काठमाडौँ — व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने चारपांग्रे सवारीमा उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि दुईपांग्रे र ठूला सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको आयात खासै बढ्न सकेको छैन । उच्च लागत र पूर्वाधारको अभावका कारण सार्वजनिक विद्युतीय सवारी बढ्न नसकेको हो । सार्वजनिक सवारीमध्ये पनि ठूला बसको संख्या न्यून छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ४२ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरका ३ हजार १०६ वटा विद्युतीय बस, माइक्रो बस र मिनीबस आयात गरिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये १६ वटा बस रहेको विभागले जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख रुपैयाँको ८ सय ८४ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको थियो । जसमा ११ वटा बस थिए भने बाँकी मिनी बस र माइक्रो बस मात्रै थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब १३ करोड ९१ लाख ८९ हजार रुपैयाँका २ सय ८१ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका थिए । त्यसमध्ये ३७ बस, ३ मिनी बस र २ सय ४१ वटा माइक्रो बस आयात भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २० करोड ३२ लाख रुपैयाँको ८४ वटा माइक्रो बस आयात भएको थियो । 

बस आयातको तथ्यांक बढ्दो देखिए पनि सडकमा ५० वटा मात्रै विद्युतीय बस सञ्चालनमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल एक साताअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा बताएका थिए । जसमध्ये ४० वटा साझा यातायात र १० वटा निजी कम्पनीले सार्वजनिक विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ थियो । 

‘चीन सरकारले नेपाललाई एक सय वटा विद्युतीय गाडी अनुदानमा दिँदै छ, ती बस साझा यातायातले चलाउनेछ,’ उनले भने, ‘साना गाडीभन्दा मास ट्रान्सपोटेसनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं ।’ पोखरेलले जस्तै वातावरणविद् तुलाधरसमेत अब सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । 

‘निजी सवारी दिनको २/३ घण्टा मात्रै चल्छ, अहिले प्रदूषण गरिरहेको भनेको ठूला डिजेल र पेट्रोलका गाडीले हो,’ तुलाधरले भने, ‘ठूला सवारीलाई विद्युतीकरण गर्न सकियो भने कार्बन उत्सर्जन घट्छ । निजी सवारीको संख्या बढिरहेकाले ट्राफिक जाम बढ्दो छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न ठूला सवारीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ 

सरकारले सार्वजनिक सवारीलाई चुस्त बनाउने हो भने र उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न सके दुईपांग्रे र निजी सवारी घट्ने र जामसमेत घट्ने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति छ । तर कार्यान्वयनतर्फ लगानी गरेको भने नदेखिएको तुलाधरको भनाइ छ । सरकारको बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत ठूला विद्युतीय बस आयात गर्न ऋण लगानीमा सहज नीति अपाउनुपर्ने उनको तर्क छ । 

‘ठूला विद्युतीय बसको मूल्य एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ, जब कि डिजेल बसको मूल्य त्यसको आधा पनि पर्दैन,’ तुलाधरले भने, ‘सुरु लागत बढी भएकाले विद्युतीय बस आउन सकेको छैन । यसका लागि ऋण लगानीमा सुविधा दिनुपर्छ, सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लगानी गर्नुपर्‍यो ।’