काठमाडौँ — अटो बजारको विकास र विस्तारका लागि स्थिर नीति र गुणस्तरीय पूर्वाधार अत्यावश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । सवारीको संख्या बढेसँगै गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभाव, राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण नहुनु र भएका नीति पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु यस क्षेत्रका लागि मुख्य चुनौती रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले यही साउन २१ देखि २५ सम्म भृकुटीमण्डपमा आयोजना गर्न लागेको ‘नाइमा एक्स्पो–२०२५’ को सन्दर्भ पारेर कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘राउन्ड टेबल’ मा सरोकारवालाले सरकारको स्थिर नीतिबाटै अटोमोबाइल क्षेत्रले राहत महसुस गर्ने बताए । 

सरकारले ल्याउने नीति स्थिर हुनुपर्ने नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले बताइन् । ‘अस्थिर नीतिका कारण अटो व्यवसायलाई चलायमान बनाउन समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले नीति बनाउने विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराए धेरै कुरा समेटिन्थ्यो ।’ एउटा मात्र संस्थाभित्र धेरै छाता संगठन हुँदा वास्तविक एजेन्डा नै छुट्ने भएकाले सवारीसाधनको आयात र उत्पादनका लागि आवश्यकता महसुस गर्दै नाइमा संस्था स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ । 

‘हामीले ४/५ वर्षदेखि नै नयाँ संस्था खोल्ने तयारी गरिरहेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यहीअनुसार संस्था खोल्यौं, नाइमाले सवारीसाधनको आयात र उत्पादनको विषय मुख्य रूपमा उठाउनेछ ।’ नाइमाले गर्न लागेको एक्स्पोमा ५० ब्रान्डका सवारीसाधन रहने र ३५ वटा नयाँ भेरिएन्टका सवारी सार्वजनिक गरिने उनले जनाइन् ।

अटोमोबाइल क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको धड्कन भए पनि सरकारले बनाउने नीतिमा त्यसअनुसार सम्बोधन नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘जब यातायात क्षेत्रमा गतिशीलता बढ्छ, त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ,’ उनले भने, ‘तर गतिशीलता घट्छ, अर्थतन्त्रमा सुस्तता छाउँछ ।’ सडक बनाएर मात्र हुँदैन, सवारीसाधन आम मानिसको पहुँचमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सवारीसाधनलाई अक्सर विलासिताको साधन मात्र मान्ने गरिएको छ तर यसलाई हरेक मानिसको उत्पादकत्व बढाउने माध्यमका रूपमा हेरिनुपर्छ,’ उनले भने । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन नगरिँदा अटोमोबाइल क्षेत्र छायामा परेको उनको भनाइ छ । ‘नाइमा र नाडा भएपछि अटोमोबाइल क्षेत्रको स्वर थप बलियो भएको छ,’ उनले भने, ‘तर बजेट र मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रमैत्री नीति नआउनु हाम्रो कमजोरी होइन ।’

दुईपांग्रे ८० प्रतिशत सवारीसाधन नेपालमै एसेम्बल हुने गरेको गोल्छाले बताए । ‘एसेम्बलिङ उद्योगका लागि ल्याइने पार्टपुर्जामा लाग्ने अन्तःशुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत छुट दिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर हामीले भन्सार बिन्दुमै तिर्नुपर्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र छुट पाउँछौं ।’ सरकारले उक्त छुट नदिने हो भने दुईपांग्रे सवारीमा १० देखि १५ प्रतिशत मूल्य बढी पर्ने उनले जनाए । 

रसुवागढी भन्सार नाका बन्द भएपछि एक्स्पोमा सार्वजनिक गरिने नयाँ सवारीसाधन तातोपानी नाकाबाट ल्याइसकिएको नाइमाका सदस्य गौरव शारडाले बताए । ‘एक्स्पोसँगै दसैं–तिहार सुरु हुन्छ, जुन सवारी 

बिक्रीको सिजन पनि हो,’ उनले भने, ‘आगामी १५/२० दिनमा रसुवा नाका खुल्यो भने दसैं–तिहारका लागि सवारी भित्र्याउन अझै सहज हुन्थ्यो ।’ नाइमा एक्स्पोका स्टलको आकार यसअघिका स्टलभन्दा २० देखि ३० प्रतिशत ठूलो हुने उनको भनाइ छ । 

विद्युतीय सवारीमा प्रयोग गरिएका ब्याट्री फिर्ता पठाउनुपर्ने सरकारी नीतिले आफूहरूलाई अप्ठ्यारो बनाएको नाइमाकी सदस्य यमुना श्रेष्ठले बताइन् । ‘त्यस्ता ब्याट्रीलाई अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्ने गरी उपयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सवारी आयात गरेकै मुलुकमा फिर्ता पठाउनेभन्दा पनि नेपालमै पुनः प्रयोग र मर्मत गरेर प्रयोग गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

मुलुकमा सवारीसाधनका ब्रान्ड दिन प्रतिदिन बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अटोमोबाइल इन्डस्ट्री पुरानो हो, पहिला ९/१० वटा मात्रै सवारी ब्रान्ड थिए,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ४०/५० ब्रान्डका सवारी नेपालमा भित्रिसकेका छन् ।’ भौगोलिक कारणले नेपालमा डिजेल, पेट्रोल, हाइब्रिड र विद्युतीय सवारी आवश्यक रहेको उनले सुनाइन् । ‘हामीलाई विद्युतीय सवारी मात्र चाहिन्छ वा हाइब्रिड मात्र चाहिन्छ भन्ने अवस्था छैन, भौगोलिक कारणले तीन प्रकारकै सवारी आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।