काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रासायनिक मल अभाव हुन नदिन विशेष ध्यान दिएको जनाउँदै आइतबार फेसबुक पेजमा लेखे, ‘कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएअनुसार तत्काल २८ हजार ८ सय २४ टन मल मौज्दात छ । १ लाख ४० हजार ५ सय ४ टन आउने क्रममा छ ।’

कतै मल अभाव महसुस भए सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन उनले भनेका छन् । ‘कृषि सामग्रीसँग २९ हजार १ सय ११ टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीसँग १३ हजार ७ सय १२ टन मल मौज्दात छ,’ ओलीले लेखेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेको मलको तथ्यांकमै हिसाब मिलेको छैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले २८ हजार ८ सय २४ टन मल मौज्दात रहेको बताएका छन् । तर उनैले दिएको विवरणअनुसार कृषि कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग रहेको मौज्दात जोड्दा ४२ हजार ८ सय २४ टन पुग्छ । तर मौज्दात कागजमा मात्रै सीमित भएको किसान बताउँछन् । 

‘केही ठाउँमा अलिअलि उपलब्ध भए पनि मुलुकभरलाई विचार गर्दा अभाव नै छ । बजारमा सरकारी रासायनिक मल छैन,’ कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सरकारी तथ्यांकमा मल मौज्दात रहे पनि वास्तविक किसानले पाएका छैनन् ।’ केही ठाउँमा उपलब्ध भए पनि एक बोरा रासायनिक मलका लागि घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । तर पनि मागअनुसार उनीहरूले मल पाएका छैनन् । 

अनुदानको मलको हकमा एक बोरा मल पाउन सबेरैदेखि रातिसम्मै लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका–१ का किसान जीवन शाहीले जनाए । ‘पानी अभावले सुरुमा रोपाइँ ढिलो भयो, अहिले बर्खाले रोपो सप्रेको छ । तर मल पाउन साह्रै कठिन छ,’ शाहीले भने, ‘एक बोरा मल पाएँ, देवीको प्रसाद पाएजस्तो भएको छ ।’ ठाकुरबाबा नगरपालिकामा रहेको सहकारीमा ८० बोरा मल आए पनि किसान भने २ सयभन्दा बढी रहेको उनले सुनाए ।

‘धान रोपाइँ गर्न जेठदेखि नै मलको जोहो गर्न खोजे पनि पाइएन । रोपाइँका बेला मल हाल्न पाइएन । अहिले गोडमेलका बेला सहकारीमा करिब ८० बोरा आएको छ, तर किसानको संख्या २ सयभन्दा बढी छ,’ उनले भने, ‘मल पाउन किसान सबेरैदेखि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ, लाइनमा नबसे मल पाइँदैन ।’ 

बाँके डुडुवा गाउँपालिका–१ का किसान राजकुमार शुक्लाले पनि गाउँपालिकामा मलकै समस्या भएको जनाए । सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि भारतको न्यून गुणस्तरको मल प्रयोग गरेको उनले बताए । ‘सरकारी अनुदानको मल एक हजार रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । कृषि कम्पनीले मल नदिँदा सहकारीले पनि बाँडेको छैन,’ उनले भने, यही बेला बिचौलिया सलबलाएका छन् । भारतबाट आयात भएको न्यून गुणस्तरको मल बोरालाई २४ सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य छौं ।’ सुरुमा भारतीय मल प्रतिबोरा १५ सय रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । सरकारले उपलब्ध नगराएपछि भारतीय मलको मूल्य व्यापारीले बढाएका छन् । 

मधेशमा खडेरीकै कारण रोपाइँ ढिलाइ भएको छ । खडेरीकै कारण ब्याडका बीउ कहीं जलेको, कहीं सुक्न लागेको, इनार र बोरिङ सुकेर खानेपानीको समेत हाहाकार भएको थियो । भूमिगत पानीको सतह घटेका कारण बोरिङबाट सानो पानी आउनेलगायत कारण मधेशमा समस्या देखिएको थियो ।

