अछाम — अछामको साँफेबगर नगरपालिका–१० मा निर्माण गरिने भनिएको २० मेगावाटको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजना अध्ययन सुरु भएको झन्डै तीन दशक भयो ।

तर हालसम्म आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले तीन पटक ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाए पनि तीनै पटक रद्द गरेको थियो । चौथो पटक ठेक्का आह्वान गरे पनि हालसम्म टुंगिन सकेको छैन ।

आयोजनाका अनुसार तीन पटक ठेक्का रद्द हुनुमा अलग–अलग कारण छन् । पहिलो पटक प्रतिस्पर्धी अभाव, दोस्रो पटक अत्यधिक लागत प्रस्ताव र तेस्रो पटक साउदी फन्ड (मुख्य ऋणदाता) को अस्वीकृतिका कारण ठेक्का टुंगिन सकेन । अहिले चौथो पटकको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ तर ऋणदाताको सहमति नआइसक्दा सम्झौता हुन सकेको छैन ।

'' ठेक्का सम्झौता गर्दा दाताबाट पूर्वसहमति लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि सबै कागजात पठाइसके पनि सहमति आएको छैन '' – सुरेन्द्र घिमिरे, प्रमुख, बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजना सरकार आफैंले निर्माण गर्ने भनिएको यो आयोजनाका लागि २०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु भएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनअनुसार आयोजनाको लागत करिब १० अर्ब रुपैयाँ छ । इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरी आयोजना निर्माणका लागि १८ जुन २०१४ मा साउदी फन्ड फर डेभलपमेन्टसँग ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौताको अवधि सन् २०२३ सम्म थियो । तर, त्यस अवधिमा निर्माण अघि नबढेपछि २०२७ सम्म ऋण सम्झौताको म्याद थपिएको छ । यस्तै, कुवेत फन्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग पनि आयोजनाका लागि ४ जुलाई २०१२ मा १.८ अर्ब ऋण सम्झौता भएको छ । बाँकी लागत रकम नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न १४ असार २०७२ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक इन्टरनेसनल र उदय कन्सल्टेन्सीसँग सम्झौता भएको थियो । त्यसको ५ वर्षपछि २०७७ मा मात्रै डीपीआर तयार भएको थियो । डीपीआर तयार पार्न करिब १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ लागेको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको पहिलो ठेक्का प्रक्रिया भदौ २०७८ मा सुरु भएको थियो । त्यसबेला एक मात्र ठेक्का परेकाले प्रतिस्पर्धा नभएको भन्दै रद्द भयो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठेक्कामा न्यून प्रतिस्पर्धा हुनुले पारदर्शिता र मूल्य प्रतिस्पर्धामा प्रश्न उठ्ने भएकाले प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । यस्तो प्रतिस्पर्धामा कम्तीमा ३ बोलपत्रदाता सहभागी हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

आयोजनाका अनुसार दोस्रो पटक चैत २०७८ मा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । त्यसबेला सबै निर्माण कम्पनीले लागतभन्दा धेरै मूल्य माग गरेपछि ठेक्का रद्द भयो । तेस्रो पटक असोज २०७९ मा उपयुक्त मूल्यमा निर्माण कम्पनीले ठेक्का हाले पनि आफ्नो मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै ऋणदाता साउदी फन्डले अस्वीकार गर्‍यो । साउदी फन्डले प्रस्तावित ठेकेदारको वित्तीय, प्राविधिक पक्ष पर्याप्त नभएको भन्दै अस्वीकृति जनाएपछि सम्झौता रोकिएको थियो ।

चौथो पटक भने आयोजनाको ठेक्काका लागि सूचना निकाल्ने र मूल्यांकन गर्ने काम भइसकेको छ । तर सम्झौता भइनसकेको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख सुरेन्द्र घिमिरेले बताए । उनका अनुसार ठेक्का सम्झौता गर्दा दाताबाट पूर्वसहमति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सबै कागजात पठाइसके पनि अहिलेसम्म सहमति नआएको उनले बताए ।

उनका अनुसार परियोजनाको मुख्य ठेक्का प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन । सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल कामका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको भए पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । ‘चालु आर्थिक वर्षमा सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल कामका लागि २ अर्ब १९ करोड ६० लाख बजेट छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल कामका लागि ३१ करोड बजेट छ । तर सम्झौता हुन सकेको छैन,’ आयोजना प्रमुख घिमिरेले भने, ‘सरकारले आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेकाले निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।’ आयोजनाको लागत अब सम्झौताको भन्दा बढी हुने भएकाले ऋणदातालाई आग्रह नगर्ने र नेपाल सरकार आफैंले व्यवस्थापन गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको उनले बताए ।