वीरेन्द्रनगर — २०७१/७२ मा सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम ६९ प्रतिशत मात्र भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि सुरु गर्ने भनिएको आयोजनाको काम २०७१/७२ बाट अघि बढेको थियो । तोकिएको समयभन्दा झन्डै एक वर्षअघि पहिलो चरण (सुरुङ निर्माण) को काम सकिएको आयोजनाको दोस्रो र तेस्रो चरणको काममा भने ढिलाइ भएको छ ।

पहिलो चरणमा २०७६ चैत १५ सम्म सुरुङ निर्माण गर्ने गरी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप (कोभेक) लाई जिम्मा दिइएको थियो । कम्पनीले करिब १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण आफूलाई दिएको म्यादअघि सकेको थियो । 

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्मका लागि म्याद थपेको छ । सुरुमा २०७९/८० सम्म सक्ने गरी थालिएको आयोजनाको म्याद ५ वर्षका लागि थपिएको हो । तर काममा भइरहेको ढिलाइले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुनेमा आशंका छ । अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत मात्र छ । 

नदीको पानीलाई मझौला नदीमा स्थानान्तरण गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले अघि बढाइएका आयोजना नेपालका ठूला सिँचाइ परियोजनामध्ये एक हो । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकास्थित चिप्लेस्थित भेरी नदीमा बाँध बनाएर सुरुङमार्फत भेरीको पानी सुर्खेत र बर्दियाको सिमानामा रहेको बबई नदीमा खसाल्ने र झन्डै ४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजनासहित काम भइरहेको हो । आयोजनाले बाँके र बर्दियाको करिब ५१ हजार जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

यसबाट बाँके र बर्दियामा सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई राष्ट्रिय ग्रिडमा थप जलविद्युत् आपूर्ति गर्ने योजना छ । झन्डै १३ वर्षअघिदेखि सुरु भएको यो परियोजनाको सुरुङको ब्रेक थ्रुपछिका कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन । पटक–पटक म्याद थप भई निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म पुर्‍याइएको आयोजनाको सुरु अवधिदेखि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको कुल समष्टिगत प्रगति ६९ प्रतिशत पुगेको छ ।

जसमा वित्तीय प्रगति ५४ दशमलव ८२ र ठेक्का सम्झौताअनुसार ६८ दशमलव ६३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । कोरोना महामारीका कारण प्रभावित बनेको आयोजनाले सन्तोषजनक गति लिन नसकेको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ । कोरोनाका कारण झन्डै २ वर्ष आयोजनाको काम प्रभावित बनेको थियो ।

आयोजनाका लागि स्रोत सहमति नहुँदा थप बजेट व्यवस्था हुन नसक्नु पनि ढिलाइको कारण हो । कार्यक्रम संशोधनसमेत हुन समय लाग्ने, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन तयारमा सहमति प्राप्त हुन ढिलाइ हुने जस्ता समस्या आयोजनाले भोगिरहेको जनाइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि ठूला यन्त्र, उपकरणका पार्टपुर्जा तथा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन र ढुवानीका लागि मास्टर लिस्ट स्वीकृतिमा ढिलाइ हुने, विद्युत् ऐनले सुविधा सिफारिस गरेका निर्माण सामग्री, उपकरणलगायत सामग्री भन्सारमा आइपुग्दा सम्बन्धित निकायबाट अपेक्षित सहयोग नहुने समस्या आयोजनाले झेलिरहेको सूचना अधिकारी पवन अधिकारीले बताए ।