नियमन पक्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई क्षेत्रको नियामक निकायको रूपमा मात्रै काम गर्ने छ ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियमनकारी गरी दुई छुट्टाछुट्टै संस्थामा विभाजन गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले ती संस्थाहरुको जिम्मेवारी के के हुने भनी शुक्रबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमार्फत पहिलोपटक तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै संशोधनकर्ता सासंदहरुलाई जानकारी गराएको छ ।
‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमन र उडान सुरक्षासम्बन्धी काममा मात्र केन्द्रित गरिने भनिएको छ भने नयाँ ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’ले हवाई सेवा र सुविधा सञ्चालनको जिम्मेवारी लिनेछ ।
नियमन पक्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई क्षेत्रको नियामक निकायको रूपमा मात्रै काम गर्ने छ । यसको मुख्य कामहरूमा वायुयान र विमानस्थलको प्रमाणपत्र जारी गर्ने, आवश्यक परे निलम्बन वा खारेज गर्ने, पाइलट र इन्जिनियरजस्ता पेशागत इजाजतपत्र व्यवस्थापन गर्ने, वायुयानको दर्ता तथा उडान योग्यताको मूल्याकंन गर्ने जस्ता जिम्मेवारी छन् । विमानस्थलहरुको मापदण्ड तोक्ने, दुर्घटना वा खतरा देखिए उडान रोक्ने र हवाई क्षेत्रसम्बन्धी नियम तथा मापदण्ड तय गर्ने कार्य पनि यसैको जिम्मामा हुनेछ ।
सेवा पक्षतर्फ नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना हुने भएको छ । यो नया संस्था सेवाप्रदायकका रूपमा रहनेछ । यसले विमानस्थलको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछ । विमानलाई सुरक्षित उडान र अवतरणमा सहयोग गर्ने एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चालन, संचार तथा निगरानी उपकरण व्यवस्थापन, मौसम सूचना सेवा उपलब्ध गराउने, हवाई मार्ग र हवाई क्षेत्रको संरचना बनाउने कार्य यसको जिम्मामा हुनेछ ।
यसबाहेक, यात्रु र एयरलाइन्सलाई सुविधा उपलब्ध गराएर शुल्क असुल गर्ने, विमानस्थलभित्र सुरक्षा उपाय लागू गर्ने, उडान सुरक्षाका लागि आवश्यक परे अरू विमानस्थल वरीपरीका जग्गा वा घरमा प्रवेश गरेर काम गर्ने अधिकार, तथा चराचुरुङ्गी, वन्यजन्तु र फोहोरमैला नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि यसकै हुनेछ ।
समितिलाई जानकारी गराउन शुक्रबार पर्यटनमन्त्री बद्रि पाण्डे, पर्यटन सचिव हरि मैनाली, उपसचिव तनुजा पोखरेल, अधिकृत ई. सुवर्णराज भट्टराईसहितको मन्त्रालयको टोली आएको थियो । मन्त्री नेतृत्वको टोलीले समितिमा दुबै संस्थाको विधेयकबारे सांसदहरुलाई बृहत्तर तुलानात्मक विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए ।
सांसदहरुले सरकारले नियमन गर्ने निकाय र सेवा दिने निकाय छुट्याउदा दुवै पक्षमा बराबरी ध्यान केन्द्रित गर्न सजिलो हुने बताएका थिए । यसबाट हवाई सुरक्षामा सुधार आउने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नियमन सुनिश्चित हुने र यात्रुलाई प्रदान हुने सेवाको गुणस्तर पनि बढ्ने उनीहरुको अपेक्षा थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायका रूपमा विभाजन गर्नेसम्बन्धी दुई विधेयक सरकारले ०८१ माघ १९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । पर्यटनमन्त्री पाण्डेले संसदमा दर्ता गरेको ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन २०८१’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०८१’ विधेयकमा परेका संशोधन प्रस्तावमा समितिले एक महिनायता दफावार छलफल गर्दै आइरहेको छ ।
यसैक्रममा शुक्रबार दुबै विधेयकमाथी मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ संग तुलना गर्दै मन्त्रालयका अधिकृत भट्टाराईले बृहत्तर तुलनात्मक विश्लेषणसहित प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्रस्तावित विधेयकले नेपालको नागरिक उड्डयनमा हाल नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको समेतको काम गर्ने गरी २०५३ सालमा गठित ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’लाई नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकायको मात्रै काम गर्ने विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको विमानस्थल पूर्वाधार तथा सुरक्षित र भरपर्दो एयर नेभिगेसन प्रणालीको विकास गर्न हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नया संस्था ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’ विधेयक सदनमा दर्ता भइकसकेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसमेतलाई विमानस्थल सञ्चालन, लगानी साझेदारी, दातृ निकायसंगको आर्थिक सहायता लिनेलगायत अधिकार ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’ दिलाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले २०६६ बैसाखमा गरेको युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट अडिटबाट हालको प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवाप्रदायकको दोहोरो भूमिकाको सम्बन्धमा कैफियत औंल्याएको थियो । उसले हवाई यात्रुको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष गासिएको विषयमा नियमनकारी र सेवाप्रदायक कार्यका लागि छुट्टाछुट्टै संस्था आवश्यक हुने सुझाएको थियो । समितिले यी दुवै विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर दफावार छलफल जारी राखेको छ । नेपालको समग्र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको अवस्थाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिल सिन्हा नेतृत्वको समितिसंग यसअघि छलफल हुने भनिएको छ ।
