काठमाडौँ — नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आगामी बुधबार अर्थात् साउन २१ देखि २५ सम्म भृकुटीमण्डपमा ‘नाइमा एक्स्पो–२०२५’ आयोजना गर्दै छ । ‘नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५’ नाम दिइएको एक्स्पोमा ५० भन्दा बढी अटोमोबाइल ब्रान्डको सहभागिता रहने र ३५ वटा नयाँ सवारीसाधन सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनदेखि नवीनतम मोबिलिटी साधन प्रदर्शनीमा प्रस्तुत गरिने आयोजकको दाबी छ । यसै सन्दर्भमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रको अवस्था, यसको बजार, सम्भावना र भविष्यबारे शुक्रबार आयोजना गरेको ‘राउन्ड टेबल’ मा सहभागीहरूले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश :

 ‘हामी स्थिर नीतिको पक्षमा छौं’
- महेश भट्टराई, महानिर्देशक, भन्सार विभाग

बजेट विनियोजनको सबैभन्दा बढी हिस्सा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको हुन्छ । त्यसको पनि ठूलो हिस्सा सडक विस्तारमै छ । उपलब्ध स्रोतको अधिकतम प्रयोग सडक विस्तारमा भएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सडक विस्तारका आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । आवश्यकताअनुसार सडक पूर्वाधार बनिरहेका छन् । त्यहीअनुसार सवारीसाधन आयात भइरहेको छ । 

राजस्व संकलन पनि गर्नुपरेको छ, राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व चाहिन्छ नै । त्यसैले यसलाई मुख्य रूपमा हेर्छौं । अर्कोतर्फ उपभोक्तालाई कस्तो असर पर्छ, कुन सवारीसाधनलाई कति कर लगाउने सबै हेरिन्छ । कस्तो खालको सवारीसाधन भयो भने दीर्घकालसम्म फाइदा होला भनेर पनि हेरिरहेका हुन्छौं । यही भएर हामीले पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) लाई प्रवर्द्धन गर्दै गयौं । राजस्वका न्यून दर लगाएर ईभीलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएका छौं । पछिल्लो समय ईभीको आयात संख्या बढिरहेको छ । झट्ट हेर्दा भन्सारले राजस्व उठाउने मात्र हो भन्ने हुन सक्छ । त्यो होइन, हामीले विद्युत् उत्पादन र उपभोगबारे पनि सँगसँगै हेर्नुपरेको छ ।  

चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाइरहँदा सवारीसाधनको हकमा कुनै पनि नीति परिवर्तन गरिएन । नीतिगत स्थिरता दिनुपर्छ भनेर परिवर्तन नगरिएको हो । व्यवसायीलाई पनि ढुक्क हुने वातावरण बनाउनुपर्छ र उपभोक्तालाई पनि ढुक्क हुने वातावरण हुनुपर्छ । हरेक वर्ष करका दर परिवर्तन भइरहँदा सट्टेबाजीको लाभ लिने सम्भावना रहन्छ । कतिपय उपभोक्तामा अन्योल सिर्जना हुन सक्छ । कहिलेकाहीं करका दर रेट तलमाथि हुँदा दोस्रो बजारमा असर परिरहेको हुन्छ । त्यसैले स्थिर नीतिको पक्षमा लागेका हौं । त्यहीअनुसारको प्रस्तावलाई संसद्ले पनि स्वीकार गरेको छ । 

नीतिगत रूपमा हामी सही दिशामा छौं । बजारमा सवारीसाधनको उपलब्धता र खरिद गर्ने क्षमता सबै पक्षलाई ख्याल गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिहरू अवलम्बन गरिरहेको छ । अहिले चीन जोड्ने नाकामध्ये तातोपानीबाट सवारीसाधन आइरहेका छन् । असार २४ मा आएको बाढीपछि रसुवागढी नाका ठप्प छ । यसलाई सञ्चालन गर्न काम भइरहेको छ । पुल निर्माणको काम अघि बढेको छ । ल्हेन्दे खोलामा नाका जोड्ने पुल निर्माणको काम असोजको मध्यसम्म सकिन्छ । 

