीहरूले उच्च जोखिम देखिएका ग्राहकको कम्तीमा वर्षमा एक पटक जोखिमको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ, ग्राहक पहिचान विवरणअनुसार कारोबार मेल नखाएको अवस्थामा तत्काल अध्ययन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

‘ग्राहक पहिचान विवरणमा उल्लिखित सूचना जानकारी तथा तथ्यांकको सत्यता वा पर्याप्तताबारे सम्बन्धित बिमकलाई शंका लागेको अवस्थामा आफूसँग भएको पूर्वसूचना वा कागजातबाहेक अन्य विवरण बिमितसँग माग्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले ग्राहकबारे प्रत्यक्ष वा अनौपचारिक रूपमा प्राप्त गरेको सूचनालाई विश्लेषण गरी ग्राहक पहिचान तथा त्यसको विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’

कानुनी व्यक्ति (संस्था) को हकमा जोखिमका आधारमा मात्र लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण प्रत्येक पटक ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्दा सम्बन्धित ग्राहकसँग माग गर्ने गरी ग्राहक पहिचान अद्यावधिकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि प्राधिकरणले भनेको छ ।

‘ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचान गर्दा बिमकले अनिवार्य रूपमा जोखिममा आधारित ग्राहक पहिचान प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सबै वर्गका ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचान गर्न, अद्याविधिक गर्न र थप जानकारी माग गर्न एउटै विधि तथा प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सम्बन्धित ग्राहक, कारोबार, स्थान र सेवाको प्रवृत्तिअनुसार जोखिम अनुमान गरी सोको आधारमा गर्नुपर्नेछ ।’ 

बिमकले ग्राहक तथा वास्तविक धनी पहिचान अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने प्राधिकरणको निर्देशन छ । बिमकले यो निर्देशन जारी भएपछि पहिलो पटकका लागि ६ महिनाभित्र विद्यमान ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि अद्यावधिक गर्न पनि प्राधिकरणले भनेको छ । 

यसैगरी विभिन्न प्रलोभनमा परी बिमा गर्ने, बिमा रकम प्राप्तिकै लागि हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि पनि निर्देशनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जसमा आफ्नो एकाघर वा नजिकको आफन्तभन्दा परको नातामा इच्छाइएको व्यक्ति राख्न नपाइने, इच्छाइएको व्यक्ति सम्बन्धमा राम्रोसँग पहिचान गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था पनि निर्देशनमा छ । 

‘ग्रे लिस्ट’मा परेसँगै त्यसबाट बाहिर निस्कन एफएटीएफले नेपाललाई दुई वर्षको कार्ययोजना दिएको छ । जसमा हरेक चार–चार महिनामा नेपालले एफएटीएफलाई कार्य प्रगति बुझाउनुपर्छ । यसरी हरेक पटकको मूल्यांकनमा नेपालको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो भए तोकिएको समयमै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनेछ । कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभए एफएटीएफले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना रहन्छ ।

अहिलेसम्म जसरी काम भइरहेको छ, त्यसले निरन्तरता पाए र सरकारले थोरै मात्र पनि प्राथमिकता दिए दुई वर्षभित्रै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन सकिने सरकारी अधिकारीको दाबी छ । ‘सुरुको समयदेखि हामी जुन गतिमा काम गरिरहेका छौं, त्यसले निरन्तरता पाए तोकिएको समयमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर आउन सकिन्छ,’ सोतले भन्यो, ‘तर अध्ययन अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन सकेन, राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो मान्छे जोगाउने काममा लाग्यो, वित्तीय अपराधका ठूला घटना अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेनन् भने चुनौती कायमै छ ।’