सरकारले मधेशलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेर मधेशका जिल्लामा ५ सय डिप बोरिङ राख्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा तीव्रता छैन । पछिल्लो समय बर्खाले केही साथ दिएपछि धमधाम रोपाइँ भइराखेको छ । तर छिप्पिएको बीउले उत्पादकत्व घट्ने जानकार बताउँछन् । त्यसमाथि पनि मलको समस्या बढेको छ । 

रोपाइँको मुखमा मलको अभाव झेलेका किसान गोड्ने बेला पनि अभाव झेल्नुपरेको बताउँछन् । पानीको अभावमा जसोतसो रोपाइँ भए पनि मलको चिन्ताले सताएको सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका किसान टिकराम विकले जनाए । ‘एक बोरा मल चाहिनेले २० किलो मात्रै पाएका छन्, त्यो पनि पहुँचको भरमा मात्रै पाइन्छ,’ विकले भने, ‘अनुदानको मल नपाएपछि किसानले भारतीय मल चर्को मूल्यमा किन्नुपरेको छ ।’

सरकारको नीतिकै कारण किसानले बर्सेनि मलको समस्या बेहोरिरहेको अखिल नेपाल किसान महासंघकी महासचिव सरिता भुसालले बताइन् । भारतबाट अवैध मल आएर किसानलाई थोरै भए पनि राहत भएको उनको भनाइ छ । ‘बर्दिया, बाँकेलगायत धेरै जिल्लामा मलको हाहाकार नै छ । तर मल उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा सरकारले ठोस निर्णय लिएको देखिँदैन,’ भुसालले भनिन्, ‘भारतबाट नआएको भए झनै समस्या हुन्थ्यो, मलमा हरेक वर्ष समस्या देखिएको छ, तर विडम्बना समाधान खोजिएन ।’ 

बालीका लागि करिब ११ देखि १२ लाख टन रासायनिक मल चाहिन्छ । औसत ७ लाख टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सके सर्वसाधारणबाट गुनासो आउँदैन । तर सरकारले वार्षिक औसतमा साढे ३ देखि ४ लाख टन मात्रै मल उपलब्ध गराएको छ । जसले गर्दा अभाव भएको किसान बताउँछन् । धान रोपाइँ हुने क्षेत्रमा बढी मल र कम रोपाइँ हुने क्षेत्रमा कम मल वितरण गरेर सहज बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

सरकारी अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्टले ढुवानी गर्दै आएका छन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मल किन्न २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । ५ लाख ५० हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । २०८०/८१ को बाँकीसहित २०८२ असार ३२ सम्म ३ लाख ९३ हजार ८३ टन आयात भएको छ । जसमध्ये कृषि कम्पनीले ३ लाख २० हजार ६ सय ९ टन र साल्टले ७२ हजार ४ सय ७३ टन आयात गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । २०८१ साउन १ देखि २०८२ असार ३२ सम्म ४ लाख ४१ हजार ३ सय १५ टन बिक्री भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

२०८२/८३ मा करिब ६ लाख टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मल किन्न सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको मार्गस्थ परिमाणसहित २०८२ साउन १ देखि २० सम्म २५ हजार ४ सय १३ टन आयात भएको छ । तर बिक्रीवितरणमा समस्या हुँदा किसानले सहजै मल पाउन सकेका छैनन् । 

मल वितरणको कार्यविधिमा रहेको जटिलताका कारण एक प्रदेशमा भएको मल अर्को प्रदेशमा सहजै लैजान मिल्दैन । त्यही भएर पनि समस्या भएको जानकार बताउँछन् । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता जानुका पण्डितले भने रासायनिक मलको आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको दाबी गरिन् ।

‘आयातित मल वितरणका लागि प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिइन्छ । प्रदेशबाट पालिका र सहकारीमार्फत किसानलाई वितरण हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्र सरकारबाट कुनै समस्या छैन । समस्या पालिकामा देखिएको छ ।’ केन्द्र सरकारले किसानको मागअनुसार नै मल खरिद गर्न टेन्डर गरेको उनको दाबी छ । तर एकै पटक मल नआउने हुँदा आएलगत्तै प्रदेशमा पठाएको उनले दाबी गरिन् ।

सरकारले दाबी गरेको मलको मौज्दात (टनमा) 

कृषि सामग्री कम्पनीमा 

युरिया : १६ हजार ५ सय ३९