लुम्बिनीलाई एक महिना धान्ने इन्धन डिपो बनाउँदै निगम

अत्यधिक प्रविधिको डिपो बनाउन ५ अर्ब ७९ करोड ३० लाख लागतसहितको डीपीआर तयार भइसकेको छ। डिपोभित्र अग्नि सुरक्षा प्रणालीका लागि २ हजार १ सय किलोलिटर क्षमताका दुई वटा पानी ट्यांकी निर्माण हुनेछन्, जसमा कुल ४ हजार २ सय किलोलिटर पानी भण्डारण गरिनेछ।

भाद्र ५, २०८२

राजु चौधरी

Corporation making a fuel depot to supply Lumbini for a month

What you should know

काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले लुम्बिनीलाई एक महिना धान्ने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणसहित अत्याधुनिक डिपो बनाउने भएको छ । घनाबस्तीको बीचमा रहेको हालको डिपोले सुरक्षा चुनौती बढाएको जनाउँदै स्थानीयले डिपो स्थानान्तरण गरिदिन खबरदारी गरेपछि रूपन्देहीको रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकामा स्थानान्तरणको तयारी गरिएको हो । 

साढे २५ बिघा जग्गामा इन्धन डिपो बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको कन्सल्टेन्सी सेवा विभागले बुधबार निगमको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजनालाई डीपीआर हस्तान्तरण गरेको हो ।

डीपीआरमा ५ अर्ब ७९ करोड ३० लाख ६४ हजार रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) लाग्ने लागत अनुमान गरिएको छ । डीपीआर तयार भएकाले भदौमा बजेट स्वीकृत भएलगत्तै अत्याधुनिक डिपो निर्माण थालिने परियोजना प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र निगम कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टको विशेष निर्देशनमा आधुनिक सुविधासम्पन्न इन्धन डिपो बन्ने उनको भनाइ छ । 

‘बजेट स्वीकृत भएपछि मंसिरसम्म टेन्डर मूल्यांकन र ठेक्का सम्झौता हुन्छ । तीन वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य छ,’ बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यादवले भने, ‘ईपीसी मोडलमा टेन्डर आह्वान हुन्छ । डीपीआरकै लागतभित्र डिपो तयार हुन्छ ।’ हाल सञ्चालनमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, भलबारी (रूपन्देही) साँघुरो घनाबस्तीमा छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थको माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । 

करिब साढे पाँच बिघा जमिनमा फैलिएको डिपोमा भण्डारण क्षमता न्यून छ । भलबारी डिपोमा पेट्रोलका लागि ५ सय १९ किलोलिटर, डिजेलका लागि ३ हजार ४० किलोलिटर र मट्टितेलका लागि २ सय ८० किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह छ । 

बुटवल–भैरहवा मुख्य राजमार्गसँगै जोडिएको र घनाबस्तीको बीचमा रहेको डिपोबाट दैनिक र नियमित रूपले पेट्रोलियम जस्तो प्रज्वलनशील पदार्थको कारोबार हुँदा सुरक्षा चुनौती उत्तिकै छ । यही विषयलाई दृष्टिगत गरेर निगमले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा डीपीआर तयार पारिएको जनाएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय, कन्सल्टेन्सी सेवा विभाग र निगमको भण्डारण क्षमता वृद्धि परियोजनाबीच २०८१ मंसिर १२ मा सम्झौता भएको थियो । 

निगमका अनुसार नयाँ बन्ने अत्याधुनिक डिपोमा ४ हजार ५ सय किलोलिटर डिजेल राख्न मिल्ने ३ वटा भर्टिकल ट्यांक (कुल १३ हजार ५ सय किलोलिटर) रहनेछन् । 