स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकको ठेक्का भएर काम हुँदै थियो । यहीबीचमा भोटेकोशीमा बाढी आएर सडकमा क्षति पुगेको छ । तत्कालका लागि बाढी र पहिरोले क्षति गरेको ठाउँमा सडक बनाउने काम भइरहेको छ । भारतको बाटो हुँदै पनि सवारीसाधन आयात गर्न मिल्छ । अटो व्यापारको कति सम्भावना छ, कति लागत छ, कति मर्का छ, यसको समग्र रूपमा विश्लेषण गर्ने काम निजी क्षेत्रको हो । त्यसमा सहजीकरण गर्ने काम हाम्रोतर्फबाट हुन्छ । व्यवसायीलाई के कस्तो सहयाग गर्नुपर्छ, हामी तयार छौं । विद्युतीय सवारीबाट प्राप्त हुने राजस्व घटेको छ । तर कुनै निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसन बनाउन चाहे सरकारले अनुदान दिन्छ । 

000

‘चेतना जागरण र नयाँ सवारीसाधनको थलो’

- ऋतु सिंह वैद्य, अध्यक्ष, नाइमा

नाइमामा ५० ब्रान्ड आबद्ध छन् । हामीले आयोजना गर्ने एक्स्पोमा ३५ वटा नयाँ सवारीसाधन सार्वजनिक गर्दै छौं । सबै अटोमोबाइल उद्योगको सहभागिता एक्स्पोमा रहनेछ । एक्स्पोका लागि भृकुटीमण्डपमा उपलब्ध पूर्वाधारलाई अझ राम्रो बनाउन प्रयास गरिएको छ ।

ठूला आकारका स्टल, अपांगतामैत्री पहुँच, फुड स्टल, क्याफे, सीसीटीभी कभरेज, फायर सेफ्टी, एम्बुलेन्सलगायत सुविधा एक्स्पोमा छन् । आयातकर्ताका लागि सवारीसाधन बेच्ने माध्यम मात्र नभई समाज र उपभोक्तालाई पनि प्रभाव पार्ने र चेतना जगाउने थलोका रूपमा एक्स्पो बनाउने प्रयास गरेका छौं । त्यसका लागि हरेक दिन ‘लर्निङ सेसन’ आयोजना गरिनेछ, जसमा अटोमोबाइलको भूत, वर्तमान र भविष्य, वर्कफोर्स डेभलपमेन्ट, रोजगारी, सडक सुरक्षा, पूर्वाधारलगायत विषयमा सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल हुनेछ ।  

हामीले ४/५ वर्षअघिदेखि नै नयाँ संस्था खोल्ने तयारी गरिरहेका थियौं । एउटै संस्थाभित्र धेरै छाता संगठन हुँदा कहिलेकाहीँ वास्तविक एजेन्डा ओझेलमा पर्न सक्छ । यही आवश्यकता महसुस गरेर नाइमा गठन गरिएको हो । सवारीसाधनको आयात र उत्पादनसम्बन्धी समस्या तथा मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन नाइमा स्थापना गरिएको हो । नीति निर्माण तथा पूर्वाधार विकासजस्ता कार्यमा समेत नाइमा सहभागी होस्, जसले आयात र उत्पादन दुवै पक्षमा तत्काल प्रभाव पार्न सक्छ । अन्य छाता संस्थाका सदस्यका मुद्दा तिनै संस्थामार्फत उठाइनेछ । नाइमा गठन भएको पहिलो वर्ष भएकाले अटोमोबाइल क्षेत्रमै किन दुई संस्था भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर आगामी ४/५ वर्षभित्र नाइमा गठन हुनुका मुख्य कारण स्पष्ट हुनेछन् ।

हाल धेरै आयातकर्ता छन् र निजी क्षेत्र बलियो बनेको छ । सवारीसाधनको बिक्री बढी गर्ने कम्पनीले एसेम्बल गरे समस्याको समाधान हुन सक्छ । त्यसका लागि हाम्रो नीति स्थिर र स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । यातायात व्यवस्था 

