नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न संगठित र सघन प्रयास जारी : अर्थमन्त्री

सांसदको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट चाँडै मुक्त गर्ने दाबी गरेका छन्।

श्रावण २०, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Organized and intensive efforts continue to take Nepal out of the gray list: Finance Minister

What you should know

काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्धारित समयअघि नै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले संगठित र सघन प्रयास जारी राखेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको संगठित र सघन प्रयासका परिणामस्वरूप निर्धारित समयअघि नै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने दाबी गरे ।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन तथा कार्य योजना दराजमा थन्काएर नभई कार्यान्वयन र सार्थक नतिजा प्राप्तिका लागि तयार पारिएको बताए ।

ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० ले विभिन्न १९ वटा ऐनलाई संशोधन गरेको उनले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१ जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीति तथा कार्य योजना (२०८१/८२ देखि २०८५/८६) कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी उनले गराए ।

शिघ्रातिशीघ्र मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा नपर्ने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि निर्देशक समितिले ‘ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए । सोसँगै, एसिया प्यासिफिक ग्रुपबाट प्राप्त रि-रेटिङको रिपोर्टिङ ढाँचामा प्रतिवेदन गरी फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटमार्फत प्रतिवेदनको व्यवस्था गरिएको उनले जोड दिए ।

उनका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने (सूचक संस्था) लाई जारी गरिएको निर्देशन, २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

त्यसैगरी, क्यासिनो व्यवसायी र घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी सूचक संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०८२ पनि कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए ।

अन्त्यमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनले गठन गरेको निर्देशक समिति र समन्वय समितिका अतिरिक्त, रणनीति तथा कार्य योजना (२०८१–२०८५/८६) अवधिभरका लागि ४ वटा कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र गठन गरी समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निर्देशनसम्बन्धी कार्य भइरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले सदनलाई जानकारी गराए ।

कान्तिपुर

Link copied successfully