काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिँदै आएको विपन्न नागरिक औषधी उपचार सेवाअर्न्तगतको भुक्तानी अब स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत हुने भएको छ ।

त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८२ (पहिलो संशोधन) स्वीकृत गरेका हुन् । यसअघि विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको २०८०/८१ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा ८ प्रकारका कडा रोग क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकससेल एनिमियाका बिरामी ५३ हजार ५ सय ७७ जना रहेका छन् । उनीहरूको उपचारबापत गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २७ लाख ५९ हजार २ सय ४१ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ ।

निर्देशिका बमोजिम अब विपन्न नागरिक उपचार सेवा लिन अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान भएको छ । स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य भएपछि राज्यको लगानी सही व्यक्तिसम्म पुग्ने र दोहोरो दाबीको सम्भावना अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । संशोधित निर्देशिकामा भनिएको छ– स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामार्फत सञ्चालन भइरहेको विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमकको भुक्तानी प्रकृया स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत गर्ने र सो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरु (अस्पताल सूचिकरण, एकीकृत अनुगमन, प्रतिवेदन प्रविष्टि आदि) नर्सिङ तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट गर्नेछ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्ययोजना अनुसार बीमालाई थप एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सक्रिय रहेको बताए । ‘स्वास्थ्य बीमाको सेवालाई थप पहुँचयोग्य र मितव्ययी बनाउन यो निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमासँगको अनिवार्य आबद्धताले एकातर्फ राज्यकोषको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्न्तगत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अर्न्तगत आमा सुरक्षा, १५ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटुको निःशुल्क उपचारलगायत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार यी कार्यक्रमबाट राज्यको प्रत्येक वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सरकारी मातहत विभिन्न निकायबाट सञ्चालित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अर्न्तगत राज्यको प्रत्येक वर्ष २१ अर्ब रुपैयाँ दोहोरो खर्च हुने गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहत सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत औषधी उपचारमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । रक्षा मन्त्रालय मातहतको सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत नेपाली सेना र उनका परिवारलाई, गृह मन्त्रालयको प्रहरी कल्यण कोषमार्फत प्रहरी र तिनका परिवारलाई निःशुल्क उपचार दिने गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अर्न्तगत सिभिल अस्पतालले अधिकृतस्तरका कर्मचारी तथा उनका परिवारलाई उपचारमा ४० प्रतिशत छुट र अधिकृतस्तर मुनिका तथा सेवा निवृत तथा उनका परिवारलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । यी बाहेक अर्थ मन्त्रालय मातहतको कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विभिन्न बैंकहरूले बिमा कम्पनीसँग समन्वय गरी खातावालालाई निश्चित रकम उपचारका लागि दिने गरेको छ ।

सरकारले २०७२ चैत २५ देखि कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरेको बिमा कार्यक्रम अहिले ७७ वटा जिल्लाका लागु भइसकेको छ । प्रति परिवार (५ जनासम्म) ३ हजार ५ सय रकम तिरेको आधारमा बार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा र थप प्रति सदस्य ७ सयका दरले रकम थपिएमा प्रति सदस्य २० हजार बराबरको सेवा थपिने प्रावधान छ । अधिकतम सेवा सुविधाको सीमा २ लाख (१० जनाको परिवार सदस्य) सम्म रहेको छ । सेवा लिएबापत बिमितले २ प्रतिशत रकम तिनुपर्छ । बिमा कार्यक्रम सरकारी स्वास्थ्य संस्था र निजीमा मेडिकल कलेजमा मात्र लागु छ ।