विभागले अटोमोबाइल क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको थियो । त्यहाँ हामी ५० वटै ब्रान्डको प्रतिनिधित्व गर्दै गएका थियौं । विभागले हाम्रो समस्या सुनेर निष्कर्षअनुसार अगाडि बढ्ने बताएको छ । निजी क्षेत्रसँग परामर्श गरेर ऐन, कानुन तथा नीति बनाउँदा प्रभावकारी र सही कानुन आउने सम्भावना बढी हुन्छ । 

नाइमा गठन गर्दा नै हामीले पाँच ‘पिलर’ (आधारस्तम्भ) तय गरेका छौं । सरकारसँगको सहकार्य व्यक्तिगत क्षमताको विषय होइन । सरकारबाट आउने ऐन, कानुन, नवीनता र ट्राफिक व्यवस्थापनलगायत विषयमा हाम्रो सक्रिय सहभागिता रहनेछ । सवारी बिक्री मात्रै हाम्रो उद्देश्य होइन । गाडी बिक्रीपछि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा समेत हाम्रो सरोकार हुनेछ । पूर्वाधार सुधारमा समेत हाम्रो सहभागिता रहनेछ । समुदायमार्फत एजेन्डा अघि बढाउने, उपभोक्ताको आवाज सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य हो । 

000

‘सबैको पहुँचमा सवारी पुगेपछि मात्रै पूर्वाधारको सार्थकता रहन्छ’

- शेखर गोल्छा, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

अटोमोबाइल क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको धड्कन भए पनि सरकारले बनाउने नीतिमा त्यसअनुसार सम्बोधन हुन सकेको छैन । जब यातायात क्षेत्रमा गतिशीलता बढ्छ, त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । तर गतिशीलता घट्दा अर्थतन्त्रमा सुस्तता छाउँछ । अहिले सडक पुगेका ठाउँमा मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पनि बढेको छ । ती ठाउँमा समृद्धिसमेत देखिएको छ । ती क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् ।

यातायात पूर्वाधारसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले सडक बनाएर मात्र हुँदैन, सवारीसाधन पनि आम मानिसको पहुँचमा हुनुपर्छ । अनि मात्रै पूर्वाधारको सार्थकता हुन्छ । तर सवारीसाधनलाई प्रायः विलासिताको साधन मात्रै मान्ने गरिन्छ । यद्यपि यसलाई हरेक व्यक्तिको उत्पादकत्व वृद्धि गराउने माध्यमका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट केही अपेक्षा थिए । बजेटमा केही कुरा उल्लेख भए पनि लचिलो मौद्रिक नीति आउँदा अटोमोबाइल क्षेत्रमा हुने लगानीबारे केही व्यवस्थागत परिवर्तन आवश्यक थियो । तर मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन नहुँदा अटोमोबाइल क्षेत्र अलिकति छायामा परेको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ । मलाई विश्वास छ, आगामी दिनमा केही सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आउनेछ । एकातर्फ सवारीसाधन पहुँचको विषय हो भने, अर्कातर्फ यो राज्यको प्रमुख राजस्व स्रोत पनि हो । त्यसैले यसलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । जब सवारीसाधन आम मानिसको पहुँचमा पुग्छ, अर्थतन्त्र थप सबल र चलायमान बन्नेछ ।

अहिले अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई संस्था छन् । कतिपयले यसलाई ‘एजेन्डा विचलन भएको’ रूपमा हेर्छन्, तर त्यो सत्य होइन । दुवै संस्थाको उद्देश्य एउटै हो । त्यसैले हामी १ र १ जोडेर ११ भएका छौं । नाइमा र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले उठाउँदै आएका मुद्दा एउटै स्वरमा प्रस्तुत भएका छन्, जसले अटोमोबाइल क्षेत्रको आवाज थप बलियो बनेको छ । हामी प्रतिस्पर्धी संस्था होइनौं, पूरक हौं । 