२ हजार १ सय किलोलिटर क्षमताका दुई वटा भर्टिकल ट्यांक र ७६० किलोलिटर क्षमताको एक भर्टिकल ट्यांकसहित ४ हजार ९ सय ६० किलोलिटर पेट्रोल भण्डारण गर्न सकिन्छ । ७६ किलोलिटर क्षमताका ३ वटा भर्टिकल ट्यांकमा २ सय २८ किलोलिटर मट्टीतेल भण्डारण गर्न सकिन्छ । यी भण्डारणले लुम्बिनीको मागलाई कम्तीमा १ महिना धान्न सक्ने निगमको भनाइ छ । 

डिपोभित्र अग्निसुरक्षा प्रणालीका लागि २ हजार १ सय किलोलिटर क्षमताका दुई वटा पानी ट्यांकी निर्माण हुनेछन् । जसमा कुल ४ हजार २ सय किलोलिटर पानी भण्डारण गरिनेछ । इन्धन लोडिङ सेडमा आठ वटा ‘बे’ र अनलोडिङ सेडमा पनि ८ ‘बे’ निर्माण गरिने निगमले जनाएको छ ।

निगमका अनुसार रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकामा निगमको साढे ११ बिघा जग्गा छ । उक्त क्षेत्रमा रहेको थप साढे ८ बिघा पर्ती जग्गा निगमको स्वामित्वमा ल्याउन गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीबाट प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

उक्त स्थानमा इन्धन डिपो निर्माणका लागि रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकाबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । पर्ती जग्गा भोगचलन गरिरहेका ९७ जना स्थानीयले डिपो निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वयन गर्न लिखित सहमति जनाइसकेका छन् ।

‘जग्गा प्रवेश गर्ने मूलबाटोसँग जोडिएको करिब साढे पाँच बिघा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यसरी करिब साढे २५ बिघा फराकिलो क्षेत्रफलमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न डिपो बन्नेछ,’ यादवले भने । पूर्वाधारको डिजाइन र निर्माणमा नेपाली इन्जिनियर सक्षम भइसकेको काठमाडौं विश्वविद्यालय कन्सल्टेन्सी सेवा विभाग प्रमुख विवेक बरालले बताए । 

‘स्वदेशी जनशक्तिकै प्रयोगबाट ठूला परियोजनाको डीपीआर बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौं,’ उनले भने । लुम्बिनीमा बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई ध्यान दिएर नयाँ डिपो बनाउन आवश्यक भएको निगमका पूर्वनिमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईको भनाइ छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पेट्रोलियम विज्ञका रूपमा कार्यरत भट्टराईले भलबारी डिपो छिटो स्थानान्तरण गर्नुको विकल्प नरहेको जनाए । 

‘भलबारीमा दुई–तीन दिनको माग धान्ने भण्डारण छ । त्यस ठाउँमा अमलेखगन्जबाट इन्धन ढुवानी हुन्छ । केही कारणले राजमार्ग अवरुद्ध भए लुम्बिनी प्रदेशमै आपूर्तिमा समस्या रहन्छ,’ उनले भने । रोहिणी नदी किनारको जग्गा सम्याउने र ग्याबिन जाली निर्माण गर्ने काम सकेर डिपो निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको निगमका उपनिर्देशक रामहरि निरौलाको भनाइ छ । 

पूर्ण रूपले अटोमेसनमा आधारित डिपो निर्माण गर्न जग्गा विकास, पर्खाल, पहुँच मार्ग, इन्धन भण्डारण गृह, पेट्रोलियम पदार्थको प्रवाह तथा फायर फाइटिङ प्रणालीको पाइपिङ निर्माण, विद्युतीय कार्य, प्रशासनिक भवन पनि निर्माण गरिनेछ । कन्ट्रोल भवन, प्रयोगशाला भवन, बिलिङ तथा स्टोर भवन, कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारी आवास गृह, महिला तथा पुरुष आर्मीका लागि छुट्टाछुट्टै आवास गृहलगायत संरचना निर्माण गरिने निगमले जनाएको छ ।

राजु चौधरी कान्तिपुरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति एवं उपभोक्ता, कृषि तथा आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।

Link copied successfully