काठमाडौँ — सरकारलाई भारतीय श्रम बजारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई कल्याणकारी सेवा प्रदान गर्ने गरी अभिलेखीकरणमा ल्याउन बाटो खुलेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक  सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२ पारित गरेको छ।

उक्त नीतिले भारतीय श्रम बजारमा काम गर्न जाने नेपालीलाई श्रम आप्रवासनभित्र ल्याउन बाटो खोलेको हो । अब भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्न स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गरिने भएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हरेक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ। यो केन्द्रमा अधिकृतस्तरका संयोजक कार्यरत छन्। अहिले ७५३ मध्ये ६ सय ६७ वटा तहमा रोजगार संयोजक राखिएको छ ।  

‘भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि विद्यमान वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषजस्तै कानुन बमोजिम उपयुक्त मोडेल निर्माण गरी क्रमशः आबद्ध गराउँदै लगिनेछ,’ नीतिमा लेखिएको छ, ‘भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई स्थानीय तहमार्फत सूचना तथा जानकारी प्रदान गरिनेछ ।’

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना देशबाहिर (८२ प्रतिशत पुरुष र १८ प्रतिशत महिला) गएका छन् । जसमध्ये विदेशमा रहेका मध्ये खाडी मुलुकमा करिब ३७ प्रतिशत र भारतमा ३४ प्रतिशत छन् । पछिल्लो राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षण अनुसार भारतमा झन्डै ९ लाख ६९ हजार नेपाली श्रमिक भारतमा कार्यरत छन् ।

नेपाली श्रमिकलाई व्यवस्थित ढंगले विदेशमा रोजगार गर्न जान दिने गरी ल्याइएको वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति–०६८ ले भारतमा हुने रोजगारीको विषयमा सम्बोधन गरेको थिएन । नयाँ नीति अनुसार भारतमा रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र सुविधामा आबद्ध गर्नेछ ।

‘भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको तथ्याङ्क नहुनुका साथै उनीहरूको कल्याणका लागि पर्याप्त पहल गर्न सकिएको छैन । भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकका बारेमा विस्तृत अध्ययन भएको छैन,’ श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भने,‘यो नीतिले भारत जाने श्रमिकलाई पहिचान गर्छ । श्रमिकका र तिनका परिवारले सामाजिक सुरक्षा पाउने सुनिश्चित गर्छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले आवश्यक कानुन निर्माण गर्नेछ ।’

श्रम मन्त्री भण्डारीले भारतबाट फर्किने श्रमिकको दिगो र प्रभावकारी पुनः एकीकरण गर्न कार्यक्रमहरू बन्नेछ । राष्ट्रियस्तरको तथ्यांक अनुसार भारतमा कामको खोजीमा जानेहरूमध्ये अधिकांश एकदमै न्यून आय भएका परिवारका छन् । मध्यम र उच्च आय भएका परिवारबाट भारत बाहेकका प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा कामको खोजीमा जाने प्रवृत्ति बढी छ ।

मुम्वाईको औद्योगिक नगरीमा कार्यरत अछामका अनिल परियारले खाडी तथा मलेसिया जान इच्छा भए पनि पैसाको अभावले भारत आएको बताए । ‘खाडी तथा मलेसिया जान मात्रै दुई–चार लाख रुपैयाँ लाग्छ । हामी जस्तालाई ऋण कसैलाई पत्याउँदैन,’ उनले भने । 

भारतसँगको खुल्ला सीमा, गांउघरकै चिनजानका मानिसहरू बराबर आवत जावत गरिरहने हुँदा भारतीय श्रम बजारसँगको परम्परागत साइनो जोडिएको छ । कम खर्च र त्यसमा जोखिम पनि न्यून हुने भएकोले कमै तलबमा भए पनि पश्चिमी भेगका युवा रोजगारीको लागि भारतीय रोजगारीमा निर्भर भइराख्नुपर्ने बाध्यता छ।

धेरै नेपाली भारतीय श्रम बजारमा स्थापित भए पनि गरिब परिवारको न्यून खर्चमा रोजगारी पाउने भारत एउटै मात्रै विकल्प बनिरहेको छ । ‘हामीलाई मुम्वाईले धेरै धन नदिए पनि घर व्यवहारमा लागेको ऋण तिर्न भने साथ दिएको छ,’ उनले भने ।

भारतमा क्रियाशील प्रवासी सङ्गठनहरूका अनुसार भारतमा तीन खाले रोजगारीमा नेपाली छन् । पहिलो– ज्याला मजदुरी र चौकीदार पर्छन् । घरेलु कामदार, चौकीदार र दैनिक ज्यालामा काम गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सबभन्दा धेरै छन् । दोस्रो– उताको रासन कार्डसमेत लिइसकेका र नेपाल–भारत दुवैतर्फ सम्पत्ति रहेका मध्यम वर्ग । तेस्रो–भारतका सरकारी तथा ठुला उद्योग कारखानामा कार्यरत औपचारिक रोजगारी हो ।

एक अनौपचारिक सर्वेक्षणले भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकमध्ये ८० प्रतिशत न्यून आयका ज्याला मजदुरी, दाबा, रेस्टुराँ र मदिरा ठेक्काका क्यान्टिन, घरेलु कामदार एवं चौकीदारीमा संलग्न रहेको देखाएको छ । झन्डै १० प्रतिशत औपचारिक रोजगारीमा छन् । ७ प्रतिशतको नेपाल–भारत दुवैतर्फ सम्पत्ति छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७३ माघ ११ गते भारत जाने सबै बालिग नागरिकको हकमा बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । यसको लागि गृह, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित अध्ययन कार्यदलले कार्यविधि सहितको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसअघि २०७१ जेठ १२ गते वैदेशिक रोजगार बोर्डले भारतमा हुने रोजगारीको अवस्थाको विशेषज्ञ टोली बनाइ अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न २०७० माघमा बनेको तत्कालीन श्रम विभागका महानिर्देशक (हाल श्रम सचिव) कृष्णहरि पुष्कर नेतृत्वको कार्यदलले भारत केन्द्रित आवागमन र भारतीय रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न दिएको सुझाव दिइएको थियो । यी घोषणा र सुझावहरू भने अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।