नेपालमा हाल दुईपांग्रे सवारीसाधनमध्ये ८० प्रतिशत स्वदेशमै एसेम्बल्ड हुन्छन् । एसेम्बलिङ उद्योगका लागि आवश्यक पार्टपुर्जामा लाग्ने अन्तःशुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत छुट दिँदै आएको छ । तर हामीले भन्सार बिन्दुमै तिर्नुपर्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र छुट पाइन्छ । सरकारले यो छुट नदिने हो भने दुईपांग्रे सवारीको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढ्नेछ । सरकारको नीतिका कारण अहिले दुईपांग्रे सवारीको कुल बिक्रीको ८० प्रतिशत स्वदेशमै एसेम्बल हुन्छ । यसबाट न्यूनतम ५ हजार जनालाई रोजगारी दिइएको छ । एसेम्बल उद्योगलाई सरकारले धेरै छुट दिएकाले राजस्वमा ह्रास आएको भन्ने भ्रम धेरैमा छ । मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) कति भयो ? उपभोक्ताले कस्तो लाभ पाए ? यस्ता प्रश्न बारम्बार उठ्छन् । पहिलो उद्योग स्थापना गरिएकाले यस्ता प्रश्न मप्रति धेरै आइरहन्छन् र म यसमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । एसेम्बल उद्योगलाई सधैं ‘मदर इन्डस्ट्री’ का रूपमा हेर्न सकिन्छ । एसेम्बल उद्योग स्थापना भएपछि मात्र अन्य सहायक उद्योग खुल्न सक्छन् ।

पहिले सहायक उद्योग खोलेर एसेम्बल उद्योग आउन सक्दैन । भारतको इतिहास हेर्दा पनि सबैभन्दा पहिले एसेम्बल उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । त्यसपछि सहायक उद्योगहरू खुलेपछि मात्र अटोमोबाइल क्षेत्रको समग्र विकास भएको हो । चीनमा पनि उस्तै देखिन्छ ।

नेपालमा पनि हामीले धैर्य गर्न सक्नुपर्छ । सहायक उद्योग धेरै नहुन सक्छन्, तर २० देखि ३० प्रतिशतसम्म स्थानीयस्तरमै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । जहाँसम्म राजस्वको प्रश्न छ–धेरैको धारणा छ, एसेम्बल उद्योगले अत्यधिक राहत पाएको छ । पक्कै पनि केही छुट पाएकै कारण ८० प्रतिशत उत्पादन भइरहेको हो । तर एसेम्बल उद्योगका लागि आउने सामग्रीमा भन्सार दर छुट छैन, अन्तःशुल्कमा मात्र ५० प्रतिशत छुट छ । तर अन्तःशुल्क भन्सार बिन्दुमै तिर्नुपर्ने भएकाले व्यावहारिक हिसाबले ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र छुट पाइन्छ । यो छुट पर्याप्त छ । त्यसैले दुईपांग्रे सवारीमध्ये ८० प्रतिशत स्वदेशमै एसेम्बल भइरहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिन सकियो भने सहायक उद्योग पनि नेपालमै खुल्नेछन् । अघिल्लो अन्तःशुल्क दर अहिले दोब्बर भइसकेको छ, त्यसैले कुल राजस्वमा गिरावट आएको छैन । त्यसैले सरकारको राजस्वमा असर परेको छैन । एसेम्बल उद्योगमा हाल १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भइरहेको छ, आगामी दिनमा अझै बढ्नेछ ।

एसेम्बल उद्योगमा धैर्य र सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक छ, नत्र हालसम्म भएको प्रगति व्यर्थ हुन सक्छ । उपभोक्ताले लाभ पाए कि पाएनन् भन्ने विषयमा प्रतिस्पर्धी बजार आफैं साक्षी हो । खुला बजार अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत सवारी एसेम्बल भइरहेकाले जुनसुकै कम्पनीले मूल्य घटाएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । मूल्य घटाएर आफ्नो बजार हिस्सा बढाउन प्रयास गर्न सक्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्तालाई पुग्छ । सरकारले दिएको सुविधा पूर्ण रूपमा समायोजित भइसकेको छ । 

अन्तःशुल्क बर्सेनि बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले दिएको छुटकै कारण अहिलेको मूल्यमा सवारी बिक्री गर्न सम्भव भएको हो । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारद्वारा दिइएको छुटको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले पाइरहेका छन्, नपाएको होइन । हामी पारदर्शी रूपमा सबै कुरा प्रस्तुत गर्न सक्छौं । एसेम्बल उद्योगमा सरकारको नीतिप्रति हामी सन्तुष्ट छौं, तर यो नीति स्थिर हुन जरुरी छ । 

डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको पुनर्बिक्री मूल्य (रिसेल भ्यालु) स्थापित भइसकेको छ । तर विद्युतीय सवारीको पुनर्बिक्री मूल्यबारे अझै स्पष्टता छैन । किनभने यो प्रविधि नेपालमा भित्रिएको दुई–तीन वर्ष मात्र भएको छ । उपभोक्ताले त्यसमा पूर्ण विश्वास गर्न सकेका छैनन्, तर समयक्रममा यो पनि स्थापित हुनेछ ।

000

‘बढी प्रदूषण गर्ने सवारी हटाउनैपर्छ’

- राजीव पोखरेल महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग

जुन अनुपातमा गाडी भित्रिरहेका छन्, त्यसअनुसार सडक पूर्वाधार नहुँदा उपत्यकामा ट्राफिक जामको ठूलो समस्या छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा कामै गरेन भन्ने पनि होइन, राजमार्गको स्तरोन्नति र विस्तारको काम भइरहेको छ । मैले महानिर्देशकका रूपमा विभागको काम सम्हालेपछि पूर्वाधार र आयात हुने सवारीसाधनको अनुपात मिलाउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिइरहेको छ । अहिले सवारी तथा आयातसम्बन्धी मापदण्ड बन्दै छ । यसमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग बसेर छलफल गरिरहेका छौं । 

आगामी दिनमा कस्ता किसिमका सवारी नेपालमा आयात गर्ने लागतबारे अझै विस्तृत रूपमा जाने गरी योजना बनाएका छौं । जति पनि समस्या आउँछन्, ती सिधै सरकारी निकायतर्फ सोझिने गर्छन् । सरकारी निकाय पनि विस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको छ । सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर कानुन, नीति र मापदण्ड बनाउने गरिएको छ । आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सरकार तत्परतासाथ लागिपरेको छ ।

२० वर्ष पुराना सवारी हटाउने भनेर अलि पहिल्यै सरकारले निर्णय गरिसकेको हो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि भेहिकल फिटनेस परीक्षण गर्ने र त्यो गर्दा उपयुक्त छैन भने नचलाउने र ठीक भए चलाउनुपर्छ भन्ने खालको फैसला आयो । संघीयतापछि धेरै अधिकार प्रदेशमा गएकाले त्यहीअनुसार सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गराउन फैसलासहित प्रदेशहरूमा पठायौं । त्यसमा बागमती प्रदेशले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने भनेर निर्णय गरी ट्राफिक प्रहरीलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । 

अहिले यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसमा पनि केही अवरोध छन् । विभिन्न यातायातसम्बन्धी संस्था र मजदुर संगठन छन् । २० वर्ष पुराना सवारीसाधनका सम्बन्धमा हामीले यातायात व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेका छौं । २० वर्ष पुराना र बढी प्रदूषण गराउने सवारीसाधन हटाउनैपर्छ । यसले कसलाई मर्का पर्छ भनेर छलफल गरी टुंगिने चरणमा छ । पत्रु नीति बनाउँदै छौं । यसमा विभिन्न विषय जोडिएका हुन्छन् । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं । अहिले प्रहरी कार्यालयमा मोटरसाइकल सडेर बसेका छन् । वर्षौंदेखि त्यसरी मोटरसाइकल र स्कुटर राखिएका छन् । यसबारे सार्वजनिक सूचना निकाल्ने र त्यस अवधिमा दाबी गर्न कोही नआए पत्रुमा लैजाने तयारी गरेका छौं । सवारी चाप घटाउन ‘मास ट्रान्सपोटेसन’ लाई बढावा दिनुपर्छ । 

