भेरी–बबई सुरुङ आयोजनाको म्याद ५ वर्ष थपिएपछि अब २०८४/८५ सम्म सम्पन्न गर्ने योजना छ, तर ६९% मात्र भौतिक प्रगति भएको छ।
What you should know
वीरेन्द्रनगर — सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको कार्य आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि सुरु गर्ने भनेको थियो । तर आयोजना २०७१/७२ मा मात्र सुरु भएको थियो । तोकिएको समयभन्दा झन्डै एक वर्षअघि पहिलो चरण (सुरुङ निर्माण) को काम सकिएको भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको दोस्रो र तेस्रो चरणको काममा भने ढिलाइ भएको छ ।
पहिलो चरणमा २०७६ चैत १५ सम्म सुरुङ निर्माण गर्ने गरी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप (कोभेक) लाई जिम्मा दिइएको थियो । कम्पनीले करिब १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ आफूलाई दिएको म्यादअघि नै सम्पन्न गरेको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना निर्माणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्मका लागि म्याद थपेको छ । सुरुमा २०७९/८० सम्म सम्पन्न गर्ने गरी थालिएको आयोजनाको म्याद ५ वर्षका लागि थपिएको हो । तर काममा भइरहेको ढिलाइले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुनेमा आशंका छ । अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
नदीको पानीलाई मझौला नदीमा स्थानान्तरण गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएका आयोजना नेपालका ठूला सिँचाइ परियोजनामध्ये एक हो । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकास्थित चिप्लेस्थित भेरी नदीमा बाँध बनाएर सुरुङमार्फत भेरीको पानी सुर्खेत र बर्दियाको सिमानामा रहेको बबई नदीमा खसाल्ने र झन्डै ४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजनासहित काम भइरहेको हो । आयोजनाले बाँके र बर्दियाको करिब ५१ हजार जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
यसबाट बाँके र बर्दिया जिल्लामा सिंचाइ सुविधामार्फत कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई राष्ट्रिय ग्रिडमा थप जलविद्युत् आपूर्ति गर्ने योजना छ । झन्डै १३ वर्षअघिदेखि सुरु भएको यो परियोजनाको सुरुङको ब्रेक थ्रुपछिका कामले तीव्रता पाउन सकेका छैनन् । पटक–पटक म्याद थप भई निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म पुर्याइएको आयोजनाको सुरु अवधिदेखि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको कुल समष्टिगत प्रगति ६९ प्रतिशत पुगेको छ । जसमा वित्तीय प्रगति ५४ दशमलव ८२ र ठेक्का सम्झौता अनुसार ६८ दशमलव ६३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण प्रभावित बनेको आयोजनाले सन्तोषजनक गति लिन नसकेको आयोजनाको भनाइ छ । कोरोनाको कारण झन्डै २ वर्ष आयोजनाको काम प्रभावित भएको थियो ।
आयोजनाका लागि स्रोत सहमति नहुँदा थप बजेट व्यवस्था हुन नसक्नु पनि ढिलाइको कारण हो । कार्यक्रम संशोधनसमेत हुन समय लाग्ने, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन तयारमा सहमति प्राप्त हुन ढिलाइ हुने जस्ता समस्या आयोजनाले भोगिरहेको जनाइएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि ठूला यन्त्र, उपकरणका पार्टपुर्जा तथा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन र ढुवानीका लागि मास्टर लिस्ट स्वीकृतिमा ढिलाइ हुने, विद्युत् ऐनले सुविधा सिफारिस गरेका निर्माण सामग्री, उपकरणलगायतका सामग्री भन्सारमा आइपुग्दा सम्बन्धित निकायबाट अपेक्षित सहयोग नहुने समस्या आयोजनाले झेलिरहेको सूचना अधिकारी पवन अधिकारीले बताए ।
यस्तै, स्थानीयहरूले पटक–पटक अनावश्यक माग राखी हुलदंगा, तोडफोड, निर्माणकार्य बन्द गराउने जस्ता गतिविधिबाट निर्माण कार्य प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेको उनले बताए । आयोजनास्थल आसपास सुरक्षाकर्मी भए पनि महसुस हुने गरी सुरक्षा प्रबन्ध नरहेको आयोजनाको दाबी छ ।
छुट भएका ऐलानी जग्गा तथा उक्त जग्गामा निर्मित संरचनाको क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा स्थानीयहरूबाट मुआब्जा प्राप्तिका लागि निवेदन आएको भए पनि ऐलानी जग्गा प्राप्तिको सन्दर्भमा स्पष्ट नीति तथा कार्यविधिको अभाव रहनु, ऐलानी जग्गाको स्वामित्व परिवर्तनले प्रक्रियागत जटिलता थपिनु तथा संघीय सरकारबाट जारी नीतिहरूबीच एकरूपता नहुनु लगायतका समस्या आयोजनामा छन् ।
आयोजनामा पर्ने समस्या तत्काल समाधान गर्न सक्ने विशेषज्ञ टोली सम्मिलित विज्ञको व्यवस्था नहुनु, आयोजनासँग सम्बन्धित प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान तथा विकास जस्ता विषयमा पर्याप्त ध्यान नजानु, वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा काम गर्न प्रक्रियागत जटिलताका कारण आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
हाल बाँध निर्माणस्थल भेरीगंगा नगरपालिका–११ चिप्लेमा निर्माण गरिने बाँधको जम्मा ६ वटा बे मध्ये बे–१ र २ को स्पिलवे र स्टिलिङ बेसिन संरचनाका साथै स्टिलिङ बेसिनको जम्मा ६ बे मध्ये दुई वटाको ढलान तथा कङ्क्रिटिङ गर्ने कार्य जारी रहेको जानकारी अधिकारीले दिए ।
यस्तै, इन्टेक ग्राभेल ट्रयाप, फोरबे, लेफ्ट ब्याङ्क गाइडवाललगायतका संरचनाको निर्माण कार्य जारी रहेको उनले बताए । यस्तै सर्जसाफ्ट निर्माणस्थलमा स्लोप संरक्षण गरी कोलर बीम ढलान भई साफ्ट खन्न सुरु भएको छ । विद्युत् गृह निर्माणस्थलमा उत्खनन कार्य सम्पन्न भएर जगको परीक्षण भई राफ्ट जग ढलान कार्य सुरु हुन लागेको छ ।
यस्तै, स्पिलवे पियरको बे १ र २ को डिजाइन स्वीकृत भई ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ । हाइड्रोमेकानिकल अन्तर्गतका संरचनाको डिजाइन स्वीकृतदेखि इलेक्ट्रोमेकानिकल सम्बन्धी निर्माण उपकरणहरू निर्माणस्थलमा आइइसकेका छन् । विद्युत् प्रसारण लाइन सम्बन्धमा विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भई अध्ययन सहमतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश भएको छ ।
हालसम्म आयोजनाले १८ अर्ब १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि १ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा वार्षिक लक्ष्यको ९८ प्रतिशत भौतिक र ९५ दशमलव ४२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटमध्ये १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको कुल लागत ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख छ ।
आयोजनाका लागि आवश्यक ३३ हेक्टर जग्गामध्ये हालसम्म १५ दशमलव ७९ हेक्टर प्राप्त भएको छ भने बाँकी प्राप्तिको प्रक्रियामा छ ।
