‘नेपालको संविधान २०७२ मा नेपाल समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भन्ने परिकल्पना गरिएको तर सरकारी संस्थामा वितरण गर्ने बोनसमा विभेद रहेको छ,’ संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि (समान कामका लागि समान सुविधा) तथा श्रम ऐनको समेत उल्लघंन गरेकाले बोनस दरमा भएको विभेदलाई अन्त्य गर्ने गरी नियमावली संशोधन हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा दाखिला गर्ने अनुपातमा पनि विभेद रहेको संघले जनाएको छ । यस्तै, नेपाल सरकारले ०८२ जेठ १५ गते घोषणा गरेको बजेटको बुँदा नं. ३९८ मा उल्लेखित भएको व्यवस्थाले बैंक, बिमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्याय भएको पनि संघको ठहर छ ।

सो बुँदामा साबिकको आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरु जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य रुपमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाले कर्मचारी सेवा निवृत्त हुँदा पाउने सेवा सुविधामा असर परेकाले सो व्यवस्था ऐच्छिक वा खारेजी हुनुपर्ने माग संघको छ ।

‘सबैजसो प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा विनियमावलीहरु अर्थ मन्त्रालय हुँदै लोक सेवा आयोगमा जाने गरेको र अर्थ मन्त्रालयबाट खाईपाई आएको सेवा सुविधामा समेत कैंची लगाउने प्रतिगमन कार्य गरिरहेको हुँदा आम कर्मचारी बेचैनमा रहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा भएको संशोधन स्वीकृति प्रक्रियाले आम कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पुगेको छ ।’