उपत्यकामा अहिले साझाका ४० र निजी क्षेत्रबाट १० वटा विद्युतीय सवारीसाधन चलिरहेका छन् । अहिले चीन सरकारले नेपाललाई एक सयबाट विद्युतीय गाडी अनुदानमा दिँदै छ । ती बस साझा यातायातले चलाउनेछ । साना गाडीभन्दा मास ट्रान्सपोटेसनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । लाइसेन्सको समस्या पनि धेरै आइरहेको हुन्छ । लाइसेन्स डिजिटल्ली रुपमा नागरिक एपमा जोडिएकाले प्रिन्ट चाहिँदैन । यो बागमतीमा लागू भइसकेको छ । त्यसैले छाप्ने काम कम गर्दै लगेका छौं । दुई लाख लाइसेन्स छापिएर बसे पनि लिन कोही आएका छैनन् ।

000

‘ब्याट्री रिसाइकल उद्योग नेपालमै खोलौं’ 

- यमुना श्रेष्ठ सदस्य, नाइमा

नेपालमा अटोमोबाइल निकै पुरानो उद्योग हो । यो बजारमा नाइमाको जन्म हुनुमा धेरैले धेरै प्रकारले विश्लेषण गर्नुभएको छ । नाडा पनि छ, नाइमा किन भन्ने प्रश्न आएका छन् । प्रविधि र नवीनतम सोचका कारण अहिले ५० भन्दा बढी ब्रान्ड बजारमा आएका छन् । विगतमा ९/१० वटा मात्र ब्रान्ड रहँदै आएका थिए । गत साता न्युयोर्क टाइम्सले नेपालमा विद्युतीय सवारीको उपयोग सम्बन्धमा निकै ठूलो समाचार प्रकाशन गरेको छ, जसमा नेपालमा विद्युतीय सवारीको उपयोग ७६ प्रतिशतले विस्तार भएको जनाएको छ । यसले पनि नेपालमा विद्युतीय सवारीको उपयोग निकै बढेको पुष्टि हुन्छ । विद्युतीय सवारी उपयोगको हिसाबले नेपाल विश्वको चौथो भनेको छ । तर नर्वेपछि दोस्रोमा नेपाल पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

ईभी, आईसीई र हाइब्रिडलगायत जुनसुकै सवारीको पनि आ–आफ्नै आवश्यकता तथा विशेषता छ । तर पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारीको माग बढिरहेको छ । यसकारण आईसीईको माग कम भइरहेको छ । २ वर्षअघि सरकारले आईसीई गाडीको आयात करिब ९ महिना रोक्का गरेको थियो । त्यसपछि खुला गरे पनि सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर आयात गर्दा नेपालमा गाडी आइपुग्न करिब ३ महिना लागेको थियो । त्यति बेला करिब एक वर्ष आईसीई गाडी आउन पाएनन् । यसकारण त्यतिबेला ईभीको माग निकै बढी थियो । अहिले आईसीईको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत देखिन्छ । समग्रमा हामीले अटो उद्योगको आकार (साइज) केही बढाउन सक्यौं भने सबै त्यसले सबै प्रकारका सवारीको माग बढाउँछ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारणले पनि हाम्रोमा सबै प्रकार (ईभी, आईसीई, हाइब्रिड) सबै प्रकारका सवारीको आवश्यकता पर्छ ।

पछिल्ला वर्षमा विश्वबजारमै विद्युतीय सवारीको माग निरन्तर बढिरहेको छ । यसको मुख्य कारण खर्चको कमी हो । अरू गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारीमा निकै इनोभेसन छ । यसले ग्राहकका छनोट, आवश्यकता, रुचिअनुसार सवारी पाइने भएपछि बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । नेपालमा दुईपांग्रे सवारी निर्माण (एसेम्बल) बढेको छ । हामीसँग पर्याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादनको सम्भावना छ । विद्युतीय सवारीको खपत बढाउँदा एकातिर बिजुलीको उपयोग बढ्छ भने पेट्रोलियम पदार्थमा आयातमा बाहिरिने रकम देशमै रोकिन्छ ।

