काठमाडौँ — कम्पनीहरूको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्याउने विषयको विवाद सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले चासो देखाएको छ । यससम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले बोर्डलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । 

संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको छुट्टाछुट्टै इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइजिन) बनाउने विषयबारे विवाद चर्किंदै गएको र निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूबाट विरोध आउन थालेपछि उपप्रधान र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई यस विषयमा सत्यतथ्य बुझ्न निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनका आधारमा सोमबार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईं र सीडीएस एन्ड क्लियरिङकी प्रबन्ध सञ्चालक प्रविन पन्दाकलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेल सहभागी भएनन् । तर अर्थ सचिव धनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सेबोन, नेप्से र सीडीएसएसीका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा सीडीएससीकी प्रबन्ध सञ्चालक पन्दाकले पुँजी बजारलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन धितोपत्र अभौतिकीकरणसम्बन्धी कार्यसञ्चालन निर्देशिका निर्माण गरिएको बताइन् । बजारमा देखिएका विकृति न्यूनीकरण गर्न र व्यवस्थित एवं विश्वसनीय बनाउन पनि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्याउने व्यवस्था गर्न लागिएको नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चापागाईंको भनाइ छ ।

सीडीएससीले निर्माण गरेको धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका आफूहरूले अध्ययन गरिरहेकाले उपयुक्त निर्णय गरिने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले जनाए । तीन वटै निकायको धारणा सुनेपछि मन्त्रालयले के गर्दा बजार व्यवस्थित र पारदर्शी हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के–के छन्, लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षा कसरी हुन्छ, सोहीअनुसार गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘यो विवाद तपाईंहरू आफैं मिलाउनुहोस्, के–कस्तो व्यवस्था गर्दा लगानीकर्ता, कम्पनी र समग्र पुँजी बजारको हित हुन्छ, त्यही गर्नुहोस् भनेर धितोपत्र बोर्डलाई भनेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘बजारमा कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुहोस् ।’

संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरमा छुट्टाछुट्टै आइजिन नगर्न एनआरएनएको आग्रह

सीडीएससीले गर्न लागेको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई छुट्टाछुट्टै राख्ने प्रस्तावित व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय नीति र अभ्यासविपरीत रहेको भन्दै संस्थापक सेयरधनी र निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले विरोध गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान), चेम्बर अफ कमर्शलगायत निकायले यसको संस्थागत रूपमै विरोध गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको र संस्थापक लगानीकर्तालाई लगानी विस्तारमा अवरोध सिर्जना हुने भन्दै प्रस्तावित व्यवस्थाले नेपालमा लगानी वातावरण थप बिग्रिने उनीहरूको दाबी छ । इप्पानले दोहोरो आइजिनको व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै अर्थमन्त्री, संसद्को अर्थ समिति, सेबोन र सीडीएससीसहित ४ निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले एक खर्ब २८ अर्बको संस्थापक सेयर बन्धक हुने इप्पानले जनाएको छ ।

नेपालको सेयर बजार स्थापनाको तीन दशकसम्म पनि शिशु अवस्थामै रहेको, अत्यावश्यक पूर्वाधार पनि निर्माण हुन नसकिरहेको, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा नियामक निकायको नेतृत्व चयन हुन नसकेको सन्दर्भमा नेपालको पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तुलना गर्न नहुने कतिपयको धारणा छ । सीडीएसले हालै जारी गरेको निर्देशिकामा उनीहरूको समर्थन देखिएको छ । भौतिक सेयरलाई विद्युतीय माध्यममा परिणत गरिएको (अभौतीकृत) सेयर व्यवस्थापनका लागि दिइने नम्बर आइजिन हो ।

सीडीएससीबाट सेयर अभौतिकीकरण सम्बन्धी कार्यसञ्चालन निर्देशिका गत सोमबार स्वीकृतिका लागि बोर्डमा गएको छ । निर्देशिका अध्ययनकै क्रममा रहेको बोर्डको भनाइ छ । 

निर्देशिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको जस्तै अरू सबै क्षेत्रका कम्पनीका लागि पनि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई छुट्याएर फरक–फरक आइजिन दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । निर्देशिकाअनुसार कम्पनीहरूले अभौतिकृत (विद्युतीय माध्यममा परिणत भएको) धितोपत्र आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा भएअनुसार नै संस्थापक र सर्वसाधारण गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूको संस्थापक सेयरका लागि तीन वर्ष ‘लकइन’ अवधि रहन्छ । 

उक्त अवधिमा त्यस्तो समूहको सेयर बिक्री गर्न पाइँदैन । उल्लिखित क्षेत्रका कम्पनीको हकमा ‘लकइन’ अवधि सकिएपछि पनि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न सम्बन्धित नियामक निकायको अनुमतिलगायत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।