भैरहवा — संघीय सरकारले चालु बजेट वक्तव्यमार्फत भारतबाट अस्थायी रूपमा मुलुक प्रवेश गर्ने सवारीसाधनबाट संकलन गरिने रुट इजाजत दस्तुर खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रस्तुत बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस्तो दस्तुर संकलन गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, संघको निर्णयविपरीत प्रदेश सरकारले अस्थायी रूपमा मुलुक प्रवेश गर्ने सवारीबाट यस्तो दस्तुर असुलिरहेको छ ।

 चालु वर्षबाटै यस्तो दस्तुर संकलन रोकिनुपर्नेमा अहिले पनि भैरहवा भन्सार कार्यालयबाहिरको अस्थायी कार्यालयबाट रुट इजाजतबापत रकम संकलन गरिएको छ । 

‘अस्थायी पैठारी हुने यातायातका साधन सहजीकरण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारअन्तर्गत भन्सार बिन्दुमा महसुल संकलन गरेपछि मुलुकभित्र यात्रा गर्दा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रवेश शुल्क, रुट दस्तुर वा अन्य कुनै महसुल असुलउपर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको छु,’ सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ । पहिले भन्सार कार्यालय मातहत रहेर रुट इजाजत प्रदान गरिन्थ्यो । संघीय कानुन आइसकेपछि भन्सारले असुली रोकेर मातहत निकायमा जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । 

पर्यटन व्यवसायीले दोहोरो शुल्क असुलीले पर्यटन प्रभावित भएको र चहलपहल घटेको गुनासो गरेपछि संघीय सरकारले दस्तुर खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयविपरीत प्रदेश सरकारले साविककै स्थानमा कर्मचारी खटाएर दस्तुर असुलउपर जारी राखेपछि रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले विरोध जनाइरहेका छन् । सीमा–नाका बेलहियामा रहेको एकीकृत जाँच चौकीमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा यातायात कर्मचारीले शुल्क संकलन गर्दै आएका छन् । 

रुट इजाजत असुलीका कारण रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै मुलुक प्रवेश गर्ने सवारीसाधन अहिले ‘डाइभर्ट’ भएको व्यवसायी बताउँछन् । धरैजसो गाडी लुम्बिनीको कालीदह र कपिलवस्तुको कृष्णनगर, सुठौली र पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर भन्सार नाका हुँदै भित्रिरहेका छन् ।

गत साता गृहजिल्ला आएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष उद्योगी व्यवसायीले नाकामा अझै रुट इजाजतबापत दस्तुर संकलन भइरहेको जानकारी गराएका थिए । गुनासोपछि अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु वर्षको आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेर विदेशमा दर्ता भएका (मालवाहकबाहेक) सवारी लुम्बिनी प्रवेश गरेबापत दस्तुर असुली गरिरहेको छ । तर प्रदेश सरकारले बेलहियाबाहेक अन्य नाकामा यस्तो असुली गरेको छैन । 

यस्तो दस्तुर सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन २०७६ को दफा ११ सँग सम्बन्धित रहेको प्रदेशले जनाएको छ । प्रदेश मातहतको यातायात कार्यालयमार्फत दस्तुर असुली भइरहेको छ । आर्थिक ऐनमा सवारीसाधन वर्गीकरण गरेर मोटरसाइकल वा स्कुटरको दुई सय, साना सवारीसाधनको तीन सय, मझौलाको ७ सय र ठूला सवारीसाधन प्रवेश गरेबापत १ हजार रुपैयाँ संकलन गरिएको छ । बिहान ६ बजे नै भन्सार कार्यालय खुलिसक्छ । रुट दस्तुर संकलनका लागि भने यातायात कार्यालयका कर्मचारी १० बजे मात्रै एकीकृत जाँच चौकी पुग्छन् । जसले गर्दा सबेरै मुलुक प्रवेश गर्ने पर्यटक मर्कामा परिरहेको व्यवसायीको गुनासो छ । 

‘कतिपय कुरामा प्रदेश स्वतन्त्र भएकाले आफ्नै नीति नियम बनाएको देखिन्छ,’ भैरहवास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका निमित्त प्रमुख नरबहादुर अर्यालले भने, ‘प्रदेश सरकारले चालु वर्षको आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेर रुट दस्तुर उठाइरहेको हो ।’ संघले कार्यान्वयन नगर्न भनेर प्रदेश सरकारलाई लिखित पठाएको खण्डमा रोकिन सक्ने उनको भनाइ छ । 

सवारीसाधन नवीकरण र पटके इजाजतबापतको राजस्व प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको अर्यालले जनाए । ‘भन्सार इजाजत भनेको मुलुक प्रवेश गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशभित्रका बाटो प्रयोग गरेबापतको शुल्क हामीले उठाइरहेका हौं ।’ संघीय बजेटमा खारेजी भए पनि प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेपछि असुली कायम रहेको उनको दाबी छ । 

चालु वर्षको बजेट निर्माण गर्नुअघि भैरहवामा आयोजना गरिएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा व्यवसायीले भन्सार बिन्दुमा दोहोरो कर असुली रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका कारण बजेटमा यस्तो निर्णय आएको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले बताए । ‘बेलहिया नाकाबाट आउने पर्यटन गाडी मर्कामा परेको भन्दै दस्तुर हटाउन सुझाएका थियौं,’ उनले भने । संघीय बजेटले खारेज गरे पनि प्रदेश सरकारले असुली कायम राख्नु अपराध भएको उनको भनाइ छ ।