विद्युतीय गाडीमा प्रयोग भएका ब्याट्रीको निश्चित जीवन हुन्छ । यो भन्दैमा ८ अथवा १० वर्षमै गाडीको ब्याट्री नै काम नलाग्ने हुन्छ भन्ने होइन । त्यसको जीवन अझै पनि लामो समयसम्म रहिरहन्छ । हाल सरकारको नीति यो ब्याट्री यहाँ फ्याँक्नुहुँदैन । जहाँबाट ल्याएको हो, त्यही फिर्ता लानुपर्छ भन्ने छ । तर, म्याद सकिएको भन्दैमा त्यो कामै नलाग्ने भन्ने हुँदैन । त्यसलाई ‘रिसाइकल’ गर्न सकिन्छ । इनर्जी ‘ब्याकअप’का लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । यसकारण सरकारले आगामी वित्त नीतिमा ब्याट्री ‘रिसाइकल’कै लागि नेपालमै उद्योग खुल्न प्रोत्साहन हुने खालको नीति ल्याउनुपर्छ । नेपालमा सुरुसुरुमा विद्युतीय गाडीमा प्रयोग भएको ब्याट्रीको मर्मतसम्भार पनि यहाँ हुँदैनथ्यो । त्यस्ता ब्याट्रीलाई विदेश नै पठाउनुपर्थ्यो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । नेपालमै मर्मतसम्भार हुन  थालेको छ । 

000

‘एक्स्पोका लागि गाडी ल्याइसक्यौं’ 

- गौरव शारडा सदस्य, नाइमा

एक्स्पोका लागि आवश्यक गाडी तातोपानी भन्सार भएर आइसकेका छन् । यसकारण एक्स्पोकै लागि सवारी आइनपुग्ने भन्ने हुँदैन । दसैं र तिहार आइरहेकाले रसुवामा गाडीको चाप बढी हुने, सडक जाम हुने सम्भावना पनि छ । तर, रसुवामा बाढीले क्षति गरेका स्थानमा नयाँ संरचना निर्माण गर्ने, तत्कालका लागि बेलिब्रिज बनाउने भन्ने पनि छ । यसमा चिनियाँ सरकार र नेपाल सरकारले सो कामलाई तीव्रता दिने जानकारी पाएका छौं ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विद्युतीय सवारीको कर भन्सार दर परिमार्जन गरेको छैन । यसले सरकारले पनि नीतिगत स्थिरता चाहेको संकेत गरेको छ । यी नीतिहरू अहिलेका लागि मात्र नभएर दीर्घकालीन हुनुपर्‍यो । सरकारले आउँदा यति वर्ष वा समयसम्म यो नीतिमा परिवर्तन हुँदैन भनेर भनिदिएमा सोही आधारमा निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीको योजना बनाउन सक्थे । सरकारको दीर्घकालीन योजना नहुँदा निजी क्षेत्रको लगानी योजना पनि प्रभावित हुन्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जाको खरिद अनुपातको सीमा बढाउने हाम्रो अनुमान थियो । दुर्भाग्यवश यस वर्ष हाम्रो अपेक्षा सम्बोधन हुन सकेन । हामी आशावादी छौं, मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत उक्त सीमा परिवर्तन हुनेछ ।

बजारमा लुकीचोरी भित्री बाटो हुँदै सवारीका स्पेयर्स पार्ट्स भित्रिने क्रम रोकिएको छैन । खासगरी खुला सिमानाका कारणले भारतमा निर्माण भएका गाडीको स्पेयर पाटर््सहरू धेरै त्यो बाटोबाट भित्रिएको देखिन्छ । खुला सीमाका कारण भन्सार नतिरी आएका स्पेयर पाटर््स बजारमा व्यापक छन् । ‘ओरिजिनल’ नभए पनि उत्पादक कम्पनीले बनाएका पार्टस कानुनी रूपमा आयात गर्न पाइन्छ । न्यून बीजकीकरणमार्फत पनि स्पेयर पाटर््स आइरहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा संगठित उद्योगमा भ्याट प्रभावकारी रहेकाले कानुनी रूपमा आयात हुने स्पेयर पार्टसको आपूर्ति घटेको छैन । तर स्पेयर पाटर््समा ठूलो ‘ग्रे एरिया’ अझै छ, जसलाई व्यवस्थित गर्न भन्सार र वाणिज्य विभागसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।